२२ जेठ, काठमाडौँ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसदीय अभ्यासलाई विकृत बनाउने प्रयास भएको छ । बैठकका क्रममा देखिएका केही परिदृश्य र सभामुख देवराज घिमिरेले निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण विभिन्न प्रश्न र आशंका उब्जिएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालै सम्पन्न आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भएका उपलब्धिबारे संसद्लाई जानकारी गराए । यसपछि सांसदहरुलाई प्रश्न गर्न ‘फ्लोर’ खुला गरियो । विभिन्न सांसदले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा केन्द्रित रहेर प्रश्न गरे । ती प्रश्नको जवाफ दिनका लागि सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समय दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोष्ट्रममा उभिएर प्रश्नकर्ता सांसदहरुलाई धन्यवाद दिँदै शिष्ट भाषामा जवाफ दिन सुरु गरे । तर बीचमा एमालेका सांसद सूर्य थापा आफ्नो स्थानबाट उठेर बोल्न थाले । लगत्तै एमालेका अन्य सांसद पनि आफ्नो आसनबाट उठे । संसदीय अभ्यासलाई सभ्य र व्यवस्थित बनाउन सभामुखले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइरहेको समयमा अन्य सदस्यलाई आफ्नो आसनबाट बस्न आग्रह गर्नुपर्ने भए पनि सभामुखले सांसद थापालाई बोल्न समय दिए ।
त्यसपछि सत्ता पक्षका सांसद पनि आफ्नो स्थानबाट उठे । केहीबेर बैठकको कारबाही नै प्रभावित भयो । सभामुख घिमिरेले फेरि एमालेका सांसद रघुजी पन्तलाई बोल्न समय दिए । उनले पनि ‘नियमापत्ति’ को सहारामा आफ्ना भनाइ राखे । त्यसपछि सभामुखले सत्ता पक्षका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई बोल्न समय दिए । यतिमात्र होइन, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह पनि आफ्नो स्थानबाट उठेर समय माग गरे । सभामुखले उनलाई पनि बोल्न समय दिए ।
यस क्रममा करिब आधा घण्टाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रोष्ट्रममै उभिएर रमिता हेरिरहे । संसदीय अभ्यासका क्रममा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले मात्र होइन, एउटा सामान्य सदस्यले बैठकमा आफ्नो धारणा राखिरहेको समयमा समेत नियमापत्ति बाहेकको अवस्थामा कसैले उठेर प्रतिप्रश्न गर्नु, बैठक सञ्चालनमा अवरोध पु¥याउनु भनेको संसदीय अभ्यासको विकृत रूप मान्न सकिन्छ । यही प्रवृत्ति हाबी हुने हो भने संसद्ले आफ्नो काम सहज रुपमा गर्न स्वाभाविक रुपमा सक्दैन । तर, सभामुखले विषय र परिस्थितिको त्यो गाम्भीर्यतालाई ख्याल नगरी बैठकमा जो उठेर बोल्न समय माग गर्छ, उसलाई समय दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा उभ्याएर राखे । जबकि, त्यतिबेला सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने क्रम सकिएर प्रधानमन्त्रीले ती प्रश्नको जवाफ दिने क्रम सुरु भएको थियो । संघीय संसद्का पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीलाई छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन समय दिइसकेपछि बीचमै रोकेर अन्य सांसदलाई समय दिनु संसदीय अभ्यासमा उचित नहुने बताउँछन् ।‘यस्तो पहिला पनि पटकपटक भएको हो, नौलो कुरा त होइन, अहिले पनि भयो । यो राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘यो हुन नहुने कुरा हो । प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई बीचमै रोकेर सांसदहरुले थप प्रश्न गर्न पाइँदैन । यो अभद्रताको पराकाष्ठा हो ।’
प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि प्रतिपक्षी दलका नेताको सम्बोधन
