११ साउन, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारी सूचना प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आयोजना गरेको संवैधानिक निकाय, संघीय मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरुको अन्तर्क्रिया छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रवाहमा एकरुपतामा ल्याउन एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।
आम जनताले हरेक मन्त्रालयका वेबसाइट हेरेर सूचना पाउने अवस्था झन्झटिलो हुने भएकाले सबै मन्त्रालयका वेबसाइट सूचना तथा प्रसारण विभागको वेबसाइटमा एकीकृत गरेर त्यसमार्फत सूचना प्रवाह गर्ने तयारी थालिएको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिईन। सूचनाको हक नागरिकको मौलिक भएको र यसले नागरिकलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्ने भएकाले सही सूचना समयमै प्रवाह गर्नु राज्यका हरेक निकायको दायित्व भएको उनले बताईन ।
सबै मन्त्रालयका गतिविधिको दैनिक रिपोर्टिङ हुने र त्यससम्बन्धी सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्रवाह हुँदा नागरिकलाई सूचना लिन सजिलो हुने र सरकारको प्रभावकारितामा पनि थप स्थापित हुँदै जाने मन्त्री शर्माको धारणा छ । मन्त्रालय तथा निकायहरु सूचना अभिलेखीकरण महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले जतिसक्दो चाँडो सबै सूचनाको अभिलेख राख्न र सूचनाको वर्गीकरण गर्न पनि आग्रह गरिन ।
हरेक मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी भोलिपल्ट सार्वजनिक गर्ने परिपाटी रहे पनि त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रवक्ताको उपस्थिति नहुँदा विस्तृत सूचना सार्वजनिकमा कठिनाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ, त्यसबारे जानकारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रवक्ता पठाउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइन ।
मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले हरेक मन्त्रालय र निकायले सूचनाको अभिलेखन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । उनले सूचना दिन नडराउन पनि सबै प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले सरकारले गरेका कामको जानकारी जनताले तत्काल पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकारका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरु सक्रिय रहनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त डा. कृष्णहरि बास्कोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। सूचनाको हकले राज्यलाई बलियो बनाउने उल्लेख गर्दै उनले सबै नागरिकले सूचना पाउनुपर्ने हकको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए। ‘हामी मुस्कानसहितको सेवा दिने भन्छौं, मुस्कानसहितको सेवा भनेको कर्मचारी हाँस्दै हिड्ने भनेको होइन’। उनले भने, ‘सरकारी सेवा पाउँदा सेवाग्राही मुसुक्क हाँस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेको हो । तपाइँहरुले सूचना दिन कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नुहुन्न ।’
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव गणेश पाण्डे, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टलगायतले बोलेका थिए ।
छलफलपछि हरेक दुई महिनामा प्रवक्ताहरुको अन्तर्क्रिया आयोजना गर्ने, सबै प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरुको डिजिटल नेटवर्क बनाउने, हरेक मन्त्रालयबाट प्रवाह हुने सूचनाहरु सूचना तथा प्रसारण विभागको बेवसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने र सरकारका प्रवक्ताको पत्रकार सम्मेलनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रवक्ताहरु सहभागी बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
