२१ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यान्वयन हुनेगरि बिआरआई सम्बन्धी विकास निर्माणका परियोजना अगाडि बढाउने बताएका छन् । उनले नेपालमा तीव्र लगानी आवश्यक रहेको र चीनले अघिसारेको बिआरआई अवसर भएको भन्दै उक्त परियोजनालाई समयबद्व कार्यतालिका बनाएर छिटो काम गर्ने बताए ।
बिआरआई परियोजना सुरु भएको एक दशक पुगेको अवसरमा नेपाल – चीन फ्रेन्डसिप फोरमले आइतबार काठमाडौंको याक एण्ड यतीमा आयोजना गरेको “बिआरआईको एक दशक : ब्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल” विषयक अन्तर्कियामा प्रधानमन्त्रीले उक्त धारणा राखेका हुन । उनले नेपालले बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनमार्फत विकास र समृद्विलाई तिव्रता दिन चाहने बताउँदै देश भुपरिवेष्ठित बाट भुजडित हुने बताए । उनले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी तथा प्रविधी विस्तार गरि नेपाल र चीन दुवै मुलुकका जनताले बढी भन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्नेगरि चिनियाँ लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न नेपालको निजी क्षेत्रलाई सघाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले चीनले प्रविधी, अनुसन्धान र विकास तथा गरिबि निवारणमा ठुलो परिमाणमा फड्को मारेको बताउँदै नेपाल पनि यो द्रुततर विकास, गरिवी निवारण तथा चीनले अघि सारेको दीगो विकास तथा साझा समृद्विको अवधारणाबाट लाभान्वित हुन चाहेको सुनाए । उनले विगत १० वर्षमा बिआरआई मार्फत नेपालले उल्लेख्य लगानी भित्र्याउन नसकेको जिकिर गरे । उनले भने, “हामीलाई पुर्वाधार विकासमा ठुलो लगानीको खाँचो छ । परम्परागत स्रोतबाट प्राप्त हुन्र बिकास सहायताबाट मात्रै हाम्रो आवश्यकता पुरा हुनसक्ने परिस्थिति छैन । विकास निर्माणलाई तीव्र बनाउन थप बाह्य पुँजीको खाँचो छ । बिआरआई नेपालका लागी त्यस्तो महत्वपुर्ण सोत हुन सक्छ । विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र १००० अर्व अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएको तथ्यांक सार्वजनिक भैरहँदा नेपालले तुलनात्मक रुपमा उल्लेख्य लगानी भित्र्याउन सकेन । ”
कार्यक्रममा उनले चिनिँया नेता, प्राग्यिक समुदाय र ब्यवसायिक समुदायलाई चिनिया पक्षले नेपालसँगको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न आग्रह गरेको बताए । उनले भने, “मैले चिनियाँं नेता, प्राग्यिक समुदाय र ब्यबसायिक समुदायलाई पनि स्पष्ट भनेको छु, नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम नेपाल सरकारले गर्नेछ, चिनियाँ पक्षले पनि नेपालसँगको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न आफ्नो ठाउँबाट भुमिला खेलिदिनुहोस ।” उनले चिनियाँ पक्षले लगानी सम्बन्धी आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्दै परियोजनाहरुका सन्दर्भमा नेपालका लागि अनुदान र सहायताको निती लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
