२५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धि संशोधित विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज विहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिरिषदको बैठकले आज विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्वन्धित विषययहरुलाई टुंगो लगाउन यहि अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने ९ दलबिच सहमती भइसकेको छ । आइतबार राती ९ दलले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘द्वन्द्वकालिन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसला बमोजिम कानून बन्ने गरी संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने’ भनिएको छ । ‘कानून निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् । मूलुककै महत्वपूर्ण एजेण्डाका रुपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निस्कर्षमा पुयाउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं’ भनिएको छ ।
गत २०७९ भदौ ७ गते संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला)ले “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९” प्रस्तुत गरेका थिए । संविधान निर्माण पछिको पहिलो संसदबाटै यसलाई टुंगोमा पुर्याउन गरिएको प्रयास एमालेको असहयोगका कारण सफल हुन सकेको थिएन ।
प्रतिनिधि सभाको गत भदौ १७ गते बसेको बैठकमा सो विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्वन्धित समितिमा पठाइयोस भन्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको थियो ।
समितिमा यसलाई टुंगोमा पुर्याउन गम्भीर छलफल भयो । समितिमा भएका छलफलहरुमा हालका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सहभागी भएका थिए । भदौ २९ गते कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उपस्थित तत्कालिन पूर्व प्रधानमन्त्री एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालिन न्यायका विषयलाई राजनीतिकरण नगरौं, यसमा राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह नराखौं, राष्ट्रिय सहमति बनाएर टुंगोमा पुग्नु पर्ने विषय हो भन्दै पूर्वाग्रह राखे देशका लागि र लोकतन्त्रका लागि राम्रो नहुने तर्फ सबैको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।
