१५ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा सुबोधले व्यवस्था परिवर्तनका लागि अपमान गर्ने छुट कसैलाई नभएको स्मरण गराएका छन् । संसदको विशेष समयमा संबोधन गर्दै सांसद सापकोटाले व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा विरताको संकल्प गरेका, बलिदान गर्नेहरुलाई अपमान नगर्न सिंगो संसदको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले तत्कालीन राजाले साशन सत्ता हातमा लिएपछि दलहरु सडमा पुगेको र प्रहरीले शान्ति प्रक्रियाका एक हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाउको फुटाइदिंदा माओवादी कार्यकर्ता स्याउला बोकेर काठमाडौंमा आन्दोलमा उत्रिएको स्मरण गराउँदै यति छिटै विषय नविर्सन आग्रह गरे ।
अन्मिनले अयोग्य ठहर गरेका तत्कालीन विद्रोही सेनाका लागि सरकारले दिने भनिएको रकम तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७३ सालको बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गरेको विषय रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
सम्बोधनको पूर्णपाठ
०६२/०६३ को जनआन्दोलन चलिरहँदा म काठमाडौ र सिन्धुपाल्चोकको सिमाना नाङ्लेभारे, भोटेचौर र शिवपुरीको एरियामा थिए। मेरो काम त्यस क्षेत्रबाट युवाहरूलाई विद्यालयका परिचय पत्र बनाउँदै स्याउला लिएर जुलुसमा दिनकै युवायुवतीहरुलाई पठाउने भूमिका थियो। मलाई एकजना आन्दोलन मै आएको भाइले कान्तिपुर पत्रिका किनेर लग्दिनु भएको थियो । र शान्तिका दुईजना नायकमध्ये एकजना नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाउको फुटेको ठूलो फोटो कान्तिपुर ले छापेको थियो र त्यसबेला मैले हेरेको थिए पढेको थिए।
मलाई सदनको बहसहरु सुन्दै गर्दा ती विषयहरू झल्झल्ति आइराखेको छ यो कुरा पनि मलाई झल्झल्ती आइरहेको छ। तपाईंहरु सबैलाई म एकचोटी सम्झना दिलाउन चाहन्छु, राजाले हामो व्यवस्थालाई हमला गरे, आक्रमण गरे, सभामुख त्यसवेलाको शक्तिसँग ढल्नुभयो, उपसभामुख तत्कालीन चित्रलेखा यादवले नारायणहिटीको अगाडीपट्टि संसदको सञ्चालन गर्नुभयो र यो व्यवस्था आयो । अहिले हामी यसरी यहाँ बहस गरिराखेका छौँ । हामीलाई, तपाईलाई, सबैलाई यो बहस गर्नका लागि लडाकुहरुले लडेर स्याउला बोकेर बन्दुक बोकेर ल्याएको व्यवस्था हो। २ लाख रुपैयाले मान्छेको केही गुजारा चल्दैन। तर म फेरि तपाईहरुलाई दोहोराएर भन्न चाहन्छु। गिरिजा बाबुको टाउको फुटेको कान्तिपुर खोजेर हेर्नुहोस। चित्रलेखाले नारायणहिटीको अगाडीपट्टि सञ्चालन गरेको संसदको एकचोटी सबैले सम्झना गरौं। तपाईंको 2 लाख पैसाले युद्ध लडेर आएका महान लडाकुहरु, योद्धाहरुलाई जसले विश्वासको गाथा कोरे, जसले विरताको संकल्प गरे जसले यो सिङ्गै व्यवस्था परिवर्तनका लागी बलिदान गर्नका लागी तयार भए। तपाई तिनलाई अपमान गर्ने, यहि हो तपाई ? अस्ति भर्खर नारायणहिटी अगाडी गरेका संघर्ष, रत्नपार्क वरिपरि गिरिजा बाबुको टाउको फुटाएको कुरा बिर्सने ? यहि हो राजनितिक धर्म? यहि हो संस्कार संस्कृति ? त्यसैले म गम्भिरतापूर्वक तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु २ लाख ठूलो मूल्य होइन। मानिसहरूको हुर्मत लिने ? जो शरिरमा गोली बोकेर हिँडेको छ। केही दिन अगाडी म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थिए। दिलमाया बुढामगर हुनुहुँदो रहेछ। अमृता जुम्लाको हुनुहुँदो रहेछ र केही समय अगाडी पाटनको हास्पिटलमा उहाँको अप्रेसन भएको, इन्फेक्सन भएका कारण उहाँको पुरै पिप बगिराखेको थियो र उपचार गर्न सकेन भनेर ग्वाँ ग्वाँ रोइराख्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। यो हेरेर म पनि रुनु बाहेक केही गर्न सकिन ।
