प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको छ महिना : मुख्य मुख्य कामहरुको प्रगति विवरण सार्वजनिक

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले छ महिना पुरा गरेको छ । संयुक्त सरकारले छ महिना पुरा भएको अवसरमा सरकारले गरेका कामहरुको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।

१४ असार, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले छ महिना पुरा गरेको छ । संयुक्त सरकारले छ महिना पुरा भएको अवसरमा सरकारले गरेका कामहरुको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्जननिक गरेको ४६ पृष्ठको विवरणमा यस विचमा गरिएका कार्यहरुको विस्तृत चर्चा गरिएको छ।

प्रगति विवरणको पूर्णपाठ :

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाको अवधिमा सम्पन्‍न गरेका प्रमुख कार्यहरू

(२०७९ पुस ११-२०८० असार १०)

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

सिंहदरबार¸ काठमाडौँ

२०८० असार

१.      पृष्ठभूमिः

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा मिति २०७९ पुस ११ गते सरकार गठन भएलगत्तै सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले देश र जनताको हितमा विभिन्‍न नीतिगत¸ कानूनी¸ प्रक्रियागत¸ संस्थागत र अन्य सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो। सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट मिति २०७९ पुस २५ गते नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम जारी भएको र नयाँ राजनीतिक समीकरणपछि वर्तमान संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट मिति २०७९ चैत्र २३ गते संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी भएको थियो।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले २०७९ पुस १८ र १९ गते नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायका सचिव र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूलाई सुशासनलाई संस्थागत गर्न¸ विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्नसक्ने गरी तत्काल सुधार ल्याउन कार्ययोजना बनाई कार्य गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई दिनुभएको निर्देशन र प्रतिनिधि सभामा विश्‍वासको मत प्राप्त गर्ने क्रममा २०७९ पुस २६ र चैत्र ६ गते गर्नुभएको सम्बोधन तथा संयुक्त सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम समेटी तयार गरिएको विस्तृत कार्ययोजनाको समयबद्ध कार्यान्वयन भइरहेको छ।  

सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिनाको अवधिमा सामाजिक न्याय¸ सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि लक्ष्यका रूपमा लिँदै विभिन्‍न नीति¸ कानून तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। समावेशी सङ्‌घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण¸ अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण¸ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण¸ नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना¸ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रयत्‍नशील छ। यसैगरी विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन¸ शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।

समृद्ध¸ सबल र न्यायपूर्ण नेपालको लक्ष्यसहित २०८० जेठ ५ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र २०८० जेठ १५ गते माननीय अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सङ्‌घीय संसद्‍मा प्रस्तुत भएको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो¸ दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने¸ गुणस्तरीय सामाजिक विकास¸ सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने¸ समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने तथा सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने लगायतका उद्देश्यहरू राखी प्रस्तुत गरिएको बजेटबाट मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने¸ देशभित्रै आय तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने तथा आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारहरू निर्माण भई उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुने अपेक्षा लिइएको छ।

२.     सम्पादित प्रमुख कार्यहरू

वर्तमान सरकारले ६ महिनाको अवधिमा सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरू र हासिल भएका मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरूको सारांशलाई तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले सम्पन्‍न गरेका विस्तृत कार्यहरूलाई सम्बन्धित शीर्षकअन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकारको ६ महिनाको प्रमुख कार्यहरू

क्र.सं.	क्षेत्र	सम्पन्‍न प्रमुख कार्यहरू
	संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयता सुदृढीकरण	सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन भएको।राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्‍न गरिएको।
	अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान	वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्‍जस्यपूर्ण कार्यान्वयन र चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन एवं निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्दै अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन¸ उच्च ब्याजदर¸ विदेशी मुद्राको सञ्‍चितिमा परेको दबाब तथा पूँजी बजारमा आएको गिरावटलाई उचित सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइएको।
		अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा चालेका कदमको फलस्वरूप बैङ्क दर तथा ब्याजदरमा कमी आई वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार आएको।
		राजस्व प्रशासनसम्बन्धी विभिन्‍न कानूनहरूलाई समयानुकूल बनाई सबै किसिमका चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिएको। राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुँदै गइरहेको।
		वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक र दोहोरोपन भएका तथा उद्देश्यअनुसार सञ्‍चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय¸ सार्वजनिक संस्थान¸ विकास समिति तथा बोर्डहरूलाई एक-आपसमा गाभ्ने¸ खारेज तथा पुनः संरचना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको। सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ भएको।
		नेपाल वायुसेवा निगम लगायतका सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा सुधार भएको। नेपाल विद्युत प्राधिकरण¸ नेपाल आयल निगम लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू नाफामा जान सफल भएका।
		लघु वित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको।
		कुल 3 लाख 96 हजार 4 सय 21 करदाताहरू स्थायी लेखा नम्बरमा, ११ हजार 6 सय 1 करदाताहरू मूल्य अभिवृद्धि करमा र 3 हजार 5 सय 68 करदाताहरू अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका र 7 हजार 7 सय 40 करदाताको अनुगमन गरिएको।
		विद्युतीय सेवा कर (Digital Service Tax) सम्बन्धी कार्यविधि, 2079 कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
		यस अवधिमा मूल्यअभिवृद्धि कर तथा आयकरतर्फ जम्मा रु. 6 अर्ब 38 करोड 2 लाख 68 हजार बक्यौता असुली गरिएको।
		रु. 34 अर्ब 96 करोड वैदेशिक सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको।
	वित्तीय सङ्घीयता	वित्तीय सङ्‌घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, 2077 र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, 2077 मा संशोधन गरिएको।
	लगानी प्रवर्द्धन	विदेशी लगानीतर्फ उद्योग क्षेत्रमा २७४ परियोजनामार्फत रू. ३४ अर्ब ५८ करोड ५ लाख लगानी र नयाँ रोजगारी १४,६१३ सिर्जना हुने सुनिश्‍चितता भएको। लगानी बोर्डबाट 954.30 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरी विभिन्‍न 5 वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि विदेशी र स्वदेशी गरी रु. 167.59 अर्ब लगानी स्वीकृति भएको। स्वदेशी २८४ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भई कुल लगानी रू. २ खर्ब ५ अर्ब र २०,६४९ नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने सुनिश्‍चितता भएको।
	योजना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन	चालु पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा गरी सोह्रौँ योजना तर्जुमाको कार्य अगाडि बढाइएको।
	कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र	कृषि क्षेत्र सुधारको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरिएको। कृषि अन्तर्गतका विषादी परीक्षण र नियन्त्रणलगायतका विभिन्‍न क्षेत्र तथा विषयमा मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
		उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. ५४०, गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. ३३५१ र कच्चा दूधको प्रतिलिटर न्यूनतम मूल्य रु. 65 निर्धारण गरिएको। सहकारी संस्थाहरूबाट करिब 22 हजार मेट्रिक टन धान तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा खरिद गरिएको।
		“बर्ड फ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको राहत दिनेसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९” स्वीकृत गरी सम्बन्धित पीडित कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन रु. 58 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको।
		कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको आयात मूल्यमा करिव 30 प्रतिशतले कमी आएको।
		यस आर्थिक वर्षमा 7८.5 हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्‍चित गरिएको। हालसम्म १ लाख 95 हजार 9 सय मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भई १ लाख 45 हजार 9 सय मेट्रिक टन अनुदानित मूल्यमा वितरण गरिएको। आर्थिक वर्ष 2080।81 मा रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि रु. ३० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको।
	खानेपानी	मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आवश्यक संरचनाहरूको मर्मत सम्भार सम्पन्‍न भई बाह्रै महिना नियमित पानी वितरणको सुनिश्‍चितता भएको। करिब १ लाख ६६ हजार थप जनसंख्यालाई प्रशोधित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइएको।
	भूमि व्यवस्थापन तथा गरिबी निवारण	१३¸५४४.64 हेक्टर जग्गाको नापनक्सा सम्पन्‍न भई 9052 थान जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको। 86 मालपोत कार्यालयमा भू-सेवा प्रणाली सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
		भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई 642 थान जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको।
		गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न थप 13 जिल्लामा तथ्याङ्‍क सङ्‍कलन भई विश्‍लेषण प्रक्रिया शुरु भएको।
	उद्योग¸ वाणिज्य तथा आपूर्ति	व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना¸ २०७९ तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति¸ २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
		नेपाल-भारत पारवहन सन्धि संशोधनसहित नवीकरण गरिएको।
		स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
		पाँचखाल औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्रामको रूपमा सञ्‍चालन गर्ने निर्णय भएको।
		दुर्गम जिल्लाहरूका ६१ स्थानमा ७२ हजार ६ सय ६५ क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी गरिएको। राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा ८ हजार ९ सय ४४  मेट्रिक टन  र SAARC खाद्य भण्डारमा १ हजार ५ सय २९  मेट्रिक टन  खाद्यान्‍न मौज्दात राखिएको।
	सडक पूर्वाधार	२०८० जेठसम्ममा काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको कुल कार्यको 23.45% भौतिक प्रगति भएको। आयोजनाको खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य भइरहेको।
		विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली थप ५ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा लागू गरी हालसम्म कुल ३६ वटा कार्यालयहरूमा सो प्रणाली सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
	आवास तथा शहरी विकास	सङ्‌घीय संसद् भवनको १२ वटा ब्लकहरूको रुफ ट्रसको निर्माण कार्य सम्पन्‍न भई समग्र भौतिक प्रगति ६४ प्रतिशत भएको। सैँबु भैँसेपाटीमा निर्माणाधीन २७ वटा मन्त्री आवास ब्लकको संरचना खण्ड  सम्पन्‍न भएको र  समग्रमा भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत भएको।
		काठमाडौँको धरहरा पुनर्निर्माण कार्यमा १७ प्रतिशत थप प्रगति हासिल भर्इ कुल भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत पुगेको।
	ऊर्जा तथा जलस्रोत	४०८ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि  भई हालसम्म जडित विद्युत २6७८ मेगावाट पुगेको। विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसंख्या ९३.58 प्रतिशतबाट  वृद्धि भई ९६ प्रतिशत पुगेको।
		नेपाल र भारतबीच दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नेगरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको। फुकोट कर्णाली ४८० मेगावाट र तल्लो अरुण ६६९ मेगावाट निर्माण गर्ने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको। बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन (४०० के.भी.) को शिलान्यास कार्य सम्पन्‍न भएको।
		नेपाल-बंगलादेशबीच  ४० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीच विद्युत बिक्री सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको।
	सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि	सूचना महामार्ग निर्माण कार्यअन्तर्गत हालसम्म १२,२३८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्‍न भएको।
		७३९ स्थानीय तहमा 4G सेवा विस्तार भई ६६ प्रतिशत जनतामा पहुँच पुगेको। इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १३२.७६ प्रतिशत पुगेको।
		कागजरहित सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) मा ६० निकाय आबद्ध भएको। हालसम्म २८ निकायमा उक्त प्रणाली सञ्‍चालनमा आएको।
	वन तथा वातावरण	रु. १ करोड 61 लाख 52 हजार क्यू. फिट बराबरको काठ सङ्कलन गरिएको। वन क्षेत्रबाट करीब 33 लाख 94 हजार श्रमदिन रोजगारी सिर्जना भएको।
	विपद् व्यवस्थापन	विभिन्‍न विपद्‍ र दुर्घटनामा परी घाइते भएका तथा विकट क्षेत्रका तत्काल थप उपचार आवश्यक परेका 53 जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी थप उपचारका लागि सुविधा सम्पन्‍न अस्पताल पुर्‍याइएको।
		बाढी प्रभावित ६ जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहका जोखिमयुक्त ३४ स्थानहरूमा Automatic Audio Emergency Warning and Notification System (Siren System) जडान कार्य सम्पन्‍न  भएको।
	संस्कृति¸पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्‍चालनमा आएको। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नियमित गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको।
		सन् २०२३ जनवरीदेखि हालसम्म गत वर्षको सोही अवधिभन्दा दोब्बर बढीले पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भई 4¸46¸989 जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको।
	शिक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविधि	दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै ५५ लाख विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको।
		कक्षा १० र १२ को समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइनमार्फत प्रदान गर्न सुरु गरिएको। नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको।
		कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्‍वविद्यालय, लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र,  भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आङ्गिक अस्पतालको रूपमा सञ्‍चालन गर्ने निर्णय भएको।
		आविष्कार¸ अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न आगामी वर्षको बजेटमा रु. १ अर्ब रकमको कोष व्यवस्था गरिएको।
	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या व्यवस्थापन	नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०-२०८७/८८) तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०८०-२०९०) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
		पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा सञ्‍चालन निर्देशिका तयार भई २००० भायल एच.पि.भी. खोप प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको र २०८० जेठसम्म १ लाख २९ हजार ३ सय ५५ जनाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ गरिएको।
		वीर अस्पतालमा ७ सय साधारण शय्या सर्वसाधारण जनतालाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको। सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई  कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्‍न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको।
		आँखा उपचारको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने डा. सन्दुक रुइतलाई बहराइन सरकारबाट प्रदान गरिने ISA Award for Service to Humanity ग्रहण गर्न स्वीकृति र सो अवार्डसाथ प्राप्त हुने नगद रकममा लाग्ने कर छुट दिइएको।
	महिला¸ बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक	दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका ६८ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको सुरक्षित हवाई उद्धार गरिएको। जोखिममा परेका ३४० जना बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन,  ४ हजार ५ सय ५८ जना बालबालिकालाई राहत, मनोविमर्श, परामर्शलगायत कानूनी सहयोग प्रदान गरिएको।
	युवा तथा खेलकुद	2023 ACC Men’s Premier Cup क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरू र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनही रु. ६ लाख रुपैयाँ र अन्य टिम अफिसियललाई जनही रु. ३ लाख प्रोत्साहनस्वरूप उपलब्ध गराइएको। कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट स्टेडियममा फ्लड लाइट जडानको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।
	श्रम¸ रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा	सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन र श्रम अनुमति प्रदान, पूरै कार्यावधिको लागि श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था, विदेशस्थित नियोगबाट नै श्रम स्वीकृति लिन पाउने, पुनःश्रम स्वीकृतिको कार्य विदेशबाट नै अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको। श्रमसम्बन्धी छुट्टै Dedicated Focal Point, गुनासाहरू समयमै सम्बोधन गर्न Immediate Response Task Force गठन एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा परामर्श उपलब्ध गराउनका लागि टेलिमेडिसिन सेवा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा चौबीसै घण्टा गुनासो सुन्ने गरी श्रम कल सेन्टर सञ्‍चालन गरिएको।
		वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई समेत समेट्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। २०८० जेठ मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न १ लाख ७१ हजार ७ सय ५४ जना सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका।
		सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप नयाँ रोजगारदाता सूचीकृत भई रोजगारदाताको कुल संख्या १७ हजार ९ सय ५४ पुगेको। योगदानकर्ता श्रमिकहरूको सख्या ५ लाख ८९ हजार ४ शय ३२ जना पुगेको।
		वैदेशिक रोजगारीमा गई समस्यामा परेका 156 जना व्यक्तिहरूको विदेशस्थित सम्बन्धित नियोगहरूसँगको समन्वयमा उद्धार कार्य गरिएको।
	शासकीय प्रबन्ध¸ सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन	नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र¸ विद्युतीय राहदानी¸ सवारी चालक अनुमति पत्र¸ नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लगायतका सेवालाई सरल¸ कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाई घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने कष्टपूर्ण अवस्थाको अन्त्य भएको। जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरूबाट निश्‍चित सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको।२३ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टाइम कार्ड/टोकन प्रणाली लागू भएको।हेलो सरकार कक्षमा प्राप्त ७३४५ गुनासोहरूलाई अध्ययन गरी उपयुक्त देखिएका गुनासो सम्बोधनार्थ सम्बन्धित निकायमा पठाइएको।यस अवधिमा सम्बन्धित निकायबाट समाधान भई आएकामध्ये फर्छ्यौट गर्न उपयुक्त देखिएका २७२४ गुनासो फर्छ्यौट गरिएको।
	भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्द्धन	भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको।
		नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरणको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइएको।
		मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरिएको। यस सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग, गठन गरी हालसम्म दर्ता भएका 23 हजार 1 सय 18 उजुरीउपर कारवाही भइरहेको ।
		अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल ११ हजार ३ सय ७३ उजुरी दर्ता भएकोमा अनुसन्धानबाट ९ हजार ३ सय ७४ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको। आयोगबाट सञ्‍चालित रङ्गेहात कारवाहीका क्रममा २९ व्यक्ति पक्राउ परेका। भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्‍न कसुरमा ७८ मुद्दा दायर भई रु. १ अर्ब ११ करोड ५५ लाख बिगो दाबी गरिएको।
	शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय परिचय पत्र	शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने सुराकी खर्चसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको।
		विभिन्‍न मितिमा शहीद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी रहेका ८४७१ जना शहीदको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको।
		सबै अध्यागमन कार्यालयहरूमा अध्यागमन सूचना प्रणाली ”नेपालपोर्ट” लागू भएको। विभागबाट जारी हुने सबै प्रकारको हस्तलिखित भिसाको सट्टा क्यूआर कोड सहितको System-generated Visa लागू भएको।
		रसुवागढी, हिल्सा, कोदारीस्थित अध्यागमन कार्यालयहरू सञ्‍चालन सुचारु भएको।
		नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको। यसबाट जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान तथा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने सवैधानिक अधिकार सुनिश्‍चित भएको। यस संशोधनले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने बाटो खुला गरेको।
		विभिन्‍न स्थानमा २२ नयाँ बोर्डर आउट-पोष्टहरू स्थापना भई हालसम्म कुल २५०  बोर्डर आउट-पोष्टहरू स्थापना भएको।
		राष्ट्रिय परिचयपत्र हाल दैनिक २ सिफ्टमा गरी दैनिक १५ हजारको संख्यामा छपाइ हुने व्यवस्था मिलाइएको। हालसम्म 14 लाख 50 हजार परिचयपत्र छपाइ भई 1 लाख 63 हजार 68 वटा वितरण गरिएको।
	राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा	राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्‍वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश (तेस्रो संशोधन) आदेश¸ २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
	न्याय प्रशासन तथा मानव अधिकार	प्रतिनिधि सभामा ७ र राष्‍ट्रिय सभामा २ गरी ९ वटा विधेयक दर्ता गरिएको। ८ वटा कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको। ११ वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको। १७ वटा नियमावली¸ ३ वटा गठन आदेश र ५ वटा निर्देशिकालाई तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको।
	शान्ति प्रक्रिया तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय	अनमिनको प्रतिवेदनमा नाम तथा विवरण समावेश भएका र नागरिकता अनुसार प्रमाणीकरण हुने अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि तयार गरी प्रति लडाकु दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको।
		सशस्त्र द्बन्द्बका अयोग्य लडाकु र स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ लाई तर्जुमा सहमति प्रदान भई प्रक्रिया अघि बढेको।
	अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध	मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिति २०८० जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको। भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हित¸ नेपाल-भारत सम्बन्धका राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक लगायतका विविध पक्षहरूमा छलफल भई विभिन्‍न ७ वटा सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको तथा ५ वटा विभिन्‍न परियोजनाको उद्‌घाटन र शिलान्यास भएको।
		नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिएका मुलुकको कुलसंख्या १८१ पुगेको।
		मित्रराष्ट्र टर्कीमा गएको विनासकारी भूकम्पमा समवेदना व्यक्त गर्दै सहयोगस्वरूप औषधी¸ स्वास्थ्य उपकरण, न्यानो कपडा,  बेबी फुड लगायतका २२ टन राहत सामग्री पठाइएको।
		राहदानी सेवा सहजरूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको। १८ लाख ४ सय ३१ विद्युतीय राहदानी वितरण गरिएको।

