११ भदौ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले परम्परागत तरिकाले मुलुकको आवश्यकता र चाहना अनुसार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले त्यसमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सामान्य तरिकाले मात्रै राजनीतिक परिवर्तन अनुसार विकास निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने भएकाले त्यसमा पूर्ण परिवर्तन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र नभएर देशकै एजेण्डा भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सुशासन कायम गर्न अभियान चाल्नुपर्ने उनले बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गर्ने कार्यभार सिङ्गो देशको भएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन सबै तह र निकायको समेत सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले दाहालले भने, “सङ्घीय सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन सम्बन्धी कदम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बिस्तारित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई स्थापित गर्न, राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र आम जनसमुदायमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न आवश्यक छ । कुण्ठा र निरासालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ । यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिन म विशेष अनुरोध गर्दछु ।”
प्रधानमन्त्रीले गत आर्थिक वर्षमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण कार्य गर्न सफल भएको तथा सुशासनका क्षेत्रमा पनि केही नयाँ पहल अघि बढेको जानकारी दिँदै विकास निर्माणका क्षेत्रमा भने गएको वर्ष अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको तथ्य प्रगति समीक्षाले देखाएको उल्लेख गरे । सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा ६१ दशमलव पाँच प्र्रतिशतमा सीमित रहनु हाम्रा लागि चिन्ताको विषय भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । “कुल बजेट बिनियोजनमा पुँजीगत खर्चको अंश त्यसै पनि न्यून रहने र त्यही न्यून बजेट पनि पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । यो समस्याको समाधान हामी आफैँले निकाल्न सक्छौँ र निकाल्नैपर्छ ” प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
समग्र पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभए पनि मन्त्रालयगत र आयोजनागत रूपमा हेर्दा केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद द्एि ।“म पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत कटाउने सात मन्त्रालय र भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी हासिल गर्ने १० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग सम्वद्ध सबैलाई हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु । साथै गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर यस आर्थिक वर्ष न्यून प्रगति भोग्नुपरेका मन्त्रालय तथा आयोजनालाई नयाँ कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न पनि निर्देशित गर्दछु” प्रधानमन्त्रीले भने ।
गत आर्थिक वर्षमा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएका कारण निर्माण लागत बढेको, सिङ्गो देश स्थानीय तह, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेको, केही समय नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या सृजना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजस्व प्राप्तिमा आएको सङ्कुचनले पछिल्लो समय केही कार्यहरू कटौती गर्नुपरेको जस्ता कारणले समेत विकास निर्माणका कार्य प्रभावित बन्न पुगेको स्पष्ट पारे ।चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षका परिघटना नदोहोरिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको सन्दर्भमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुने गरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न सबैलाई अनुरोध गरे ।
विकास निर्माणको कार्यमा उदाहरणीय नतिजा ल्याउने र पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत पुर्याउने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैलाई आग्रह गरे । “मैले यसअघि नै औपचारिक फोरम र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि भनिसकेको छु– हाम्रो विकासको मोडेलमा व्यापक बहस र रूपान्तरण आवश्यक छ” प्रधानमन्त्रीले भने “विकास निर्माण र बजेट बिनियोजन प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्नेमा भनसुन र पहुँचका आधारमा हुनुले हामीले विकासमा असन्तुलनको मात्र सामना गरिरहेका छैनौँ, पुँजीगत खर्चमा समेत अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन ।”प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समय बीचको अवधि छोटो हुँदा नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशित गरेअनुरूपको बजेट नआएको, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनप्रतिनिधि, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजको बृद्धि र विवेकको प्रयोग नहुँदा त्यसप्रतिको अपनत्वभाव कमजोर भएकाले आगामी बर्ष त्यसमा व्यापक परिवर्तन गरिने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुण्ठा र निरासालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिने भएकाले यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिनसमेत विशेष अनुरोध गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगको यसअघि सम्पन्न पूर्ण बैठकले १६ औँ योजनाको अवधारणा स्वीकृत गर्दै व्यापक बहस र अन्तरक्रियामार्फत त्यसलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो योजना निर्धारण गर्दा पहिलो योजनादेखि १५ औँ योजनासम्मका उपलब्धि के–कस्ता रहे ? समस्या र चुनौती कहाँ–के रहे ? त्यसको समाधानका निम्ति नीतिगत, कानुन, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत क्षेत्रमा के–कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे पनि गहन अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्न जरुरी रहेको बताए ।
