५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत शान्ति सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा न्या निरुपणका काम निष्कर्ष उन्मुख भएका छन् । शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा जारी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भएको थियो । यो १७ वर्षको अवधिमा १२ वटा सरकार परिवर्तन भएका छन् । वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रिया परेपछि बाँकी काम निष्कर्षतर्फ छ । शान्ति–सम्झौता ६ महिनामा टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका राजनीतिक दलले १७ वर्षसम्म पनि पीडितका भावनालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै आलोचना भइरहँदा वर्तमान सरकारले बाँक काम पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो ।
शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता समेत रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासविच एन्टेनियो गुटरेसलाई नेपाल निम्त्याएर प्रक्रियाको टुंगो लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाएका छन् । विपक्ष दलका कारण सर्वसहमती हुन नसक्दा वर्षे अधिवेशनमा यो पारित हुन सकेन । आउँदो संसद अधिवेशनमा यो प्रक्रिया पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने सरकारको भनाई छ ।
सशस्त्र द्वन्दको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै माओवादी सेना र हतियारको व्यवस्थापन सहित नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने जस्ता विषयमा सम्झौता भएको थियो । त्यसैगरी माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता,मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना, राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन, माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख समायोजन र पुनस्थापना, युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनस्र्थापना, हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानुनी ठहर्ने जस्ता विषय शान्ति सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू थिए ।