क.           संविधान कार्यान्वयन र सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको सृदृढीकरण

• नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक मिति २०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपति र मिति २०७९ चैत्र ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्‍न गरिएको। मिति २०८० वैशाख १० गते चितवन, बारा र तनहुँमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको र  मिति २०७९ माघ २५ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन सम्पन्‍न गरिएको।
• सङ्‌घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच अन्तरतह समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाई कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय संसद्, राष्ट्रिय सभाको सङ्‌घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सिफारिसहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको। तीन तहबीच प्रशासनिक समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूसहितको प्रशासनिक समन्वय परिषद् गठन भएको।
• सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन भएको।

ख.           अर्थतन्त्रको सुधार एवं पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन

• वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्‍जस्यपूर्ण कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता सङ्‍कुचन¸ उच्च ब्याजदर¸ विदेशी मुद्राको सञ्‍चितिमा परेको दबाब¸ पूँजी बजारमा आएको गिरावट र बैङ्‍क तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइएको।
• अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा चालेका कदमको फलस्वरूप बैङ्क दर तथा ब्याजदरमा कमी आई वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार आएको।
• निजी क्षेत्रको आत्मविश्‍वास बढाई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन जोड दिइएको। चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्नुका साथै बजेट तथा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सुधारका कदमहरू चालिएको।
• वर्तमान सरकारले लिएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायहरूको फलस्वरूप अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गइरहेको। वित्तीय तरलताको स्थितिमा पनि सुधार भएको। विदेशी मुद्रा सञ्‍चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन प्रवर्द्धन लगायतका क्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति भएको।
• आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको र प्रतिव्यक्ति राष्‍ट्रिय आय १४१०.१ अमेरिकी डलर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कुल राष्‍ट्रिय बचत ३१.६ प्रतिशत पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको।
• चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा सङ्घीय सरकारको कुल खर्च रु. ११७६ अर्ब ६ करोड भएको। चालु खर्च रु. ८७७ अर्ब ३९ करोड, पूँजीगत खर्च रु. १५३ अर्ब ८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १४५ अर्ब ५८ करोड रहेको। सङ्‌घीय सरकारको कुल राजस्व परिचालन रु. ८३६ अर्ब ८५ करोड भएको। यसअन्तर्गत कर राजस्वतर्फ रु. ७५९ अर्ब र गैरकर राजस्वतर्फ रु. ७७ अर्ब ८५ करोड परिचालन भएको। आन्तरिक ऋण रु. १०९९ अर्ब ७२ करोड र बाह्य ऋण रु. १०७३ अर्ब ५२ करोड गरी जम्मा सार्वजनिक ऋण    रु. २१७३ अर्ब २५ करोड परिचालन भएको।
• २०८० वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा कमी आई ७.४१ प्रतिशतमा सीमित रहेको र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १००५ अर्ब १८ करोड पुगेको। शोधनान्तर स्थिति रु. २१४ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको। कुल विदेशी विनिमय सञ्‍चिति २०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १४७० अर्ब ३३ करोड पुगेको। मौजुदा विदेशी विनिमय सञ्‍चितिले ९.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्‍न पर्याप्त रहेको। २०८० जेठ मसान्तमा नेप्से सूचकाङ्क २०४२.०७ रहेको।
• वैदेशिक व्यापारतर्फ चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा कुल वस्तु निर्यातमा २२.७ प्रतिशतले कमी भई रु. १४३ अर्ब ५८ करोड र कुल वस्तु आयातमा १६ प्रतिशतले कमी आई १४८० अर्ब ९८ करोड कायम भएको। कुल वस्तु व्यापार घाटामा १५.२ प्रतिशतले कमी आई रु. १३३७ अर्ब ३९ करोड कायम भएको। 
• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारी कार्यसञ्‍चालन खर्चमा उल्लेख्य रूपमा कटौती गर्ने¸ अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने¸ सेवा करार दरबन्दी सिर्जना नगर्ने¸ सवारी साधन खरिद नगर्ने¸ इन्धन¸ मर्मत सम्भार¸ पत्रपत्रिका र फर्निचर लगायतका खर्च घटाउने¸ अत्यावश्यक बाहेकका तालिम¸ गोष्ठी¸ सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने¸ प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएको १५ प्रतिशत तलब नलिने लगायतका विभिन्‍न निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि विकास आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्‍न गर्न निर्देशन दिइनुका साथै आवश्यक सहजीकरण र प्रभावकारी अनुगमन गरिएको। राष्ट्रिय गौरवका तथा अन्य सबै आयोजनालाई निर्धारित समय¸ गुणस्तर र लागतमा सम्पन्‍न गर्न प्रक्रियागत झन्झटहरू हटाउँदै विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको।
• नेपाल सरकारको स्रोतमा परेको चापलाई व्यवस्थापन गर्न खर्चको पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाइएको।
• लघु वित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी कार्य भइरहेको।
• राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाई तथा सबै किसिमका चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी लक्ष्यबमोजिम राजस्व परिचालन गर्न जोड दिइएको। बजार अनुगमन र भन्सार गस्ती बढाइएको।
• वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका¸ कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्यअनुसार सञ्‍चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय¸ सार्वजनिक संस्थान¸ विकास समिति तथा बोर्डहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने¸ खारेज गर्ने र पुनः संरचना गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरिएको ।
• सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी तवरले सञ्‍चालन गर्न तीन सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ भएको।
• नेपाल वायुसेवा निगम लगायतका सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याइएको। नेपाल विद्युत प्राधिकरण¸ नेपाल आयल निगम लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू नाफामा जान सफल भएका।
• राजस्व प्रशासनलाई चुस्त र समयानुकूल बनाउन मूल्य अभिवृद्धि कर (पच्चीसौँ संशोधन) नियमावली, २०८०¸ अन्तःशुल्क (चौबीसौँ संशोधन) नियमावली, २०८०¸ भन्सार (चौधौँ संशोधन) नियमावली, २०८०¸ आयकर (चौधौँ संशोधन) नियमावली, २०८०¸ मदिरा (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८० तथा मालवस्तु जाँचपाससम्बन्धी सूचना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• बहुवर्षीय ठेक्का/स्रोत सुनिश्‍चितताको विवरण प्रविष्टि गरिएको। थप बजेट निकासा, स्रोत सुनिश्‍चितता¸ आर्थिक सहायता र रु.1 करोड माथिको रकमान्तर लगायतका विवरणहरू वेबसाइटमार्फत मासिक रूपमा सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्य सुरु गरिएको।
• बजारलाई स्वच्छ¸ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सेयर तथा ऋण लगानी नीति¸ 2079 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• (Ease of Doing Business) अन्तर्गतका पाँचवटा सूचकमा अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको।

