१९ साउन, काठमाडौं । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को सोचसहित सोह्रौँँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६) को अवधारणापत्र तयार भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको यही बुधबार बसेको पूर्ण बैठकले अवधारणापत्र स्वीकृत गरिसकेको छ ।
नयाँ आवधिक योजनाले राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु पनि सोह्रौँ योजनाको उद्देश्य रहेको छ । नयाँ आवधिक योजनाले ‘विकासका काममा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने’ रणनीति तय गरेको छ ।
“योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित रहेर नीति निर्माण एवं विकासका प्रयास गर्ने रणनीति लिइनेछ ।” स्वीकृत अवधारणापत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, नयाँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्रमा संरचनात्मक रुपमान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति तय गरिएका छन् ।
“समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्धितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिनेछ”, अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “राजस्वको आधार र दायरा विस्तार गरी अनुमानयोग्य वित्त प्रणालीको विकास गर्ने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिनेछ ।”
उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि उत्पादनका सबै किसिमका स्रोत र साधनको समयबद्ध, गुणस्तरीय एवं लागत प्रभावि आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चितता गरिने नीति लिइएको छ । त्यस्तै, बजारको मागअनुरुपको ज्ञान, सीप, दक्षता र ऊर्जाशील श्रमशक्तिको उत्पादन र परिचालनमा जोड दिइएको छ । अनुसन्धान र विकासमा आधारित नवीनतम प्रविधि तथा व्यवस्थापनका विधिको अवलम्बन गर्ने, मर्यादित, उत्पादनशील एवं समावेशी रोजगारको अवसरको सिर्जना गर्ने विषय पनि संरचनात्मक रुपान्तरणको रणनीतिमा राखिएको छ । निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । उद्यमशीलतोउन्मुख स्वरोजगारका लागि व्यावसायिक तालिमको उपलब्धतासँगै सुरुआती पुँजी लगानीमा सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण, ज्ञान, सीप, प्रविधिको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नेलगायतका विषय अवधारणापत्रमा राखिएका छन् ।
सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायको सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेदमार्फत समावेशी रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने, आप्रवासी कामदारको नियमन गरी आन्तरिक श्रम बजारमा स्वदेशी श्रमिकलाई प्राथमिकता लिइने जनाइएको छ । मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना पनि रणनीतिमा राखिएको छ । “सरकारका तीनवटै तहमा जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोगमार्फत सीपयुक्त र क्षमतावान् श्रमशक्तिको उत्पादन गरी स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गरिनेछ”, अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित कार्य वितरणसहित उच्च प्रतिफलयुक्त आय भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान र श्रम सम्झौता गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।” गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवन उपयोगी शिक्षाको नीति लिइने सोह्रौँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । “सबै तहका शिक्षामा डिजिटल प्रविधि, प्रयोगशाला र बहुविधायुक्त पुस्तकालयको प्रयोगको नीति लिइनेछ । माध्यमिक शिक्षालाई वृत्ति विकास र उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगार केन्द्रित बनाउनेछ भने पढ्दै, कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।” अवधारणापत्रमा भनिएको छ ।
विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थी लक्षित छात्रवृत्तिको अनिवार्य र एकद्वार प्रणालीमार्फत् समन्यायिक वितरणमा नयाँ आवधिक योजनाले जोड दिएको छ । विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा योगदान पु¥याउन योग, ध्यान र सकारात्मक सोचमा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने, नैतिक शिक्षाको प्रवद्र्धन, युवा प्रतिभालाई स्वदेशमा काम गर्न प्रोत्साहनलगायतका नीति लिइएको छन् । गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणको विषयलाई पनि नयाँ आवधिक योजनाको रणनीतिमा राखिएको छ । क्यान्सर तथा अङ्ग प्रत्यारोपणजस्ता विशिष्ट स्वास्थ्योपचार पाउनको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने नीति लिइएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राज्ञिक ज्ञान र सेवामूलक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, विशिष्टकृत तथा अतिविशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवालाई बीमाको दायरामा ल्याइ सर्वसुलभ बनाउने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरणतर्फ वातावरणमैत्री, दिगो र प्रतिफलयुक्त पूर्वाधारको नीति लिइएको छ । सबैका लागि सहज, भरपर्दो र पहुँचयोग्य पूर्वाधार निर्माण गरी यसलाई आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसँग आबद्ध गरिनुपर्ने आश्यकता औँल्याइएको छ । एकीकृत पूर्वाधार विकासमार्फत व्यवस्थित, आधुनिक तथा सुरक्षित आवास योजना कार्यान्वयन गर्ने, सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास तथा अतिक्रमणको अन्त्य गर्ने रणनीति लिन लागिएको छ ।
सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षातर्फ आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा पछि परेको वर्ग, समुदाय र लिङ्गको सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रणको विषयमा पनि अवधारणापत्रमा राखिएको छ । “प्रतिस्पर्धी बजार र नियमित आपूर्ति शृङ्खलाको प्रवद्र्धन, सबै प्रकारका सिण्डिकेट प्रणाली एवं अवाञ्छित गतिविधिको अन्त्य तथा उत्पादक र उपभोक्ताबीचको तह नियमन गरी सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापको औपचारिकीकरण गरिनेछ ।” अवधारणापत्रमा भनिएको छ । सरकारी बजेट विनियोजनमा कुशलता र पुँजीगत खर्चमा अभिवृद्धिको विषय पनि सोह्रौँ योजनाको अवधारणापत्रमा राखिएको छ । “उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी आवश्यकता र क्षमताका आधारमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको विनियोजन गरिनेछ”, अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “उपलब्ध वैदेशिक सहायताको ग्रहणशीलता र उपयोग क्षमता अभिवृद्धि, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनलाई लागत र लाभ विश्लेषणका आधारमा सम्भाव्य आयोजनामा मात्र केन्द्रित गरिनेछ ।” आयोजना सुशासनमा जोड दिने र सबै किसिमका पूर्वतयारी सम्पन्न भई आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिने जनाइएको छ ।
वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकासका क्षेत्रमा वातावरणलाई असर नपर्ने वा न्यून असर पर्ने गरी मात्रै विकास निर्माणका काम गरिने उल्लेख छ । परम्परागत तथा पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित मेसिन, उपकरण तथा सवारीसाधनलाई स्वच्छ ऊर्जामा रुपान्तरण गरिने नीति नयाँ आवधिक योजनाले लिनेछ ।
सुशासन प्रवद्र्धन तथा प्रभावकारी सामाजिक सेवा प्रवाह नयाँ आवधिक योजनाको अर्को महत्वपूर्ण रणनीति हो । “सहज पहुँच र सरल प्रक्रियासहितको प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, छरितो प्रशासनिक संरचना, उच्च मनोबलसहित काममा अभिप्रेरित कर्मचारीतन्त्रका लागि जोड दिइनेछ”, सोह्रौँ योजनाको अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सबै उपायको कार्यान्वयन, प्रशासनिक प्रक्रियाको नियमित व्यवस्थापन परीक्षण र गुनासो शीघ्र सुनुवाइको व्यवस्था गरिनेछ ।”
आयोगले नयाँ आवधिक योजनाको दस्तावेज तयार पारेर स्वीकृत गरिसक्नका लागि आगामी माघ मसान्तसम्मको कार्यतालिका बनाएको छ । आयोगले तयार पारेको ‘सोह्रौँ योजना तर्जुमाको लागि संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ अनुसार पञ्चवर्षीय आवधिक योजना ९२०८१÷०८२–२०८५÷०८६० तर्जुमाका लागि जेठ चौथो हप्ताबाट काम सुरु भएको थियो । आगामी माघ मसान्तसम्ममा आवधिक योजनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने गरी समयतालिका बनाइएको छ । नयाँ आवधिक योजना आउँदो आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले यो आवलाई आधार वर्षका रुपमा लिइएको छ ।
विसं २०८१ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने १६ औँ आवधिक योजना तयार पार्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति, पन्ध्रौँ योजना र त्यसको समीक्षा, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि तयार पारिएको रणनीति (एलडिसी ग्रायुएसन स्ट्राटेजी), दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, मध्यमकालीन खर्च संरचना आदिलाई ध्यानमा राखिने आयोगले जनाएको छ ।