अपमान गर्ने? यो व्यवस्था जसले ल्यायो, त्यसका लागि अपमान गर्ने कसैलाई छुट छैन । यति कुरा म डाँको छोडेर माननीय सदस्यहरु र सम्माननीय सभामुख लाई मैले भनेको होइन । यो कुरा अहिले अयोग्य लडाकुको विषय जे उठेको छ । व्यवस्थापिका संसदको बैठक २०७३ साल जेठ १५ गते शनिवार माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको ७३/७४ को बजेट बक्तव्यमा व्यवस्था गरिएको थियो।
यो बजेट बक्तव्यको १९ नम्बर बुँदा म एकचोटी सम्मानीत सभालाई पढेर सुनाउँछु । १९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, सहिद एवम् बेपत्ता पारिएका सदस्यहरूलाई पूर्वघोषित रु.५ लाख मध्येको बाँकी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। द्वन्दकालका अयोग्य लडाँकुहरू र स्वयम् अवकाशमा गएका लडाँकुहरू मध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु. २ लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। माननीय विष्णु पौडेल भर्खरै निस्कनु भयो । बजेट बक्तव्यको १९ नम्बरमा यो कुरा लेखिएको छ। यसपछि एउटा मुद्दा पर्यो अदालतमा, यसलाई चैं बदर गरियो गरिपाउँ भनेर । त्यसपछि यो विषय बिचमा थाती रहेर यो विषयले सार्थकता पाउन सकेन । त्यसपछि हालै सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा ०७८ साल फागुन १ गते एउटा आदेश आयो । यो आदेश पनि म सम्मानित सभामा पढेर सुनाउन चाहन्छु: कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयोजनले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयक मिती २०७३/४/१ गतेदेखि लागु हुने गरी जारी गरिएको २०७३/३/३० मा प्रमाणीत भई विनियोजन ऐन ७३ अन्तर्गत लडाँकुहरुलाई जनही २ लाखका रुपले व्यवस्था गर्ने गरि भनिएको तर रिट निवेदक खारेज भएपनि शान्ति प्रक्रिया विशेषत: सत्य, न्याय, मेलमिलाप सम्बन्धि लक्ष्य नेपालको संविधानमा उल्लेख भए झैं आगामी परिवर्तनका लागि जनताले गर्दै आएको त्याग र बलिदानको स्मरण गर्दै शाहिद तथा बेपत्ता तथा पिडित नागरिकहरुको सम्मान सहित उनिहरूको सम्बर्दन गर्ने गरि उपलब्ध गराउन भनेर एउटा अदालतले सरकारको नाममा यो पत्र पठायो। यस पछाडी पुरानै बजेट बक्तव्य र अदालतको यो परिपत्र अनुसार अहिलेको सरकारले खाली कार्यविधी मात्र विकास गर्न खोज्यो।
हामी हावाको भरमा सत्यतथ्य की खोजबिन नगरीकन प्रतिक्रियाको भरमा अरुलाई आरोप र दोषारोपण मात्र गरिराखेका छौँ। त्यसैले म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । माननीय विष्णु पौडेलकै नेतृत्वमा ल्याएको बजेट निती तथा कार्यक्रम बजेट बक्तव्यको १९ नम्बरको बुँदा, अदालतले गरेको परिपत्र अनुसार कार्यविधी बनाउनका लागि मात्रै सरकारले अगाडी लगेको छ। सिङ्गै सदन र देशलाई भ्रमित बनाउने र बदनाम तुल्याउने जे काम गरिएको छ। म यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, चालिसको दशक हामी पञ्चायतलाई धारे हात लगाएर सिध्यायौ, पचासको दशक हामी माओबादीलाई गाली गर्यौ , साठी र सत्तरीको दशक संक्रमण काल भन्यौ। अबको दशक कसलाई गाली गर्ने ? म प्रमुख प्रतिपक्षलाई भन्न चाहन्छु हिजोको जस्तो निरन्तरताको प्रतिपक्ष होइन । नविनतम निती तथा कार्यक्रमहरू अबको चालिस वर्ष पचास वर्ष हामी कसरी जान्छौं? नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएर लागू गर्नका लागी सरकारलाई बाध्य तुल्याउँ न की अर्काको कद काटेर आफू अग्लो हुने , अर्कालाई हिलो छ्यापेर आफू सुकिलो हुने जे परम्परावादी हाम्रो समाजमा भाष्यमा रुपमा विकास भएको छ, यसको अन्त्य गरेर नयाँ निती कार्यक्रमहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, सरकारलाई ति कार्यक्रम लागू गर्नका लागि बाध्य पार्नका लागि लागी परौं। धन्यवाद ।