• कुल 3¸96¸421 करदाताहरू स्थायी लेखा नम्बर, ११¸601 करदाताहरू मूल्य अभिवृद्धि कर र 3¸568 करदाताहरू अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका र यसै अवधिमा थप 7¸740 करदाताको बजार अनुगमन गरिएको।
• विद्युतीय सेवा कर (Digital Service Tax) सम्बन्धी कार्यविधि, 2079 कार्यान्वयनमा ल्याइएको, Connect IPS मार्फत राजस्व भुक्तानी गर्दा तोकिएको रकमको सीमा हटाई     e-payment को दायरा विस्तार गरिएको।
• मूल्यअभिवृद्धि कर तथा आयकरतर्फ जम्मा रु. 6 अर्ब 38 करोड 2 लाख 68 हजार बक्यौता असुली गरिएको। 403 वटा करदाता शिक्षा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएको।
• मुख्य भन्सार कार्यालयमा मोबाइल एपको माध्यमबाट भन्सार जाँचपास गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको। स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न विदेशबाट आयात हुने केही वस्तुहरूको करमा पुनरावलोकन गरिएको।
• भन्सार महसुल छुटको प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको। विराटनगरमा रहेको Data Recovery Center सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
• रु.19 अर्ब 12 करोड अनुदान सहायता र रु. 15 अर्व 84 करोड ऋण सहायता गरी जम्मा रु. 34 अर्व 96 करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको।
• विकास सहायताको प्रभावकारिताको लागि विश्‍व साझेदारी (Global Partnership for Effective Development Cooperation ) कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको।

ग.           वित्तीय सङ्‌घीयता

• आर्थिक वर्ष 2078/79 मा प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भई आएको सूत्रको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरी वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको।
• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेका सूचकहरूको आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशन गरिएको।
• समपूरक र विशेष अनुदानबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्‍चालन हुने आयोजना/कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव माग, भण्डारण तथा मूल्याङ्कन कार्य अनलाइनमा आधारित बनाइएको। समपूरक तथा विशेष अनुदान व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्ने कार्य सुरु गरिएको।
• वित्तीय सङ्‌घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, 2077 र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, 2077 लाई समयानुकूल बनाइएको।

घ.            सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन

• सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोझै सेवाग्राहीको बैँक खातामा विद्युतीय कोष हस्तान्तरण (Electronic Fund Transfer) हुनेगरी प्रणालीमा सुधार गरी भत्ता रकम हस्तान्तरण कार्य पारदर्शी बनाइएको।
• स्थानीय तहले सेवाग्राहीबाट राजस्व रकम सङ्‍कलन गर्ने कार्यलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न सूत्र (SuTRA)  प्रणालीमा राजस्व उप-प्रणाली विकास भएको र सो प्रणालीबाट हालसम्म करिब ७० वटा स्थानीय तहबाट राजस्व सङ्‍कलन भइरहेको।
• नेपाल सरकारका विभिन्‍न निकायहरूको नाममा छरिएर रहेका कोष तथा बैँक खाता र रकमको एकीकृत विवरण तयार गरिएको। प्रयोजन सकिएका कोष तथा खाता बन्द गरी मौज्दात रहेको रकम सञ्‍चित कोषमा दाखिला गर्ने क्रममा रहेको।
• विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्‍चालन निर्देशिका¸ २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• सार्वजनिक खरिद कानूनबमोजिम विभिन्‍न ९६ वटा फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको। ३३ वटा सार्वजनिक निकायहरूको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अनुगमन गरिएको। २१ वटा सार्वजनिक निकायहरूको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजनाको अनुगमन गरिएको।

ङ.            लगानी प्रवर्द्धन

• विदेशी लगानीतर्फ उद्योग क्षेत्रमा २७४ परियोजना मार्फत रू. ३४ अर्ब ५८ करोड ५ लाख लगानी र नयाँ रोजगारी १४,६१३ सिर्जना हुने सुनिश्‍चितता भएको।
• लगानी बोर्डबाट 954.30 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरी विभिन्‍न 5 वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि विदेशी र स्वदेशी गरी रु. 167.59 अर्ब लगानी स्वीकृति भएको। स्वदेशी २८४ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भई कुल लगानी रु. २ खर्ब ५ अर्ब र २०,६४९ नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने सुनिश्‍चितता भएको।
• पश्‍चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना तथा सेती नदी-6 जलविद्युत परियोजना विकासका लागि Inception Report तयार गरिएको। 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि विकासकर्ता कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (PDA)  गरिएको। माथिल्लो मर्स्याङ्गदी-2 जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको।

च.           योजना तर्जुमा र आयोजना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन

• चालु पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा गरी सोह्रौँ योजनाको तर्जुमाको कार्य अगाडि बढाइएको।
• मध्यमकालीन खर्च संरचना (2080/81- 2082/83) तयार गरिएको। राष्ट्रिय आयोजना बैङ्‍कको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्‍नति गरिएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रियस्तरका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत तथा अन्तरनिकाय समन्वय लगायतका समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्‍न भएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूको पुनरावलोकन गरिएको। दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण सम्बन्धमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्‍न गरिएको।
• विकाससम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्‍बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको।
• राष्ट्रिय जनगणना¸२०७८ को आधारमा प्रादेशिक प्रतिवेदनहरू सार्वजनिकीकरण र National Data Profile मा जनगणना लगायत अन्य तथ्याङ्कहरू प्रविष्टि गरिएको।

छ.           कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र

• कृषि क्षेत्र सुधारको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरिएको।
• उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. ५४०, गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. ३३५१ र कच्चा दूधको प्रतिलिटर न्यूनतम बिक्री मूल्य रु. 65 निर्धारण गरिएको।
• सहकारी संस्थाहरूबाट करिब 22 हजार मेट्रिक टन धान तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा खरिद गरिएको।
• उखु उत्पादक कृषकका मागको सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको।
•  बर्ड फ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको राहत दिनेसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ स्वीकृत गरी पीडित कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन रु. 58 करोड रकम वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको।
• प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सङ्गठनको रूपमा परिणत गरिएको। आयातित ताजा तरकारी तथा फलफूलको 59¸439 वटा नमूनामा विषादी अवशेषको मात्रा परीक्षण गरिएको साथै विषादीजन्य पदार्थ सम्बन्धी प्रयोगशाला स्तरोन्‍नतिको कार्य अघि बढाइएको।
• कृषि क्षेत्रमा देहायबमोजिमका मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिएकोः
  • खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड, 2079
  • कुखुराको दानाको गुणस्तर वा मात्रा निर्धारण गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, 2079
  • खाद्य वस्तुहरूमा हेभिमेटलको अधिकतम मात्राको लागि होरिजेन्टल स्ट्यान्डर्ड तोक्नेसम्बन्धी मापदण्ड¸२०७९
  • अन्‍नमा आधारित पूरक बाल आहाराको मापदण्ड, 2079
  • पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्‍नति गरिएको चामलको मापदण्ड¸२०७९।
• नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारको फलस्वरूप कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको आयात मूल्यमा  करिव 30 प्रतिशतले कमी आएको।
• यस आर्थिक वर्षमा 7८.5 हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्‍चित गरिएको। हालसम्म १ लाख 95 हजार 9 सय मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भई करिब १ लाख 45 हजार 9 सय  मेट्रिक टन अनुदानित मूल्यमा वितरण गरिएको। आर्थिक वर्ष 2080।81 मा रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि रु. ३० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको।
• विभिन्‍न व्यवसायहरूको 8537 पटक अनुगमन¸ निरीक्षण गरी 43 वटा प्रतिकूल नमूना प्राप्त भएकोमा उक्त व्यवसायीहरूलाई कानूनी कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरिएको।
• उन्‍नत र उच्च उत्पादकत्व भएको बीउ बिजनको पहुँचमा वृद्धिका लागि धान, भटमासलगायत विभिन्‍न १२ वटा उन्‍नत जातहरू र ६ वटा रैथाने तथा स्थानीय जातहरू राष्ट्रिय अभिलेखमा सूचीकृत गरिएको।
• 3 लाख 51 हजार गाई भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको। 5 लाख 95 हजार डोज जमेको वीर्य उत्पादन तथा वितरण गरिएको। पशुपन्छीका विभिन्‍न सङ्क्रामक रोगविरुद्ध प्रयोगका लागि 3 करोड डोज खोप उत्पादन तथा वितरण भएको।
• पशुपन्छीको नश्‍ल सुधारका लागि भारत सरकारले उच्च प्रजनन मानका 15 वटा मुर्रा राँगा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने समझदारी भएको।
• छुर्पीको निर्यात प्रवर्द्धन भई रु. 2 अर्ब 53 करोड बराबरको निर्यात भएको।

ज.           सिँचाइ¸ खानेपानी तथा सरसफाइ

• मेलम्ची तथा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी विकास समिति (गठन) आदेश¸ २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आवश्यक संरचनाहरूको मर्मत सम्भार सम्पन्‍न भई बाह्रै महिना नियमित पानी वितरणको सुनिश्‍चितता भएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मेलम्ची खानेपानीको मुहान क्षेत्रका क्षतिग्रस्त संरचनाको निरीक्षण गर्नुभई आवश्यक मर्मत सम्भारलाई गति दिन तथा याङ्‍ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी भित्र्याउन दोस्रो चरणको परियोजना शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको।
• यस अवधिमा उर्लाबारी दोस्रो र मानगढ दोस्रो सह-लगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना¸ शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना¸ केन्द्रीय खानेपानी आयोजना र आलानगर (कण्ठीपुर) खानेपानी आयोजना सम्पन्‍न भई १¸६५¸८५२ जनसंख्या लाभान्वित भएको।
• काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्‍न १७ स्थानमा पुराना परम्परागत पुरातात्त्विक महत्त्वका ढुङ्गेधारा पोखरीको जीर्णोद्धार गरी सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
• “स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपाली” अभियानलाई स्थानीय तहमा राष्ट्रिय महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गर्न १८ बुँदे निर्देशन जारी गरिएको। वार्षिक रूपमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका सम्मान तथा पुरस्कारको छनोटमा कम्तीमा २ प्रतिशत मजदुरलाई समावेश गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको। सफाइ कर्मचारीहरूको व्यावसायिक दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि अवधारणा स्वीकृत गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको ।

झ.           भूमिव्यवस्थापन तथा गरिबी निवारण

• भू-उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली¸ २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• नापी कार्यालयहरूबाट गाउँ ब्लक, पुनःनापी र विशेष नापी गरी जम्मा १३५४४.64 हेक्टर नापनक्सा सम्पन्‍न भई 9052 थान जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको।
• भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा सेवा प्रवाहका लागि प्रयोगमा रहेको Land Record Information System (LRIMS) र नापी कार्यालयमा प्रयोगमा रहेको Nepal Land Information System (NeLIS) प्रणालीबीचमा आबद्धता कायम गरी जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सहजता ल्याउन Application Programming Interface (API) तयार गरिएको। थप ३ वटा नापी कार्यालयहरूबाट नेलिस र मेरो कित्ता प्रणाली प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• सेवाग्राहीहरूले घरैबाट वा नजिकको भू-सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोवार गर्नसक्ने किसिमको प्रविधि Public Access Module (PAM) सञ्‍चालनका लागि थप १४ गरी हालसम्म 86 वटा मालपोत कार्यालयमा भू-सेवा प्रणाली सञ्‍चालनमा ल्याइएको। थप कार्यालयमा भू-सेवा प्रणाली सञ्‍चालन गर्न गृहकार्य गरिएको।
• सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, 2079 बमोजिम विभिन्‍न 33 निकायलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको।
• यस अवधिमा महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा रु. १ अर्ब 75 करोड 37 लाख र अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित लगायतका लागि रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा रु.४ करोड २२ लाख छुट दिइएको।
• गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न 15 जिल्लामा 2 लाख 68 हजार 9 सय 60 गरिब परिवारको प्रारम्भिक सूची तयार भई हाल गुनासो सुनुवाइ भइरहेको र थप 13 जिल्लामा तथ्याङ्‍क सङ्‍कलन भई विश्‍लेषण प्रक्रिया शुरु भएको।
• राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट 30 स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत सङ्‍कलन कार्य शुरु भएको। भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीहरूलाई 642 थान जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको।

