शुक्रबार सर्बोच्च अदालतले ‘फौजदारी न्याय प्रकृया निष्कृष, शुन्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन’ भन्दै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्वन्धित विषयमा मुद्धा दर्ता हुने गरी बाटो खोलिदिएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनको मुखैमा राजनीतिमा अर्को तरंग पैदा भएको छ ।
आइतबार साँझ सत्ता साझेदार ९ दलको बालुवाटारमा बसेको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौतार र संविधानको भावना अनुसार शान्ति प्रक्रियाका काम पुरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
त्यस अघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायको मूल्य मान्यता विपरित हुने कार्यहरु र गतिविधिले मूलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सृजना हुने जनाउँदै विस्तृत शान्ति संझौता यताका विषय स्मरण गराए ।
तत्कालिन माओवादी र सरकारबीच २०५२ -२०६२ सम्म भएको सशस्त्र जनयुद्धलाई जोडेर आएको यो पहिलो घटना त होइन तर प्रधानमन्त्री रहेकै अबस्थामा जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डर विरुद्ध नै मुद्धा दर्ताका लागि बाटो खुलेको विषयले गम्भीर बनाएको देखिन्छ ।
यी र यस्ता मुद्धा आउनु र आइरहनु संसदबाट “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ पारित हुन नसक्नुको परिणाम हो ।
२०७९ भदौ ७ गते संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला)ले “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९” प्रस्तुत गरे । संविधान निर्माण पछिको पहिलो संसदबाटै यसलाई टुंगोमा पुर्याउन गरिएको प्रयास थियो ।
प्रतिनिधि सभाको भदौ १७ गते बसेको बैठकमा “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९” लाई दफावार छलफलका लागि सम्वन्धित समितिमा पठाइयोस भन्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला)को प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भयो । सो जानकारी सभामुख अग्निप्रसाद साकोटाले जानकारी बैठकलाई गराए ।
समितिमा यसलाई टुंगोमा पुर्याउन गम्भीर छलफल भयो । समितिमा भएका छलफलहरुमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सहभागी भए । भदौ २९ गते कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उपस्थित तत्कालिन पूर्व प्रधानमन्त्री एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालिन न्यायका विषयलाई राजनीतिकरण नगरौं, यसमा राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह नराखौं, राष्ट्रिय सहमति बनाएर टुंगोमा पुग्नु पर्ने विषय हो भन्दै पूर्वाग्रह राखे देशका लागि र लोकतन्त्रका लागि राम्रो नहुने तर्फ सबैको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल असोज १ मा सकियो । अन्तिम अवस्थामा आएर एमालेकै असहयोगका कारण विधेयक पास हुन सकेन । विधेयक पास गर्न तयार रहेका एमाले उपाध्यक्ष एवं हाल राष्ट्रपतिका उमेदवार सुवास चन्द्र नेम्वाङल लगायतको टोलिलाई अध्यक्ष केपी ओलीले बोलाएर ‘यो विधेयक पारित गरेपछि माओवादी विरुद्ध कसरी राजनीति गर्छु भन्ने लागेको छ, यो पास भएपछि त सक्किहाल्यो नि’ भनेको विषय ढिला गरी बाहिर आयो । एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेका पुराना नेताले माओवादीका एक पदाधिकारीसँग यो आन्तरिक कुरा चुहाएका रहेछन् । ‘अघिल्लो संसदमा त्यो काम (विधेयक) फत्ते हुन सकेन, अब पहिल्यै यो काम गर्नु पर्छ’ भन्ने ति नेताको सुझाव थियो ।
संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित कानून बन्ने बाटो
नयाँ निर्वाचन पछिको संसदमा पुराना विधेयक निस्किृय भएका छन् । यसका लागि नयाँ प्रक्रियाको सुरुआत हुनु पर्छ । आइतबार राती ९ दलले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा द्वन्द्वकालिन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसला बमोजिम कानून बन्ने गरी संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने भनिएको छ । कानून निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् । मूलुककै महत्वपूर्ण एजेण्डाका रुपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निस्कर्षमा पुयाउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं भनिएको छ ।
अघिल्लो संसदको अन्तिम समयमा टुंगो लगाउन खोजिकएको यो विषय जति तन्कँदै जान्छ, माओवादी विद्रोहसँग जोडिएका सबैको टाउकामाथि तरबार झुण्डिरहने छ ।
सात राजनीतिक दल र तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका विचमा २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति संझौता पछि २०६८ मंसिर १३ सम्म शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन भएको छ बुँदे सहमति समेतको हिसाब गर्दा विभिन्न ३० वटा सहमती तथा संझौता भएका छन् । अन्तरिम संविधान हुँदै संविधानसभाबाट संविधान जारी भइ संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन समेत भइसकेको अवस्था हो । १५ बर्ष पहिले टुंगिनु पर्ने शान्ति प्रक्रियाको साझा विषय अझ ढिला गर्नु माओवादी आवद्धहरुका लागि मात्रै नभएर देशकै लागि अनुत्पादक हुन पुग्ने पक्का छ ।
माओवादी नेतृत्वका आलोचकहरूले नेपालमा द्वन्द्वका विषयलाई सम्बोधन गर्न , पीडितहरूका लागि मेलमिलाप र न्याय प्रवद्र्धन गर्न माओवादी सरकारमा रहँदा पर्याप्त काम नगरेको तर्क गर्छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकार हुनु, यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन दलहरुबीच एकता कायम हुनुले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेपनि संसदबाट विधेयक पारित नभएसम्म विज्ञप्ती मात्रैको खास अर्थ हुने छैन ।
माओवादी नेताहरू विरुद्ध कानुनी कारबाहीको मुद्दा जटिल र विवादास्पद छ, यसले नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगो लगाउनै पर्ने बाध्यकारी आवश्यकतालाई दर्शाएको छ ।
