२१ जेठ, काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट यही जेठ १४ गते प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालिन आदेश दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले राष्ट्रपतिबाट संविधान विपरित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको भन्दै पेश गरेको रिट माथिको सुनुवाईमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने नपर्ने विषयमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । न्यायाधिस डा.मनोज कुमार शर्माको एकल ईजलासले आइतबार अल्पकालिन आदेश दिएको हो ।
सर्बोच्च जनप्रतिनिधि संस्था संघीय संसदकाु दुबै सदनबाट दुई पटक पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरण गर्न पठाइएको सो विधेयक तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा यहि जेठ १४ गते सोहि विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएपछि विपक्षी दल एमालेले यसको विरोध गर्दै आएको छ ।