ञ.           उद्योग¸ वाणिज्य तथा आपूर्ति

• नेपाल-भारत पारवहन सन्धि संशोधनसहित नवीकरण गरिएको। 
• सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको।
• ‍उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा देहाय बमोजिमका नीति¸ नियमावली¸ गठन आदेश¸ कार्यविधि¸ निर्देशिका र कार्ययोजना स्वीकृत¸ परिमार्जन तथा संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएकोः
• व्यापार लजिष्टिक्स नीति, 2079 र सोको कार्यान्वयन कार्ययोजना¸
• विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली¸ २०७९¸
• उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद् (गठन)¸ २०७५¸
• निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि (दोस्रो संशोधन)¸ २०७९¸
• लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन प्राविधिक सहयोग तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७९,
• स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९¸
• कम्पनी निरीक्षक परिचालन निर्देशिका, २०७९,
• व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना¸२०७९,
•  नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति¸ २०७९ ।

• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दोधारा-चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको। उक्त स्थानमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणको लागि भारत सरकारसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको।
• चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ९१ वटा खनिज खोजतलास र ९ वटा उत्खननसम्बन्धी नयाँ अनुमति पत्र जारी गर्नुका साथै सञ्‍चालित ८४ खानीको अनुगमन गरी निर्देशन दिइएको।
• दैलेख जिल्लामा चीन सरकारको सहयोगमा गरिने दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणात्मक ड्रिलिङ कार्यको सम्झौता बमोजिम भैरवी गाउँपालिका जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको।
• धादिङको सुनौलाबजारमा डोलामाइटको अध्ययन कार्य र सेरामिक्सको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्‍न गरिएको।
• सिन्धुलीमा ग्रेनाइट अन्वेषणको फिल्ड कार्य सम्पन्‍न गरिएको।
• मधेस प्रदेशअन्तर्गत बर्दिबास र आसपासका क्षेत्रको भू अध्ययन-इञ्जिनियरिङ तथा भू-वातावरणीय (१०० वर्ग कि.मि.) फिल्ड कार्य सम्पन्‍न भएको।
• विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणबाट हिमाल, पहाड र तराईका ३ स्थानमा औद्योगिक ग्रामको नमूना पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न बर्दघाट नगरपालिका र वराहक्षेत्र नगरपालिकामा बोलपत्र आह्वान भएको र जोरायल गाउँपालिकाको DPR/IEE सम्पन्‍न भएको।
• पाँचखाल औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा सञ्‍चालन गर्ने निर्णय गरिएको। पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको Environment Management Plan (EMP) स्वीकृत भई १४ हजार रुखको छपान कार्य सम्पन्‍न गरिएको।
• मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको ड्रोन सर्भेसम्बन्धी कार्य सम्पन्‍न भएको।
• पाटन, बुटवल, पोखरा, हेटौँडा र धरान औद्योगिक क्षेत्रको बृहत् मर्मत तथा स्तरोन्‍नति कार्य भइरहेको।
• कञ्‍चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेको रुखहरूको छपान, नम्बरिङ्ग र नापजाँचको कार्य सम्पन्‍न भएको।
• भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ७ वटा उद्योग सञ्‍चालनमा रहेका¸ १० वटा पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेका र थप १४ वटा उद्योग स्थापनाको लागि अनुमति प्रदान गरिएको।
• नेपालगञ्‍जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्‍न र भैरहवा नाकामा निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको।
• नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपाली संघको लगानीमा स्थापना भएको गैर आवासीय विकास कोषमार्फत हुने लगानी कम्पनीमा लगानीको सीमा हटाइएको।
• औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तितर्फ प्याटेन्ट ६ वटा, डिजाइन १८ वटा र ट्रेडमार्क २ हजार ४ सय २७ वटा दर्ता गरिएको।
• कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट २ हजार ४ सय १५ कम्पनी दर्ता गरिएको।
• वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट ३४१४ व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिएको।
• यस अवधिसम्म ४० वटा नेपाल गुणस्तरहरू प्राविधिक समितिबाट पारित गरिएको र ३५ वटा गुणस्तर चिह्न नेपाल गुणस्तर परिषद्‍बाट पारित गरिएको। विभिन्‍न ४४ वस्तु, सेवा र प्रक्रियामा नेपाल गुणस्तर इजाजत र प्रमाण चिह्न प्रदान गरिएको।
• नेपाल गुणस्तर प्रमाणचिह्न प्राप्त उद्योगहरूको उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्‍चितताका लागि नमूना सङ्‍कलन (उद्योग र बजार) ७६७, रासायनिक र भौतिक जाँच विश्‍लेषण २,३१३ र Calibration सेवा १,७२१ उद्योग प्रतिष्ठानलाई प्रदान गरिएको।
• दुर्गम जिल्लाहरूका ६१ स्थानमा २०८० जेठ मसान्तसम्ममा ७२ हजार ६ सय ६५ क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी गरिएको।
• राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा ८ हजार ९ सय ४४  मेट्रिक टन  र SAARC खाद्य भण्डारमा १ हजार ५ सय २९  मेट्रिक टन  खाद्यान्‍न मौज्दात राखिएको।
• स्थानीय रैथाने उत्पादन सिमी, फापर, उवा, कागुनो र चिनो खरिद गरी बिक्री गर्नका लागि ६ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भई कार्यान्वयन भइरहेको।
• नेपाल आयल निगमको पोखरा प्रादेशिक कार्यालयमा १ करोड लिटर डिजेल भण्डारण गृहको निर्माण सम्पन्‍न गरिएको। मोतीहारी-अमलेखगञ्‍ज पाइपलाइनको दोस्रो चरणको निर्माण र अमलेखगञ्‍ज डिपोमा थप ८२ लाख लिटर पेट्रोलको भण्डारण निर्माण भइरहेको।
• दार्चुला र रुकुम पूर्वमा नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालय विस्तार गरी सेवा प्रवाह भइरहेको।

ट.            सडक तथा यातायात पूर्वाधार

• काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना सञ्‍चालन (चौथो संशोधन) कार्यविधि¸२०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। यसैगरी सो आयोजनाका लागि आवश्यक थप जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय भएको।
• काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत 2080 जेठ मसान्तसम्म महादेवटार सुरुङ्गमार्गको ३.३५५ मिटर लम्बाइमध्ये १००० मिटर, ध्रेद्रे सुरुङ्गमार्गको १.६३० मिटरमध्ये ४०७ मिटर र लेनडाँडा सुरुङ्गमार्गको १.४३० मिटरमध्ये ४१६ मिटर सुरुङ्ग खन्ने कार्य सम्पन्‍न भएको। हालसम्म उक्त आयोजनाको कुल कार्यको 23.45% भौतिक प्रगति हासिल भएको।
• काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा पन्ध्र सदस्यीय समिति गठन भई कार्य भइरहेको। सो आयोजनाको निर्माण अवधि २०८३ चैत्र मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय भएको।
• कोशी करिडोरअन्तर्गत खाँदबारी-किमाथाङ्‍का सडक (च्याम्ताङ्ग-घोङघप्पा खण्ड) को ३.३ किमी ट्रयाक निर्माण तथा २.२१ कि.मि. ट्रयाक स्तरोन्‍नति कार्य¸ बेनीघाट-आरुघाट-लार्केभन्ज्याङ्ग सडकको २.८ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण तथा ३.७ किलोमिटर स्तरोन्‍नति कार्य¸ कर्णाली करिडोर (लालिबगर-दुल्लिकुन्ना र घाटपारीचौर-बद्रीगाउँ-भुक्काखोला खण्ड) सडक आयोजना अन्तर्गत ५.४ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण कार्य र दार्चुला टिंकर (तुसारपानी- टिङ्कर खण्ड) सडक आयोजना अन्तर्गत १.८ कि.मि. ट्रयाक निर्माण कार्य र १.३७ किलोमिटर ट्रयाक स्तरोन्‍नति कार्य सम्पन्‍न भएको।
• नागढुङ्‍गा सुरुङ मार्ग आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म मुख्य सुरुङ, इभाकुएसन टनेल, वार्किंग अडिट र क्रस प्यासेज गरी हालसम्म कुल ४७१३ मिटर (करिब ८६ प्रतिशत) काम सम्पन्‍न भएको। समग्रमा, यस आयोजनाको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५९ प्रतिशत रहेको।
• सिन्धुली जिल्लास्थित सिन्धुलीमाडी-भूमेस्थान-चकमके-उदयपुर-कटारी (१४.५६) सडक खण्डको स्तरोन्‍नतिको लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिन स्वीकृति प्रदान गरिएको।
• भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार गर्न आन्तरिक सुधार सुझाव कार्यदलहरू गठन गरी अध्ययनको कार्य भइरहेको।
• राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत  ९० कि.मि. सडक कालोपत्रे भएको र थप ८ पुलको निर्माण सम्पन्‍न भएको। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत  ७९.५ कि.मि. सडक कालोपत्रे भएको र ७ वटा पुल निर्माण भएको।
• कालीगण्डकी कोरिडोरमा थप ४१.५ कि.मि. कालोपत्रे सम्पन्‍न भएको र थप ४ वटा पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको। वि.पि. राजमार्गमा २१.५ किलोमिटर सडक अस्फाल्ट गर्ने कार्य सम्पन्‍न भएको।
• पूर्व झापाको बाहुनडाँगीदेखि पश्‍चिमको डडेल्धुराको रुपालसम्म जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत थप ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ३ वटा पुल निर्माण सम्पन्‍न भएको।
• नारायणघाट-बुटवल राजमार्गअन्तर्गत १७.५ किलोमिटर सडक खण्डमा दुई लेन कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्‍न भएको। पूर्व दक्षिण एसियाको यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि-नेपाल (चरण १) अन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गको बुटवल-गोरुसिंगे-चनौटा सडक खण्डको आयोजना सुरु भएको।
• नारायणी नदीमाथि सिग्नेचर ब्रिज बनाउनको लागि ठेक्का आह्वान भई सम्झौताको चरणमा रहेको।
• बथनाह विराटनगर ७.६ किलोमिटर रेलमार्गमा मिति २०८० जेठ १८ गतेदेखि कार्गो रेल सेवाको सुरुवात भएको। कुर्था बिजलपुरा १७ किलोमिटर रेलमार्ग खण्डको भारतीय पक्षबाट हस्तान्तरण भई रेल सेवा सञ्‍चालनको अन्तिम तयारी भइरहेको। बर्दिवास चोचा खण्ड अन्तर्गत ४.५ किलोमिटर रेलवे ट्रयाक-वे निर्माण र ५ वटा रेलवे पुलहरूको निर्माण सम्पन्‍न भएको।
• सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मागअनुसार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले छपाइसँग सम्बन्धित स्मार्ट कार्ड, प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया लगायतको कार्य तीव्रतासाथ अघि बढाइएको। १२ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र माध्यममार्फत छनोट भएको जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता भएको । मास-प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढेको।
• सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ समस्याको स्थायी समाधान नभएसम्मको लागि विदेश जाने सर्वसाधारण नेपाली नागरिक¸ शान्ति मिशन सेना, प्रहरी र कूटनीतिज्ञलाई अनलाइन निवेदन दिएको तेस्रो दिनभित्र स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको। नयाँ लाइसेन्स र वर्ग थपको हकमा सम्बन्धित कार्यालयहरूले परीक्षणकालीन सवारीचालक अनुमति-पत्र छपाइ गरी उपलब्ध गराउने गरेको।
• थप ५ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू (गौर, चितवन, राजविराज, पाल्पा र चौरजहारी) मा विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली लागू भई कुल ३६ वटा कार्यालयहरूमा उक्त प्रणाली सञ्‍चालनमा रहेको।
• नेपालमा उत्पादन वा जडान भएका सवारी साधनहरूको दर्ता प्रक्रिया सहजीकरण गर्न यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० परिमार्जन भएको।
• यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधन सहित) कडाइका साथ लागू गरी सार्वजनिक सवारी साधनको नियमित सरसफाइ, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना र चालक/सहचालकको यात्रुमैत्री व्यवहारमा सुधार ल्याउन सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी कार्य अगाडि बढाइएको।
• नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्‌मा परीक्षा प्रणालीमार्फत इन्जिनियरहरूको लाइसेन्स जारी गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको।

