२१ फागुन, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा भएका घटनाबारे वृहत शान्ति सम्झौताले निर्देसित गरे बमोजिम सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले काम गरिरहेको स्पष्ट गर्दै आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्न स्मरण गराएको छ ।
पार्टी महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संक्रमणकालिन न्यायको मूल्य मान्यता विपरित हुने कार्यहरु र गतिविधिले मूलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सृजना हुने उल्लेख छ ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही वर्ष पहिले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ज्ञानेन्द्रराज आरणले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल उपर दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनेकामा त्यसलाई बदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी यही फागुन १९ गते आएको अर्को आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान र सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत संरचनासहितका उपलब्धिविरूद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
पढ्नुहोस् विज्ञप्ति
