६ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा उभिएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटा ‘सुबोध’ले बुधबार सैद्धान्तिक टिप्पणी गरे । ‘संबैधानिक अंग र निकायहरु रिटायर्ड क्लबहरु’ जस्ता भएको उनको टिप्पणी क्षणभरमै सञ्चारमाध्यमहरुबाट राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्यो, के साँच्चै हाम्रा संबैधानिक अंग र निकायहरु रिटायर्ड क्लबहरु जस्ता भएका हुन् त ?
हालको अबस्था हेरौं ..
१. संविधानको २३८ अनुसार गठिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई छन् । उनी रिटायर्ड सचिब हुन् ।
२. संविधानको धारा २४० अनुसार महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा, दंगाल पनि रिटायर्ड सचिब हुन् ।
३. धारा २४२ अनुसारको लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी पनि रिटायर्ड सचिव हुन् ।
४.धारा २४५ अनुसारको निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाच आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया पनि रिटायर्ड सचिव हुन् ।
५. धारा २४८ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगर सर्बोच्च अदालतका रिटायर्ड न्यायाधिस हुन् ।
६.धारा २५९ अनुसारको राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेना सर्बोच्च अदालतका रिटायर्ड रजिष्टार हुन् ।
नेतृत्व मात्रै हेर्दा पनि हाम्रा संबैधानिक निकायहरु रिटायर्ड क्लबजस्तै बनेका छन् । सदस्यहरुको अबस्था पनि त्यस्तै छ ।
राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत हुनु अघि भएको छलफलको कति सुनवाई हुन्छ वा कति व्यापकाता पाउँछ त्यो भने भविष्यले बताउने छ ।
के भनेका थिए सापकोटाले सम्बोधनमा
‘कन्भेन्सनको पक्ष राष्ट्र हुनुको नाताले समय सापेक्ष अनुकुल एन र कानुनहरुलाई संसोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने र बिकास गर्ने हाम्रो अनिवार्य कर्तव्य र दायित्व हो।त्यसमा पनि हामी संघीय वयवस्थामा आएका छौ र अहिले नयाँ प्रणाली को सस्थागत हिसाबले अभ्यास र विकास गर्दै छौं। त्यसो भको हुनाले जुन विधेयकका बारेमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य विधेयक हो। म संविधानको धारा २९३ लाई एकचोटी वाचन गर्न चाहन्छु, संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनु पर्नेछ । प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ ।
यो मैले कुरा किन पढेको भने अरु कानुनहरु भन्दा यो कानुन निर्माण गर्ने, सम्पादन गर्ने त्यसका अलावामा अनुगमन सुपरिवेक्षण गरेर प्रभावकारी ढङ्गले लागु गर्ने दायित्व समेत हाम्रो संसदलाई छ।यसो भको हुनाले यस्मा वृहत् तरिकाले छलफल गर्न जरुरी हुन्छ र पुर्ववक्ता माननीय ज्युले पनि भन्नु भो खासगरिकन कम भ्रस्टाचार भएका मुलुकहरुको कुरा गर्दा डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, जर्मनी लगायतका दर्जनौं देशहरुको नाम आउँदो रहेछ। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको देश भनेर नेपाल लगायतका अरु दर्जनौं मुलुकहरुको नाम आउँछ। किन कुनै देशमा बेस्सरी भ्रष्टाचार हुन्छ र किन कुनै देशमा कम भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा एकनासको परिभाषा र उत्तर पाँइदो रहेनछ तरपनि सहज ढंगले हामी के भन्न सक्छौ भने कानुनी अभ्यास बलियो ढंगले नगर्ने र मुलतः पारदर्शी र जवाफदेहिताको कुरा नै मुख्य कुरा हो जस्तो लाग्छ।
र संगै के कुरा राख्न चाहन्छु भने हामी अहिले भ्रष्टाचार वा अख्तियारको कुरा गर्दा हाम्रा संवैधानिक परिषद र निकायहरु रिटायर्डहरुको क्लबजस्तो भएका छन र यहाँ गएर शक्ति प्रदर्शन गर्ने, आराम गर्ने थलोजस्तो भएको छ। अख्तियार प्रयोग गरेका वा लाभका पदमा बसेका मानिसहरु अख्तियारमा गएर बस्नु हुँदैन ।
कुनैपनि पटक लाभको पदमा पुगेका वा अख्तियारी प्रयोग गरेका त्यहाँ जानुभएको छ, त्यसले कुनै न कुनै रुपमा त्यहाँ प्रभावित तुल्याउँछ, तुल्याउँछ । यस्ता नागरिकहरु जानुपर्यो, एक पटक पनि जिन्दगीमा लाभको पद नलिएको, अख्तियार प्रयोग नगरेको र विज्ञको रुपमा विकसित भएको मानिसहरुलाई छानियो भने मात्रै यी समस्याहरुको हल गर्न सकिन्छ । नकि ठूला नेताहरुलाई धारे हात लगाएर मात्रै यो कुराको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन ।अर्को कुरा अख्तियारमा तामेलि भन्ने रोग छ त्यसलाई हामीले हल गर्नुपर्छ।’