संघीय संसद्का अर्का एक पूर्व पदाधिकारीले बैठक सञ्चालनका क्रममा सभामुखको निष्पक्षताको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘उहाँ (सभामुख) ले बैठक सञ्चालन गर्दा विपक्षीहरुको आवाजको कदर गर्नुपर्छ, विपक्षीहरुले पनि प्रक्रियागत ढंगले नियमसंगत रुपमा आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ,’ उनले नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भने, ‘तर प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर विपक्षीहरुलाई उक्साहट गर्दाखेरी जसरी पहिलो संसद् (२०४८ सालको) बीचैमा भङ्ग भयो, त्यस्तो खालको पक्षपाती रवैया कुनै पनि सभामुखले लिन हुँदैन ।’
सभामुखले सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्षमध्ये कसैलाई राजनीतिक रुपमा फाइदा हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्न खोज्ने हो भने संसदकै गरिमामा आँच आउने र संसदीय अभ्यास विकृत हुने उनको भनाइ छ । ‘मर्यादित रुपमा नियमावली अनुरुप बैठक सञ्चालन हुनुपर्नेमा बलजफती अभद्र तरिकाले बीचमै प्रक्रिया तोडमोड गर्ने जुन प्रकारको आचरण र व्यवहार सांसदहरुमा देखिन्छ, त्यो निन्दनीय छ,’ ती पूर्व पदाधिकारीले भने । यतिमात्र होइन, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २५ मा छलफलको समाप्ति सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ । नियम २५ को उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले उत्तर दिइसकेपछि छलफल समाप्त भएको मानिने छ ।’ तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण र अन्य समसामयिक विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिइसके लगत्तै सभामुख घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई बोल्नका लागि समय दिए । ओलीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै विषयमा केन्द्रित रहेर लामो आलोचनात्मक प्रवचन दिए । जबकि, सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि फेरि तिनै विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई लगत्तै आफ्ना धारणा राख्न लामो समय प्रदान गर्नुमा सभामुखको ‘मकसद’ के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्ने देखिन्छ । सभामुख घिमिरे प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेको टिकटबाट निर्वाचित भएका हुन् l प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले छलफल समाप्त भइसकेको विषयमा लगत्तै बोल्न समय माग गर्नु र सभामुखले छलफल समाप्त भएको विषयलाई अल्झाएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई बोल्न समय दिनु संसदीय अभ्यासमा ‘निष्पक्ष’ मानिँदैन । बैठकमा बोल्न कसलाई समय दिने भन्ने सभामुखको तजबिजको विषय हो । ‘यो मेरो पार्टी हो र उहाँ मेरो पार्टीको नेता हो भन्ने सभामुखलाई लागेमा यसरी सुविधा पाउनु स्वाभाविक हो,’ संघीय संसदको काम कारबाहीमा कर्मचारीका हैसियतले लामो अनुभव हासिल गरेका एक सदस्यले भने, ‘तर सामान्य मानिसले हेर्दा पनि यस्ता गतिविधिले संसद् बैठक निष्पक्ष ढंगले सञ्चालन भयो भनेर मान्न सक्दैन । सभामुखबाट निष्पक्ष भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ l’
कुनै विषयमा छलफल तोकिएको छ, उक्त विषयमा प्रस्तुतकर्ताले आफ्ना भनाइ राखेपछि भने सांसदले प्रश्न गर्न पाउँछन् तर सम्बन्धित प्रस्तुतकर्ताले जवाफ दिइसकेपछि कुनै पनि सुविधाका आधारमा त्यस विषयमा सोही दिन फेरि संसदमा कसैले आफ्ना धारणा राख्नु संसदीय अभ्यासमा राम्रो नमानिने उनले बताए ।
संसदीय मामिलाका जानकारहरु यस्तो भूमिकालाई ‘सभामुखको मनसायभित्र’ को रहस्य के हो भनेर खोज्नुपर्ने बताउँछन् । सभामुखलाई कुनै दल ‘आफ्नो’ हो भन्ने लागेर पनि यस्तो ‘विशेष अवसर’ प्रदान गरे त्यसले संसदीय मर्यादामा आँच ल्याउने उनीहरुको भनाइ छ ।
रातोपाटीडटकमबाट