ठ.            आवास तथा शहरी विकास

• सङ्‌घीय संसद् भवनको १२ वटा ब्लकहरूको Roof Truss को निर्माण कार्य सम्पन्‍न भई समग्र भौतिक प्रगति ६४ प्रतिशत पुगेको। सैँबु भैँसेपाटीमा निर्माणाधीन २७ वटा मन्त्री आवास ब्लकको Structural Part सम्पन्‍न भएको र समग्रमा भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत पुगेको।
• नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पूँजी पुनःसंरचनासम्बन्धी रणनीतिक पत्र स्वीकृत गरिएको। ४० वटा नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको। विभिन्‍न जिल्लामा ४ वटा सभाहल निर्माण सम्पन्‍न भएको। चितवन महानगरको सिटीहलमा सबै ब्लकहरूको संरचनाको कार्य सम्पन्‍न भई समग्र भौतिक प्रगति ६१ प्रतिशत पुगेको। स्थानीय तहका ७ वटा प्रशासकीय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्‍न र २३ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवनको निर्माण कार्य सुरु भएको।
• सात प्रदेशका घनाबस्ती भएका १० ठुला शहरहरूमा उद्धार केन्द्रसहितको पार्क निर्माण गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत गण्डकी, मधेश र कर्णाली ३ वटा प्रदेशमा निर्माण कार्य भइरहेको।
• सीमा क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पृथ्वीनगर, गौर, कोइलाबास, सन्दकपुर, जलेश्‍वर, दोधारा चाँदनीमा पूर्वाधार निर्माण र आयोजना व्यवस्थापनका कार्य भइरहेको।
• नयाँ शहर निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत ५ वटा बसपार्क¸ ५ वटा खानेपानी आयोजना¸ ६ वटा मनोरञ्‍जन पार्क र खेल मैदानको निर्माण कार्य भइरहेको।
• आवास तथा बस्ती विकासतर्फ नेपाल भारत-सीमा क्षेत्रमा २ वटा इमर्जेन्सी सेल्टरको निर्माण कार्य सकिएको। सुरक्षित नागरिक आवासतर्फ ४८ हजार ३ सय १४ लाभग्राहीका लागि आवास निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको।
• दमक भ्यू टावरको १८ ‍औँ तलामाथिको ८५ प्रतिशत स्टिल ट्रस निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको र समग्रमा भौतिक प्रगति ८३% पुगेको।
• काठमाडौँको धरहरा पुनर्निर्माणमा १७ प्रतिशत थप प्रगति भर्इ कुल भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत पुगेको।
• ग्रामीण सडक पहुँच कार्यक्रमअन्तर्गत ५३ कि.मि. सडक कालोपत्रे भएको। मुलुकभर ५० वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यको ठेक्का बन्दोबस्त भएको र ३५० वटा झोलुङ्गे पुलको डिपिआर तयार भएको। १७ सडक पुल निर्माण कार्य भइरहेको।
• १३४ वटा क्रमागत साना सिँचाइ योजनाहरू निर्माण सम्पन्‍न भएको।
• बागमती नदी वेसिन सुधार परियोजनाअन्तर्गत वागमती नदीमा पानीको गुणस्तर सुधार र उच्च पानीको वहावलार्इ निरन्तरता दिने उद्देश्यले धाप बाँधको निर्माण सम्पन्‍न गरी वाग्मती नदीमा पानी प्रवाह सुरु भएको।
• टुकुचा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र (17.3 MLD) को Design/Drawing कार्य सम्पन्‍न भई निर्माण कार्य हालसम्म १२% सम्पन्न भएको।
• काठमाडौँको थापाथली पुलदेखि बल्खुसम्म वाग्मती नदीको किनारामा नदी सौन्दर्यकरण तथा वातावरणीय सुधारसम्बन्धी निर्माण कार्यको चालु आर्थिक वर्षमा १९% भौतिक प्रगति हासिल भई समग्रमा ९९% कार्य सम्पन्‍न भएको।
• बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत 10 वटा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका धरोहरहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको ।
• शहरी विकासको सम्बन्धमा लगानी विनियमावली, २०७९ र ऋण असुली विनियमावली, २०७९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पूँजी पुनःसंरचनासम्बन्धी रणनीति पत्र, २०८० स्वीकृत भएको।
• काठमाडौँ उपत्यकाको बृहत्तर गुरुयोजनाको Sectoral Situation Review प्रतिवेदन तयार भएको। १3 किलोमिटर शहरी सडक विस्तार, सुधार तथा स्तरोन्‍नति कार्य सम्पन्‍न भएकोI

ड.            ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्र

• कुल ४०८ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि  भई हालसम्म जडित विद्युत २6७८ मेगावाट पुगेको। विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसंख्या ९३.58 प्रतिशतबाट २.४२ प्रतिशत थप भई ९६ प्रतिशत पुगेको। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (६६ के.भी. र सो भन्दा माथि) 5238 सर्किट किलोमिटरबाट 153 सर्किट किलोमिटर थप भई  5391 सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्‍न भएको। 100 किलोमिटर वितरण लाइन थप भई ३३ के.भी. स्तरको ६2१८ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्‍न भएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीद्वारा हालै भएको भारत भ्रमणमा विद्युत उत्पादन कम्पनी लि. र नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसनबीच फुकोट कर्णाली ४८० मेगावाट विकास गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको। नेपाल एवं भारतका लगानीकर्ताद्वारा सञ्‍चालनमा आउने जलविद्युत आयोजनाबाट आन्तरिक माग पूरा गरी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको। बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन ४०० के.भी.को शिलान्यास कार्य सम्पन्‍न भएको।
• नेपाल-बंगलादेशबीच पाँचौँ बैठक सम्पन्‍न भई ४० मेगावाट सम्म विद्युत बङ्‍गलादेश निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र एन.टि.पी.सि विद्युत व्यापार निगम, भारत तथा बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच विद्युत बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने क्रममा रहेको।
• नेपाल-चीनबीच सम्पन्‍न ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोग सम्बन्धमा गल्छी-रसुवागढी-केरुङ ४०० के.भि. क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेड चाइनाको बैठक काठमाडौँमा सम्पन्‍न भएको।
• १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा २०७९ फागुन मसान्तसम्म २३ प्रतिशत भौतिक र २२.३७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको। गोरखा र धादिङ जिल्लातर्फ ४२०१ विभिन्‍न प्रकारका भौतिक संरचनाहरूको तथा 1,10,243 वटा विभिन्‍न प्रजातिको फलफूल, रुख तथा बोटबिरुवाहरूको मुआब्जाबापत रु. १ अर्ब ११ करोड वितरण भएको। दुवै जिल्लातर्फ १०४.१६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा बापत रु. १० करोड ८७ लाख वितरण भएको।
• यस आर्थिक वर्षमा 325 किलोवाट घण्टाबाट 26 किलोवाट घण्टा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढी ३51 किलोवाट घण्टा पुगेको। विद्युत चुहावटलाई १५.38 प्रतिशतमा सीमित गरिएको।
• घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान 988.380 हजार, सौर्य विद्युत उत्पादन क्षमता ४4 मेगावाट, संस्थागत, सामुदायिक र व्यावसायिक बायोग्याँस प्लान्ट ३60, सुधारिएको फलामे चुलो १42.460 हजार, घरायसी बायोग्याँस प्लान्ट 442.62 हजार तथा सुधारिएको पानीघट्ट ११¸279 वटा निर्माण भएको।
• नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा देशका विभिन्‍न स्थानमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्‍न हुने अन्तिम चरणमा रहेको।
• आन्तरिक बजारमा खपतबाट बचत भएको बिजुली  भारतीय बजारमा १६६-३३३ मेगावाट विद्युत मध्यकालीन विद्युत व्यापार अवधारणाअनुरूप निर्यात गर्न सुरु गरिएको। थप ४३० मेगावाट बराबरको ११ वटा र ३८४ मेगावाट बराबरको बीसवटा निजी प्रवर्द्धकहरूलाई क्रमशः विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र विद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको।
• विद्युत प्रसारण लाइन ४०० के.भी., २२० के.भी. तथा १३२ के.भी. भोल्टेज स्तरका प्रसारण लाइन विस्तारतर्फ ६ वटा आयोजनाहरूको जम्मा ५९८ सर्किट कि.मि. मध्ये 1४० सर्किट कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको। साथै¸ सबस्टेसन २९४ एम.भि.ए थप भएको।
• निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीहरूबाट थप ९८८.७२ मेगावाट जडित क्षमता बराबरको जम्मा १७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी भई हालसम्म २३५ आयोजनाहरूको ८६६७ मेगावाट जडित क्षमता बराबरको विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी भएको।
• कर्णाली कोरिडोर, ४०० के.भी. को ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भएको। मेवा-चाँगे 132 के.भी. को शिलान्यास भएको। सेती कोरिडोर, ४०० के.भी. र भेरी कोरिडोर, 400 के.भी. आयोजनाको लगानीको सुनिश्‍चितता भएको। ३,५८५ वटा सौर्य घरेलु विद्युत प्रणाली जडान भएको।
• भेरी कोरिडोर सिँचाइ विकास आयोजनालाई भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाको रूपमा र महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना¸ दार्चुलालाई सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण आयोजनाको रूपमा रूपान्तरित गर्ने निर्णय भएको।

ढ.            सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि

• नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्याङ्क एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र (Government Integrated Data Centre) मा राख्ने¸ छुट्टाछुट्टै निकायले छुट्टाछुट्टै डाटा केन्द्र र सर्भर व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन तत्काल हटाई यसको व्यवस्थापन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गर्ने नीतिगत निर्णय भएको।
• सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधिलाई जनताका लागि जनताको पक्षमा र जनताको पहुँचमा पुर्‍याउन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणालाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा ल्याई सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन थप आवश्यक नीति र कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• दूरसञ्‍चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
• नेपाल टेलिकम मार्फत प्रारम्भ गरिएको 4G सेवा ७३९ स्थानीय तहमा विस्तार भई ६६ प्रतिशत जनतामा पहुँच पुगेको।
• नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनी लिमिटेडलाई 5G परीक्षणको अनुमति प्रदान गरिएको। काठमाडौँको सुन्धारा, बबरमहल, पर्साको वीरगञ्ज तथा कास्कीको पोखरामा 5G परीक्षणको कार्य भइरहेको।
• अप्टिकल फाइबरमा आधारित फाइबर टु द होम (FTTH)  सेवा ५ जिल्लामा थप भई हालसम्म 73 जिल्लामा पुगेको।
• मध्यपहाडी लोकमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्नेगरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यअन्तर्गत हालसम्म १२,२३८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्‍न भएको।
• इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व हाल १३२.७६ प्रतिशत पुगेको। नागरिक एपमा हालसम्म 5५ वटा सरकारी सेवालाई आबद्ध गरिएको।
• सबै सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्न वेबसाइटको टेम्प्लेट तयार गरिएको।
• राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता केन्द्रको वेवसाइट www.nitert.gov.np निर्माण गरी सञ्‍चालनमा  ल्याइएको।
• कागजरहित सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) मा हालसम्म ६० निकायहरू आबद्ध भई २८ निकायले पूर्णरूपमा सञ्‍चालन गरिरहेका।
• गोरखापत्र दैनिकका वि.सं.1958 देखि हालसम्मका प्रकाशनहरूको डिजिटल अर्काइभको कार्य भइरहेको।
• टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्न इजाजतप्राप्त प्रसारण संस्थाले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई वैज्ञानिक बनाउन मिति २०७९/१२/१५ देखि A’ La Carte मूल्य प्रणाली लागू गरिएको।
• हुलाक सेवा विभाग र कतार एयरवेजबीच अन्तर्राष्‍ट्रिय डाँक ढुवानीको सम्झौता भई नेदरल्याण्ड, बेल्जियम, डेनमार्क, कतार, जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, फिनल्याण्ड, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, रुस, नर्वे, फ्रान्स, इटाली, स्वीडेन, अस्ट्रिया गरी १६ देशका १९ स्थानका लागि सेवा सुचारु भएको। हालसम्म ३९ देशमा EMS सेवा सुरु भएको।
• पहिलो पटक काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जिल्ला (झापा, मोरङ्ग, बाँके, कैलाली, रुपन्देही, पर्सा र पोखरा) बाट वैदेशिक हुलाक वस्तु (पार्सल र EMS समेत) दर्ता गरी सेवा सुरु गरिएको।
• हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, मुद्रण विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको व्यवस्थापन तथा पुनःसंरचना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयोजकत्वमा विद्युतीय सुशासन आयोगको पहिलो बैठक सम्पन्‍न भई e-Governance Blueprint  तयार गर्ने तथा  नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सबै विद्युतीय सेवाहरू एउटै छाता मुनिबाट प्रदान गर्न देशभरि नागरिक सेवा केन्द्रहरू स्थापना गर्ने निर्णय भएबमोजिम आवश्यक कार्य अघि बढेको।

