१० असार, काठमाडौं । बागमती प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशको चलचित्र सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ । आइतबार विहान ललितपुरस्थित प्रदेश सुशासन केन्द्रको सभाहलमा आयोजित छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, मुख्य मन्त्रि कार्यालयलका सचिव, मन्त्रालयका सचिव, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार, चलचित्रसँग आवद्ध व्यक्तिहरु, कानूनविद् र सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा राखेको चलचित्र सम्बन्धी बिषयमा कानून निर्माणका बारेमा बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक औपचारिक छलफल गरेको हो । चलचित्र सम्बन्धी बिधेयकका बारेमा सरोकारवालाको राय, सुझाव र पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रि मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्राप्त भएका सुझाव, राय र पृष्ठपोषण ग्रहणयोग्य रहेको भन्दै सुझाव समावेश गरी बिधेयकलाई परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सचिव ध्रुव गैडा, बिनोद भट्टराई, सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटाले मस्यौदामा पहिलो छलफल भएकोले यसपछि पनि सुझाव लिएर अघि बढ्ने जानकारी दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून महाशाखा प्रमुख अनुशिल सापकोटाले प्रदेशले बनाउन लागेको चलचित्र सम्बन्धी कानूनका बारेमा जानकारी गराएपछि शुरु भएको छलफलमा सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटाले बिधेयकमा समावेश गरिएका बिषयको प्रस्तुती गरेका थिए । छलफलका क्रममा चलचित्रलाई कुटनीतिको साधन, भाषा,संस्कृति र पर्यटन प्रबद्र्धनकोको माध्यम, आम्दानीको स्रोत, प्रदेशको प्रतिष्ठा बढाउने माध्यम बनाउन सकिनेमा सबैको एकमत देखिएको थियो । संघ र प्रदेशका वीचमा समन्वय गरी चलचित्र निर्माणलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्ने, चलचित्रको सेन्सर हटाउनु पर्ने, नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय चलचित्र छायांकनको स्थल बनाउन प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने, स्वदेशी चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउनु पर्नेमा पनि सबैको एकमत देखिएको थियो ।
बिधेयकमा चलचित्र निर्माण गर्नु अघि र निर्माणको चरणमा ल्याव सञ्चालन गर्ने, उत्कृष्ट चलचित्रलाई बार्षिक रुपमा पुरस्कृत गर्ने, चलचित्र सम्बन्धी अध्ययन प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने, मौलिक चलचित्रलाई प्रबद्र्धन गर्ने, चलचित्रको अभिलेखीकरण गर्ने, अन्तरप्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी मौलिक चलचित्र निर्माणमा जोड दिने, अन्तराष्ट्रिय चलचित्रलाई बागमती प्रदेशमा छायांकन गर्न सहजीकरण गर्ने जस्ता बिषय समेटिएका छन् । सरोकारवालाले पठाउने लिखित सुझावपछि बिधेयकलाई पूर्णता दिने, प्रदेशसभाबाट बिधेयक पारित भएपछि ऐन बनाउने र नियमावली बनाएर चालु आर्थिक बर्षदेखि नै चलचित्र सम्बन्धी बिषयमा काम शुरु गर्ने योजना बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
