२२ भदौ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक यथाशक्य छिटो संसद्बाट पारित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बीसौँ निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबारमात्र मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संसदमा पठाउने निर्णय गरेको बताउँदै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसद्ले उक्त विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले मुलुकको सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी, परिणाममुखी, जवाफदेही, स्वच्छ, सक्षम र प्रविधिमैत्री बनाई निजामती प्रशासनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “देशका ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा तपाईं निजामती कर्मचारीहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ, देशको विषम परिस्थितिमा राज्य सञ्चालनदेखि विकास निर्माण सेवा प्रवाह र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनमा निजामती प्रशासनले पुर्याएको योगदान महत्वपूर्ण छ, त्यसका निम्ति तपाईंहरू सबै प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ ।”
उनले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन, र समृद्धिका एजेन्डामा लैजाने सरकारको अहिलेको मुख्य कार्यभार रहेको बताउँदै राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्ष गरेका जनतालाई शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको लाभांश दिनुपर्ने जिम्मेवारी र चुनौती दुवै रहेको बताए । उनले गठबन्धन दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु सबैको मुख्य जिम्मेवारी रहेको प्रस्ट पारे । संविधानको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शासकीय संरचना र कार्यशैली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई केन्द्रमा राखी सरकार अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा भएको निराशा चिर्दै आशाको नयाँ रक्तसञ्चारसहित राष्ट्रको मुहार फेर्ने अभियानमा निजामती कर्मचारीको मन, बचन र कर्मले दृढतापूर्वक क्रियाशील रहने विश्वास व्यक्त गरे । राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजामती प्रशासनलाई रुपान्तरण गर्न विसं २०१३ भदौ २२ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनको भूमिकालाई समेत आत्मसात गरी अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरुप निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले लामो समयदेखि प्रतीक्षारत सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, तीन तहबीच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाई प्रशासनिक सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कोशेढुङ्गा हुने बताए । भविष्यमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई ठोसरूपमा अगाडि बढाई राष्ट्र र जनताको हित र सेवामा समर्पित भई कार्यक्षेत्रमा खट्ने असल, सक्षम र कर्तव्यनिष्ट कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरित गरिने उनको भनाइ छ ।