ण.           वन तथा वातावरण संरक्षण र ‍जलवायु

• नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा रहेका वन¸ भूमि तथा जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनको लागि विश्‍व वातावरण सुविधा (GEF) बाट रु. ५५ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको।
• विकास आयोजना र वातावरणीय नियमन अन्तर्गत 18 वटा आयोजनालाई कुल 558.235 हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रदान गरिएको।
• राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्‍न प्रजातिका बिरुवा रोपणका साथै गैडहवा तालको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण तथा बर्जुतालको संरक्षणको कार्य सम्पन्‍न भएको।
• रु. १ करोड 61 लाख 52 हजार क्यू. फिट.  बराबरको काठ र 11 हजार 2 सय 32 चट्टा दाउरा सङ्कलन गरिएको। वन क्षेत्रबाट करीब 33 लाख 94 हजार श्रमदिन रोजगारी सिर्जना भएको।
• वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण, वन्यजन्तु उद्धार तथा मृत्युसम्बन्धी विवरण सङ्‍कलन तथा अभिलेखीकरण गरेको। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत करीब रु. १० करोड ४९ लाख ७६ हजार राहत वितरण भएको।
• राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला गोदावरीमा 10¸591 वटा हर्बेरियम नमूनाहरूको डिजिटाइजेसन कार्य सम्पन्‍न भएको।
• रुख र जडीबुटी प्रजातिका गरी जम्मा 65 लाख 64 हजार बिरुवा उत्पादन भएको।
• चुरे संरक्षणअन्तर्गत 254 वटा गल्छी, पहिरो र खहरे रोकथाम¸ 39 वटा भूमिगत जल पुनर्भरण र सतह मुनिको पानी उपयोग¸ 408 वटा संरक्षण पोखरी निर्माण तथा संरक्षण र 37.634 किलोमिटर नदी तथा खोला किनारा स्थिरीकरण/ व्यवस्थापन गरिएको।
• विभिन्‍न 15 वटा आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन¸ 4 वटा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र 18 वटा क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची स्वीकृत भएको।
• नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम-२ को निरन्तरताको लागि बेलायती दूतावास र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको।
• बाँके राष्ट्रिय निकुञ्‍ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको पञ्‍चवर्षीय व्यवस्थापन योजना (२०८०/८१-२०८४/८५) स्वीकृत भएको।
• एशियाका गैँडा पाइने नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया र भुटान सहित 5 देशका ५० जनाको सहभागिता भएको  Asian Rhino Range State Meeting आयोजना गरिएको।
• वन्यजन्तुको चोरी शिकार र तिनका अङ्गको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नका लागि “वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८०” स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।

त.            विपद् व्यवस्थापन

• विभिन्‍न विपद्‍ र दुर्घटनामा परी घाइते भएका तथा विकट क्षेत्रका तत्काल थप उपचार आवश्यकता परेका 53 जनालाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी थप उपचारका लागि सुविधा सम्पन्‍न अस्पताल पुर्‍याइएको।
• नेपाल सरकारको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापहरू समावेश गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन, 2079 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• सेण्डाई कार्यढाँचाको कार्यान्वयन समीक्षा National Mid-Term Review Report of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030) तयार गरिएको।
• मनसुन प्रभावित पूर्वी पहाडका केही जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरूको तत्काल खोज, उद्धार र राहत व्यवस्थापनको कार्य चुस्तता साथ गर्न आवश्यक निर्देशन दिइएको। तीनै तहका सरकार तथा सुरक्षा निकायको समन्वयमा विपद् प्रभावितहरूको तत्काल खोज, उद्धार र राहत व्यवस्थापनको कार्य गरिएको।
• देशभरका सङ्‌घीय र स्थानीय तहमा उपलब्ध खोज, उद्धार र राहत सामग्रीको विवरण एकीकृत गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा https://godam.ndrrma.gov.np/ पोर्टल प्रयोगमा ल्याइएको।
• विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकको पहिचान तथा परिचालनलाई सहजीकरण गर्न Volunteer Management Information System (VMIS) प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८० तयार गरिएको।
• डोटी, बाजुरा, लमजुङ¸ खोटाङ र भोजपुरका भूकम्प प्रभावित लाभग्राही परिवारलाई प्रतिपरिवार  रु. २५/२५ हजार गरी जम्मा रु. ५० हजारका दरले दुई किस्तामा अस्थायी आवास निर्माणका लागि राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको।
• २०७९ सालको हिउँद महिनामा चिसो र शीतलहरबाट प्रभावित सुनसरी लगायतका जिल्लालाई उद्धार¸ राहत र पुनःस्थापना कार्यका लागि  रु. ३ करोड ८० लाख उपलब्ध गराइएको।
• मनसुनजन्य विपद्¸ बाढी पहिरो¸ आगलागी¸ चट्याङ् आदिबाट प्रभावित ५९३४ जनालाई तत्काल राहतस्वरूप रु. ४ करोड ३ लाख २३ हजार उपलब्ध गराइएको।
• पाँचथर, डडेलधुरा, डोटी, इलाम, सुनसरी, सप्तरी लगायत १३ जिल्लाका १४५ स्थानीय तहमा रहेका करीब ११ हजार सार्वजनिक संरचनाहरूको Rapid Visual Screening Survey प्रणालीको विकास भई तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको।
• बाढी प्रभावित विभिन्‍न ६ जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहका जोखिमयुक्त ३४ स्थानहरूमा Automatic Audio Emergency Warning and Notification System (Siren System) जडान भएको। १३ वटा स्थानीय तहको स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्‍चालन केन्द्रमा वर्षा तथा खोलाको वहाव, आगलागी लगायतको जानकारी प्राप्त हुने Display/Monitor जडान गरिएको।

थ.           संस्कृति¸ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

• पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य सुधार भई सन् २०२३ जनवरीदेखि हालसम्म गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बर सङ्‍ख्यामा पर्यटककको आगमन वृद्धि भई 4¸46¸989 जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समुद्‍घाटन भई सञ्‍चालनमा रहेको।
• भरतपुर आन्तरिक विमानस्थलको सुविधा सम्पन्‍न टर्मिनल भवन निर्माण र विमानस्थल विस्तार कार्यको लागि शिलान्यास भएको। विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माण कार्यको शिलान्यास भएको।
• गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नियमित गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको। नेपाल वायुसेवा निगमले २०८०/२/३० गतेदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलबाट क्वालालाम्पुर-भैरहवा उडान सुरु गरेको।
• नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक उडान विस्तार गर्दै काठमाडौं-इलाम-काठमाडौं नियमित साप्ताहिक उडान प्रारम्भ भएको।
• नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजहरूको आन्तरिक र अन्तर्राष्‍ट्रिय हवाई टिकट अनलाइन प्रविधिमार्फत खरीद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको।
• हवाई दुर्घटना हुन नदिन सबै आन्तरिक वायु सेवा सञ्‍चालक कम्पनीहरूले हवाई जहाजको अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण गर्ने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोको सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• चीन सरकारले कोभिड-१९ पछि नेपाललाई समेत समूह पर्यटक गन्तव्यको रूपमा खुला गरेको। मिति २०८० असार ६ गते चीनको सिचुवान एयरले पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलमा पहिलोपटक सिधै चार्टर उडान सञ्‍चालन गरेको।
• जुगल हिमशृङ्‍खलामा पर्ने 5 वटा नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको। सो थप आरोहण खुला गरेका हिमालसहित कुल ४१९ वटा हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको।
• संस्कृति¸ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मातहतका निकाय, विमानस्थल, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय स्थलको सरसफाइसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरी सरसफाइ कार्यलाई अभियानकै रूपमा सुरु गरिएको।
• माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रीको संयोजकत्वमा मिति २०७९/११/२७ गतेदेखि पशुपति क्षेत्रमा ३ महिने बृहत् सरसफाइ अभियान कार्यक्रम सम्पन्‍न भएको। सोको निरन्तरताको रूपमा बौद्धनाथ क्षेत्रमा सरसफाइ अभियान सम्पन्‍न गरिएको तथा स्वयम्भू क्षेत्रमा साप्‍ताहिक सरसफाइ कार्य भइरहेको।
• पशुपति हिन्दू विश्‍वविद्यालय स्थापनार्थ सम्भाव्यता अध्ययन भई विश्‍वविद्यालय स्थापना तयारीका लागि कार्यदल गठन भई काम भइरहेको।
• रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति विश्‍वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्‍त भई विश्‍वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति (गठन) (पाँचौँ संशोधन) आदेश¸२०७९ स्वीकृत गरिएको।
• म्यानमारबाट प्राप्त हुने ह्वाइट जेडको बुद्ध मूर्ति स्थापनासहित मौन शान्ति अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया शुरु भएको।

द.    शिक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविधि  

• दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै ५५ लाख विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको। कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्‍वविद्यालय स्थापनाका लागि विधेयक तर्जुमा गरिएको।
• वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको। वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र तथा कक्षा १० र १२ को समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइनमार्फत प्रदान गर्न सुरु गरिएको।
• एकीकृत शैक्षिक अनुगमनसम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण सम्पन्‍न भएको।
• प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमसम्बन्धी रणनीतिक योजना (TVET Sector Strategic Plan (2023-32) कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना भएको।
• आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि रु. १ अर्बको कोष खडा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।

ध.    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या व्यवस्थापन

• सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा जनताको पहुँच सुनिश्‍चित गर्न नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०-२०८७/८८)¸ राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०८०-२०९०) र राष्ट्रिय संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आङ्गिक अस्पतालको रूपमा सञ्‍चालन गर्नेगरी शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने निर्णय भएको।
• तिलगङ्गा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्‍वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको।
• नेपालमै पहिलोपटक जनगणनाको आधारमा मातृ मृत्युदर अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गरिएको।
• डेङ्गीरोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना तयार हुनुका साथै टास्क फोर्स गठन भई क्रियाशील रहेको।
• पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा सञ्‍चालन निर्देशिका तयार भई २००० भायल एच.पि.भी. खोप प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको र २०८० जेठसम्ममा १¸२९¸३५५ जनाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ गरिएको।
• देशका सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई  कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई विपन्‍न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिइएको। वीर अस्पतालका ७ सय साधारण शय्यालाई आम सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको।
• सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधीहरूलाई राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधीमा आत्मनिर्भर बन्‍न नेपाल औषधी लिमिटेडमार्फत तत्कालका लागि १८ प्रकारका औषधी उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गरिएको।
• स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी तथा पहुँचयोग्य बनाउन अस्पतालहरूको स्तरोन्‍नति, दुई सिफ्टमा सेवा प्रदान, विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख तथा लाइन व्यवस्थापन सुधारको कार्ययोजना तयारीको क्रममा रहेको।
• आँखा उपचारको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने डा. सन्दुक रुइतलाई बहराइन सरकारबाट प्रदान गरिने ISA Award for Service to Humanity ग्रहण गर्न स्वीकृति र सो अवार्डसाथ प्राप्त हुने नगद रकममा लाग्ने कर छुट दिइएको।

न.   महिला¸ बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक

• , वेपत्ता ३ हजार १०० जना बालबालिकामध्ये २ हजार ७९० जना बालबालिका फेला पारी परिवारमा पुनर्मिलन तथा बेबारिस अवस्थामा फेला परेका २१३ जना बालबालिकाको उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन तथा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रमा पुनःस्थापना गरिएको।
• ,  ४ हजार ५ सय ५८ जना बालबालिकालाई राहत, मनोविमर्श, परामर्शलगायत कानूनी सहयोग प्रदान गरिएको। 

प.    युवा तथा खेलकुद

• ४९५ जना युवालाई उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम प्रदान गरिएको।
• स्वरोजगारका लागि रू. ७३ करोड १९ लाख ५० हजार कर्जा लगानी गरी ५ हजार ४ सय ५१ जनालाई स्वरोजगार बन्‍न सहयोग पुर्‍याइएको।
• ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइएको। २२ वटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तथा ३७ वटा राष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको।
• चीनमा आयोजना हुन गइरहेको १९ औँ एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने  खेलाडीलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिएको। २३३ जना खेलाडीहरूका लागि अन्तिम चरणको तालिम सञ्‍चालन भइरहेको।
• खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको अवधिभर हुनसक्ने दुर्घटनाको उपचारको लागि ९ हजार खेलाडीको बीमा गरिएको।
• कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानको स्तरोन्‍नति गर्ने कार्य अन्तर्गत फ्लड लाइट जडानको कार्य अगाडि बढाइएको।
• खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न  2023 ACC Men’s Premier Cup क्रिकेट प्रतियोगिता विजयी नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरू र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनही रु. ६ लाख रुपैयाँ र अन्य टिम अफिसियललाई जनही रु. ३ लाख प्रोत्साहन उपलब्ध गराइएको।

