२४ जेठ, काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि कानुन निर्माणमा जोड दिएको बताएकी छन् ।
बुधबार आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानुन तथा नियमनका विषयमा अध्ययन तथा सम्वाद गरी सुझाव दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको मिति २०७९ फागुन २६ को निर्णयानुसार गठित आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री शर्माले राजनीतिक परिवर्तन, सूचना प्रविधिको विकाससँगै धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन भए पनि आम सञ्चार क्षेत्रमा परिवर्तन आवश्यक देखेर आफूले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै कानुन निर्माणमा जोड दिएको बताएकी हुन् । गत फागुन २६ गते मन्त्रालयले वरिष्ठ पत्रकार डा.सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा आम सञ्चार सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समितिले तीनवटा विधेयक, एउटा विधेयकमाथिको सुुझाव र अन्य नीतिगत सुझाव समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन आज बुझाएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री शर्माले मन्त्रालयले एक चरण अध्ययन गरेर विधेयकहरु प्रक्रियामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले समितिले दिएको सुझावको आधारमा अन्य विधेयक अघि बढाउने बताइन् । सञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमन अन्य क्षेत्रको भन्दा फरक हुने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले पत्रकारिता क्षेत्रकै विज्ञहरुलाई विधेयक मस्यौदामा सहयोग मागिएको उनको भनाई थियो ।
‘विगतमा सरकारले एउटा सोचबाट कानुनको मस्यौदा गर्ने तर मुख्य सरोकारवालाहरुकै विमति रहने अवस्था पनि देखियो’– उनले भनिन् ‘अब त्यस्तो नहोस् र सबै कानुनहरुको पत्रकारिता क्षेत्रले स्वामित्व लिन सहज होस् भनेर जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा पत्रकारितामै समर्पण गरेका विज्ञ पत्रकारहरुलाई यो जिम्मा दिइएको हो, समयमै महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार गरेकोमा धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु ।’ मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले प्रतिवेदन अध्ययन गरी चाँडोभन्दा चाँडो प्रक्रियामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
समितिका संयोजक डा. आचार्यले समितिको २७ वटा बैठक र सरोकारवालासँगका चार वटा अन्तर्क्रियाबाट प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, आम सञ्चार विधेयक र राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको मस्यौदा तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथिको सुझाव र आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि नीगित सुुझावहरु समावेश गरिएको छ ।
