वैशाख ५, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आवद्धता सम्बन्धमा बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डेटा र राज्यको सुरक्षाका कुरा निजी कम्पनीलाई दिने पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनेगरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको जानकारी गराएकी हुन् ।
मन्त्री शर्माले उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नको लागि छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि बताएकी हुन् ।
यसैबीच सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको छ । सरकारले भूउपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नियमावली पास भएसँगै जग्गा कित्ताकाट खुला भएको मन्त्री शर्माको भनाई छ ।