फ.    श्रम¸ रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा

• उत्पादनशील रोजगारीको विकास र उपयोग गर्नको लागि पाँच वर्षे रणनीति योजना (Five Years Strategy Plan) स्वीकृत भई कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको।
• श्रम अदालत नियमावली¸२०८०¸ एकद्वार र एकीकृत श्रम र रोजगार सेवा (सञ्‍चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई समेत समेट्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। २०८० जेठ मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न १ लाख ७१ हजार ७ सय ५४ जना सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका।
• वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकहरूले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन र श्रम अनुमति प्राप्त गर्नसक्ने प्रणाली सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
• वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकहरूलाई २ वर्ष अवधिको श्रम स्वीकृति दिने र सो अवधि समाप्ति पश्‍चात् नवीकरणका लागि नेपालमै आउनुपर्ने विगतको झन्झटिलो प्रावधानलाई खारेज गरी श्रमिकलाई सहजरूपमा श्रम स्वीकृत दिन रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा पुरै कार्य अवधिको लागि श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको। पुनः श्रम स्वीकृति लिन नेपाल आउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाई विदेशस्थित नियोगबाट नै श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था गरिएको।
• सातवटै प्रदेशस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूबाट समेत वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गरिएको। श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको।
• वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको समस्याहरूलाई समयमा नै सुनुवाइ गर्न विदेशस्थित सबै नियोगहरूमा श्रमसम्बन्धी छुट्टै Dedicated Focal Point तोकिएको।
• वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हुने ठगी लगायतका गुनासाहरू समयमै सम्बोधन गर्न Immediate Response Task Force (IRTF) गठन गरिएको। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्सल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली (Rapid Response Team) गठन भई चौबीसै घण्टा गुनासो सुन्‍नेगरी मन्त्रालयमा श्रम कल सेन्टर प्रभावकारी रूपमा सञ्‍चालन गरिएको।
• श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने दक्ष, सीपयुक्त र उत्पादनशील मानव संसाधनको विकासको लागि देहायबमोजिम तालिम/प्रशिक्षण प्रदान गरिएकोः-
• निःशुल्क सीपमूलक तालिम 67¸670 जनालाई निजी क्षेत्रबाट सञ्‍चालन भइरहेको।
• निःशुल्क सीपमूलक तालिम ३२४० जनालाई सिटिइभिटिको सम्बन्धन प्राप्त आङ्‍गिक कलेजमार्फत वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिएको।
• सूचना तथा परामर्श सेवा ३,५५,३८२ जनालाई रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत उपलब्ध गराइएको।
• सीपमूलक तालिम १,२७२ जनालाई व्यावसायिक तथा सीप विकास प्रतिष्ठानहरू र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिएको।
• मनोसामाजिक परामर्श सेवा ३,२९७ जनालाई रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिएको।
• वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिम १४,७७० जनालाई रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिएको।
• नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच सम्पन्‍न समझदारीअनुसार बेलायतमा काम गर्न जाने नेपाली नर्सहरू छनौट कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने समझदारीको कार्यान्वयन ढाँचा (Implementation Protocol) स्वीकृत भएको।
• नेपाल सरकार र संयुक्त अरब इमिरेट्सबीच श्रम सम्झौता नवीकरण गरिएको।  
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सूचीकृत बेरोजगारमध्ये ७२,४९२ जनालाई रोजगारी प्रदान गरिएको।  
• सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप नयाँ रोजगारदाताहरू सूचीकृत भई रोजगारदाताहरूको संख्या १७ हजार ९ सय ५४ पुगेको। योगदानकर्ता श्रमिकहरूको सख्या ५ लाख ८९ हजार ४ शय ३२ जना पुगेको।
• एकीकृत निरीक्षण ढाँचाअनुसार २४७७ प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण र २४६७ प्रतिष्ठानमा बालश्रम निरीक्षण गरिनुका साथै २९५२ वटा प्रतिष्ठानहरूको श्रम अडिट सम्पन्‍न भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको।
• वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका १०९४ मृतक कामदारका परिवारलाई रु. ५७ करोड २० लाख ७५ हजार र अङ्‍गभङ्‍ग भएका ३१२ जना कामदारलाई रु. ९ करोड ९८ लाख ३२ हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको। वैदेशिक रोजगारीमा गई समस्यामा परेका 156 व्यक्तिहरूको उद्धार गरिएको।
• वैदेशिक रोजगारीमा गई मृत्यु भएका, अङ्‍गभङ्‍ग भएका तथा शारीरिक रूपमा अशक्त भएका कामदारका सन्ततिलाई छात्रवृत्तिस्वरूप रु. २ करोड ३३ लाख ७४ हजार सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाइएको।
• वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूलाई टेलिमेडिसिन सेवा सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
• वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रदायक कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सहज र छिटोछरितो रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाई झन्झटिलो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको।

ब.   शासकीय प्रबन्ध¸ सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन

• नेपालको संविधानको धारा ५३ तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) ऐन¸२०६४ ‌ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको। सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट उक्त प्रतिवेदनलाई सङ्घीय संसद्‍मा पठाइएको।
• ढुङ्गा¸ गिट्टी¸ बालुवा¸ उत्खनन¸ बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड¸२०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र¸ विद्युतीय राहदानी¸ सवारी चालक अनुमतिपत्र¸ नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लगायतका सेवाका लागि सरल¸ कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाइएको। यस्ता सेवाहरू प्राप्त गर्न घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने झन्झट र कष्टपूर्ण अवस्थाको अन्त्य भएको।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच सुनिश्‍चित गर्न तोकिएका सरकारी कार्यालयबाट निश्‍चित सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको।
• वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनका सूचक तयार भई मूल्याङ्कन कार्य भइरहेको।
• सरकारी एवं सार्वजनिक निकायका गरी कुल १९६५ अधिकृत कर्मचारीहरूका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएको। प्रदेश तथा स्थानीय तहका ८५७० जनप्रतिनिधि तथा ९७८४ कर्मचारीहरूको लागि विभिन्‍न तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको।
• स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी २६९ आयोजना छनौट भई तराई मधेशका २२ जिल्लाको २७८ स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भइरहेको।
• २०७९ माघ महिनादेखि देशका सबै निर्वाचन कार्यालयहरूबाट मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्य प्रि-इनरोलमेन्ट प्रणालीबाट सञ्‍चालन गरिएको।
• विदेशस्थित नेपाली नगारिकहरूको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्‍चित गर्न आवश्यक प्रकिया अघि बढाइएको।
• हेलो सरकार कक्षमा यस अवधिमा विभिन्न माध्यम (हेलो सरकार वेब पोर्टल, फेसबुक, भाइबर, ट्वीटर,  इमेल, फोन सम्पर्क तथा प्रत्यक्ष रूपमा कक्षमा नै उपस्थित भई) बाट प्राप्त ७३४५ गुनासोहरूलाई अध्ययन गरी उपयुक्त देखिएका गुनासो सम्बोधनार्थ सम्वन्धित निकायमा पठाइएको।
• यस अवधिमा सम्बन्धित निकायबाट समाधान भई आएकामध्ये फर्छ्यौट गर्न उपयुक्त देखिएका जम्मा २७२४ गुनासो फर्छ्यौट गरिएको।
• हेलो सरकारको समसामयिक सुधारको लागि सुझाव कार्यदलबाट प्रतिवेदन पेश भई सुझावहरू कार्यान्वयनको क्रममा रहेको।    

भ.   भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्द्धन

• सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ¸ सक्षम¸ निष्पक्ष¸ पारदर्शी¸ व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत¸ कानूनी तथा संस्थागत सुधारका विषयलाई अघि बढाइएको। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको।
• नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरणको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइएको र यससम्बन्धी थप अनुसन्धान भइरहेको।
• मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरिएको। अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, 2079 गठन गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा हालसम्म दर्ता भएका 23,118 उजुरीउपर आवश्यक कार्वाही भइरहेको।
• यस अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल ११¸३७३ उजुरी दर्ता भएकोमा अनुसन्धानबाट ९¸३७४ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको। विभिन्‍न कसुरमा ७८ वटा मुद्दा दायर भई रु. १ अर्ब ११ करोड ५५ लाख बिगो दाबी गरिएको। विशेष अदालतबाट फैसला भएका ८० वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको। आयोगबाट सञ्‍चालित रङ्गेहात कारवाहीका क्रममा २९ व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको।
• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट २95 उजुरी फर्छ्यौट गरिएको। केन्द्रबाट २२४ वटा सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन गरी १,१५० कर्मचारीहरूलार्इ कारबाहीका लागि सिफारिस र २२४  कार्यालयको नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गरिएको।
• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट राष्ट्रिय महत्त्वका र अन्य गरी ६७ वटा आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिएकोमा ४४ वटाको अन्तिम प्राविधिक परीक्षण प्राप्त भएको।

म.   शान्ति सुरक्षा¸ अध्यागमन¸ पञ्जीकरण¸ राष्ट्रिय परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षा

• संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गर्न व्यवस्थापिका संसद्का दुबै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरी अनुरोधसहित सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको।
• उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपश्‍चात् जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान तथा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्‍चित भएको। साथै¸ गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको।
• विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ को प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको। अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमणको समयमा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको विषयलाई सम्बोधन गर्न गठित कार्यदलबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदनको आधारमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, 2080 को मस्यौदा तयार भएको।
• बहालवाला तथा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुरक्षामा खटिएका ३१६ सुरक्षाकर्मीलाई सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गरिएको।
• मन्त्रिपरिषद्को विभिन्‍न मितिको निर्णयबमोजिम शहीद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी रहेका ८४७१ जना शहीदको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको। यस अतिरिक्त छुट भएका शहीदहरूको तथ्याङ्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सङ्कलन भइरहेको।
• गृह मन्त्रालयअन्तर्गत शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने सुराकी खर्चसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको।
• साइबर अपराध न्यूनीकरण तथा साइबर सुरक्षाको प्रभावकारिताका लागि विद्यमान नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्थालाई थप नतिजामुखी बनाउन साइबर अपराध नियन्त्रण तथा साइबर सुरक्षा कार्य समूह गठन गरिएको ।
• गाँजाको औषधीजन्य प्रयोजनको लागि अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालय र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‍बीच सम्झौता भएको।
• त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा सर्भरमा देखिने समस्या समाधानार्थ Near Line Data Center स्थापनाको सुरुवात, प्रविधिमैत्री अध्यागमन प्रणाली निर्माणको लागि आवश्यक उपकरण जडान,  कैदी थुनुवा कक्षमा सिसिटिभी जडान, सबै अध्यागमन कार्यालयहरूमा पूर्णरूपमा अध्यागमन सूचना प्रणाली ”नेपालपोर्ट” लागू भएको।
• विभागबाट जारी हुने सबै प्रकारको हस्तलिखित भिसाको सट्टा क्यूआर कोडसहितको प्रणालीबाटै सिर्जना हुने भिसा लागू भएको।
• पशुपतिनगर र हिल्साबाहेक सबै अध्यागमन बिन्दुबाट आगमन र प्रस्थान हुने यात्रुहरूको जैविक विवरण लिने व्यवस्था मिलाइएको।
• लामो समयदेखि बन्द रहेका रसुवागढी, हिल्सा, कोदारीस्थित अध्यागमन कार्यालयहरू सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
• कारागार नियमावली, 2020 को 15 औँ संशोधन भएको। कैदीबन्दीले प्राप्त गर्ने सिदासुविधा दैनिक रु.60 बाट रु. 80 कायम भएको।
• सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी गराउन २३ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टाइम कार्ड/टोकन प्रणाली लागू भएको।
• सुर्खेतको मेहलकुना, रुपन्देहीको मानपकडिया, रुकुमको चौरजहारी र जाजरकोटको थलहमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भएको।
• सशस्त्र प्रहरी (तेस्रो संशोधन) नियमावली¸ २०८० र विस्फोटक पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियम¸ २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ४२,४५५ कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी १७, ४४,६६५  आम नागरिकहरू लाभान्वित भएको।
• विभिन्‍न स्थानमा २२ नयाँ बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना भई पोष्टको संख्या २५० वटा पुगेको । दार्चुलाको टिङ्कर र गोरखाको साम्दोमा स्थापना हुने क्रममा रहेको। थप ८ वटा बोर्डर आउटपोष्टहरूका लागि जग्गा प्राप्त गरिएको। अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको संवेदनशील नाकाहरूका थप ५ स्थानमा सिसी र पिटिजेड क्यामेरा जडान गरी निगरानी भइरहेको।
• सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल अस्पतालमा ९० शय्याको Severe Acute Respiratory Infections (SARI) स्थापना गरिएको।
• २०७९ पुस ११ गतेसम्म १ सिफ्टमा दैनिक ७ हजारको संख्यामा मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ हुने गरेकोमा हाल दैनिक २ सिफ्टमा गरी दैनिक १५ हजारको संख्यामा छपाइ भइरहेको।
• राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन दैनिक दुई सिफ्टमा ५३ जिल्लाका ५५४ स्थानीय तहमा अभियान सञ्‍चालन भई १ करोड २७ लाख २६ हजार १३३ नागरिकको विवरण सङ्‍कलन, ८१ लाख १७ हजार स्मार्ट कार्ड खरिद, १५ लाख ५० हजार परिचयपत्र छपाइ तथा १ लाख ६३ हजार ६८ परिचयपत्र वितरण गरिएको।
• व्यक्तिगत घटना सूचना प्रणाली (VERSP-MIS) मा थप ६ वटा निकाय अन्तरआबद्ध भई ६ हजार ६ सय ३६ वटा अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको, पाँच वर्ष मुनिका १३ लाख २४ हजार ९८ जना बालबालिकाको जन्मदर्ता गरिएको तथा ६ सय ९७ स्थानीय तहले पुराना अभिलेखहरू डिजिटाइज गरी अभिलेख संरक्षण गरेको ।
• ७५३ वटै स्थानीय तहले बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्य सञ्‍चालन गरी ३८ लाख पाँच हजार ३६ जना सेवाग्राही लाभान्वित भएको। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाउन विद्युतीय प्रणाली (EFT) का लागि ५० वटा स्थानीय तह छनौट गरिएको ।

