जी–२० ‘महत्वपूर्ण’ जलवायु मुद्दाबाट पछि हटिरहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु प्रमुखको भनाइ

जी–२० का मन्त्रीहरूले प्रमुख शिखर सम्मेलनअघि दिएको वक्तव्य जलवायु आपतकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्त अपर्याप्त रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु परिवर्तन मामिला प्रमुखले बुधबार एएफपीलाई दिएको अन्तरवार्तामा बताएका छन् ।

२१ भदौ, एजेन्सी । जी–२० का मन्त्रीहरूले प्रमुख शिखर सम्मेलनअघि दिएको वक्तव्य जलवायु आपतकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्त अपर्याप्त रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु परिवर्तन मामिला प्रमुखले बुधबार एएफपीलाई दिएको अन्तरवार्तामा बताएका छन् । विश्वअर्थतन्त्र र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने जी–२० को बैठक चीन र रुसका नेताहरूको अनुपस्थितिमा नयाँ दिल्लीमा हुने भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सनका प्रमुख सिमोन स्टिएलले विश्वव्यापी रूपमा विनाशकारी प्रभाव पारिरहेको तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न प्राविधिक समाधानहरू पहुँच योग्य रहेको बताए ।उनले नैरोबीमा अफ्रिका जलवायु शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा बोल्दै एएफपीलाई एक अन्तरवार्तामा भूराजनीति ‘बाधक कारक’ भएको बताए ।

सम्मेलनमा नेताहरूले नवीकरणीय लगानीमा भारी वृद्धि, विश्वव्यापी वित्तीय सुधार र कमजोर देशहरूको लागि अधिक समर्थनको लागि आह्वान गरेका छन् । जी–२० शिखर सम्मेलन विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण बैठकहरूको वार्ताको अर्को प्रमुख कार्यक्रम हो, जुन नोभेम्बरमा तेल धनी संयुक्त अरब इमिरेट्समा सुरु हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कोप २८ वार्तामा समाप्त हुनेछ ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको अनुपस्थितिका कारण विश्वका सबैभन्दा धनी राष्ट्रहरूले जी–२० को दुई दिने बैठकमा प्रगति गर्ने अपेक्षा कम देखिएको छ । स्टिएलले शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा समूहका कार्यक्रमहरू जलवायुमा आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै कम भएको बताए ।
उनले भने, “जुन विज्ञप्तिहरू बाहिर आएका छन् ती अत्यन्त अपर्याप्त छन् ती २० देशहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण मुद्दाहरूबारे बोल्दैनन् ।” उनले भने, “ती मुख्य मुद्दाहरूको वरिपरि अझै पनि छलछाम र अस्पष्टता रहेको छ ।”
गत जुलाईमा जी–२० का ऊर्जा मन्त्रीहरूको बैठकमा जीवाश्म ईन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्ने रोडम्यापमा वा सन् २०२५ सम्ममा उत्सर्जन नियन्त्रण प्रयास उच्च बिन्दुमा पुग्नुपर्ने वैज्ञानिक सहमतिलाई समर्थन गर्न असफल भएको थियो ।

प्रतिक्रिया