य.   राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा

• नेपालको राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीति-२०७५ को कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना¸२०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको।
• राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्‍वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) (तेस्रो संशोधन) आदेश¸ २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। सो विश्‍वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण कार्य भइरहेको।
• नेपाली सेनाबाट विभिन्‍न ३० स्थानमा १९६४ स्थानीयलाई सामुदायिक विपद् प्रतिकार्य तालिम र २१४ विद्यालयका ७७०४ विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय सेवा दल तालिम प्रदान गरिएको।
• संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा विभिन्‍न देशमा खटिएका शान्ति मिसनहरूमा नेपाली सेनाको तर्फबाट कुल ६०७३ जना सैनिक (५५८ जना महिलासहित) को सहभागिता रहेको। संयुक्त राष्ट्रसंघको Troops Contributing Country ( TCC) मध्ये नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको।
• नेपाली सेनाबाट सफा हिमाल-२०२३ कार्यक्रमअन्तर्गत सगरमाथा, ल्होत्से, वरुञ्चे र अन्‍नपूर्ण हिमालहरूबाट करिब ३५ हजार ७ सय ८ केजी फोहोर सङ्‌कलन गरिएको।
• नेपाली सेनाबाट ७५ जिल्लाका ४ सय ९८ स्थानमा आगलागी नियन्त्रण, सवारी तथा अन्य दुर्घटनामा परेका ३ सय ६४ जनाको उद्धार¸ १ सय ३७ जना (५७ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र ८० जना सर्वसाधारण घाइते बिरामी) को हवाई उद्धार¸ २३ जिल्लाका ३१ स्थानमा IED/HOAX डिस्पोजल तथा सर्पदंशबाट घाइते भएका ४४६ जनाको उपचार भएको।

र.   न्याय प्रशासन तथा मानव अधिकार

• संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०, आर्थिक विधेयक, २०८०, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० तथा विनियोजन विधेयक, २०८० गरी ७ वटा विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको।
• विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल हवाई सेवा स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक¸ बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भन्सारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गरी ८ वटा विधेयकलाई तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको।
• राष्ट्रिय प्रत्यारोपण स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, विकास आयोजना (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) गर्नेसम्बन्धी विधेयक, शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्‍वविद्यालयको सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक, दूरसञ्‍चारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्‍चालनसम्बन्धी विधेयक, अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी विधेयक, सिँजा सभ्यता संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, तिलगङ्गा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्‍वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक, भन्सार महसुलसम्बन्धी ११ विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको।
• विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९, श्रम अदालत नियमावली, २०८०, तेजाब तथा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली, २०८०, सवारी तथा यातायात व्यवस्था (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७९, सशस्त्र प्रहरी (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९, भू-उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९, नेपाल वन सेवा (गठन, सञ्‍चालन तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८०, विस्फोटक पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियम, २०८०, मूल्य अभिवृद्धि कर (पच्चीसौँ संशोधन) नियमावली, २०८०, अन्तःशुल्क (चौबीसौँ संशोधन) नियमावली, २०८०, भन्सार (चौधौँ संशोधन) नियमावली, २०८०, आयकर (चौधौँ संशोधन) नियमावली, २०८०, मदिरा (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८०, विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०, अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० तथा कर्जा सुरक्षण (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८० गरी जम्मा १७ वटा नियमावलीलाई तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको।
• पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति (गठन) (पाँचौ संशोधन) आदेश, २०७९, मेलम्ची खानेपानी तथा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७९ तथा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्‍वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०७९ गरी ३ वटा गठन आदेशको तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको।
• सजायमा छुट हुने माग दाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९, निजामती सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७९, वन्यजन्तुबाट क्षति भए बापतको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० गरी ५ वटा निर्देशिकाको तर्जुमाका लागि सहमति प्रदान भएको।
• अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौतातर्फ द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सम्झौता, दातृ संघ संस्थाहरूसँग गरिने सम्झौताको मस्यौदा गरी कुल ४६ वटा विषयमा राय प्रदान गरिएको|
• मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता¸२०७४ बमोजिम सजायमा छुट दिने माग दाबीसम्बन्धी निर्देशिका¸२०८० जारी गरिएको।
• सरकारी वकिलको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन १३ बुँदे निर्देशन दिइएको।
• कतारको मानव अधिकार समिति र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबीच कतारमा कार्यरत नेपालीहरूको मानव अधिकार संरक्षणबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको।
• बाल अधिकार, महिला अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित आवधिक प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समितिहरूमा पठाइएको।
• मानव अधिकारसम्बन्धी ९ वटा ठूला महासन्धिले प्रत्याभूति गरेका अधिकारहरूको प्रचलनको अवस्थासम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गरिएको।

ल.   शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय

• अनमिनको प्रतिवेदनमा नाम तथा विवरण समावेश भएका र नागरिकता अनुसार प्रमाणीकरण हुन नसकेका लडाकुलाई गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी प्रति लडाकु दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको।
• सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको ।
• जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्‍न आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई निःशुल्क उपचार¸ रोजगारी तथा जीविकोपार्जन र सम्मानपत्र प्रदान गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको।

व अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

• संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्‍व शान्ति एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तका आधारमा सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक हित र लाभका स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्‍चालन भई छिमेकी लगायत विश्‍वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप सुदृढ भएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालस्थित विदेशी नियोग कूटनीतिज्ञसँग नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक स्थिति, नेपालको परराष्ट्र नीति र सरकारका प्राथमिकताका बारेमा कूटनीतिक ब्रिफिङ गर्नुभएको ।
• मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको। उक्त अवसरमा दुई देशबीच विभिन्‍न ७ वटा सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको तथा ५ वटा विभिन्‍न परियोजनाको उद्‍घाटन र शिलान्यास सम्पन्‍न भएको। साथै¸ नेपाल-भारत सम्बन्धका राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक लगायतका विविध पक्षहरूमा छलफल भएको।
• बेलायती राजा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट माननीय परराष्ट्रमन्त्री श्री नारायण प्रकाश साउद सहभागी हुनुभएको।
• दक्षिण एसियाली मित्रराष्ट्र श्रीलङ्‍काका परराष्ट्र मन्त्रीको निमन्त्रणामा श्रीलङ्‍काको ७५औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन माननीय परराष्ट्र मन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले विशेष अतिथिका रूपमा सहभागिता जनाउनु भएको।
• नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिएका मुलुकको कुल संख्या १८१ पुगेको।
• २०७९।१०।२३ मा मित्रराष्ट्र टर्कीमा गएको विनशकारी भूकम्पमा समवेदना व्यक्त गर्दै सहयोगस्वरूप नेपालको तर्फबाट औषधी स्वास्थ्य उपकरण, न्यानो कपडा,  बेबी फुड लगायतका २२ टन राहत सामग्री पठाइएको।
• दौत्य सम्बन्ध कायम भएका विभिन्‍न मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ प्रगाढ र फलदायी बनाउन विभिन्‍न मितिमा ७ वटा द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रका बैठकहरू सम्पन्‍न गरिएको।‍
• माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्री श्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले कतारको राजधानी दोहामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित मुलुकहरूको पाँचौँ सम्मेलनमा सहभागिता जनाएको।
• नेपालले ५ अप्रिल २०२३ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत अतिकम विकसित मुलुकहरूको Global Coordination Bureau समूहको नेतृत्व लिएको।
• जेनेभामा आयोजित मानव अधिकार परिषद्को ५२ औँ सेसनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको।
• नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिकपरिषद् (ECOSOC) मा सन् २०२४ देखि २०२६ सम्मका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको। 
• संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ५६ औँ प्लेनरी बैठकबाट नेपाल दुर्इ वर्ष अवधिका लागि Peacebuilding Commission को सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएको।
• नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीचको रसुवा-केरूङ्ग नाका द्विपक्षीय व्यापार र हिल्सा-पुराङ्ग नाका एकतर्फी व्यापारका लागि खुला गरिएको। चीनसँगको हिल्सा-पुराङ्ग र रसुवा-केरूङ्ग नाकाबाट यात्रुहरूको आगमन खुला भएको।
• सुडानमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारण अलपत्र परेका ३१ नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरिएको।
• राहदानी सेवालाई सहज, सरल र थप प्रभावकारी बनाउन राहदानी विभाग, ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, १७ इलाका प्रशासन कार्यालयहरू र ३८ वटा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट  अग्रिम अनलाइन आवेदन (Pre-enrollment) फाराम खोल्ने र प्रत्येक दिन एक महिनापछिको थप एक दिनका लागि आवेदन फाराम  क्रमशः खोल्दै  जाने व्यवस्था गरिएको। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा राहदानी आवेदन फारामको कोटा बढाइएसँगै हाल राहदानी फाराम भर्न नपाएको गुनासो हटेको। फाराम अस्वीकृत हुने समस्या सम्बोधन गरिएको।
• राहदानी विभागबाट अत्यावश्यक सेवा आवश्यक भएकालाई द्रुत सेवामा राहदानी प्राप्त गर्नसक्ने तथा ज्येष्ठ नागरिक, नाबालक, बिरामी तथा असक्तहरूका लागि विभागमा छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गरी सहज रूपमा सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको।
• शीघ्र राहदानी वितरणका लागि आवेदन गरेको मितिबाट नजिकका जिल्लाहरूमा १० दिनदेखि १२ दिनभित्र, तराईका जिल्लाहरूमा १२ दिनदेखि १५ दिनभित्र, पहाडका सुगम जिल्लाहरूमा १५ देखि २० दिनभित्र, हिमाली जिल्लाहरूमा २० देखि ३० दिनभित्र र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा २० देखि ३५ दिनभित्र राहदानी पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको।
• राहदानी नियमावली¸ २०७७ को अनुसूची ४ मा संशोधन गरी ६६ पृष्ठको साधारण राहदानीको दस्तुर ३४ पृष्ठको साधारण राहदानी दस्तुर सरह कायम गरिएको। 
• २०७८ मंसिर १ देखि २०८० जेठ मसान्तसम्ममा १८,००,४३१ विद्युतीय राहदानी वितरण गरिएको।
• राहदानी सेवा लिने क्रममा बिचौलियाहरूको प्रवेशलाई नियन्त्रण गरिएको। बिचौलियाहरूको पहिचान र आवश्यक अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई अनुरोध गरी सेवाग्राहीहरूलाई ठगी गर्नेहरूलाई कारवाही सुरु गरिएको।

३.     उपसंहार

यस प्रगति विवरणमा उल्लिखित तथ्य र तथ्याङ्‍कहरूले वर्तमान संयुक्त सरकार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जनताको विकास र समृद्धिको सपनालाई यथाशीघ्र पूरा गर्न पूर्ण जिम्मेबारी बोधका साथ अघि बढिरहेको पुष्टि हुन्छ। विभिन्‍न चुनौती र सीमाका बाबजुद सरकारले ६ महिनाको छोटो अवधिमै पनि आर्थिक¸ सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास एवं शासकीय सुधार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्यहरू प्रारम्भ गरेको छ।  सुरु गरिएका कार्यहरू र प्राप्त उपलब्धिले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, सुशासन र अग्रगमनतर्फ अघि बढाउन सहयोग पुगेको सरकारको विश्‍वास रहेको छ। यद्यपि नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याई जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न आगामी दिनमा थप प्रतिबद्धता र समर्पणभावका साथ काम गर्नुपर्ने खाँचो छ। सरकार त्यसतर्फ सचेत र सजग छ।

अन्त्यमा¸ संविधान र प्रचलित कानूनहरूले मार्गनिर्देश गरेबमोजिम राज्यका नीति र दायित्वहरूका साथै सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरूलाई शीघ्र र प्रभावकारी तवरमा कार्यान्वयन गरी आम नागरिकको विकास¸ सुशासन र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई जतिसक्दो चाँडो पूरा गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको प्रतिष्ठा र गौरव अभिवृद्धि गर्न सरकारले आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली र कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त¸ नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै जानेछ। हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था र प्राप्त उपलब्धिलाई पृष्ठपोषणका रूपमा ग्रहण गरी आगामी दिनमा उपलब्ध सीमित स्रोतसाधन¸ जनशक्ति र साङ्‍गठनिक संरचनाको महत्तम उपयोग गर्दै देशलाई समृद्धि र सुशासनको दिशामा अघि बढाउँदै जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ। 

प्रतिक्रिया