कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको लिङ्गको आधारमा गरिने भेदभाव, असमान व्यवहार एवं कसुरजन्य क्रियाकलापहरु लैङ्गिक हिंसा भित्र पर्दछन । व्यक्तिलाई उसको लिङ्गको आधारमा सामाजिक लैङ्गिक विभेदबाट निर्देशित भई गरिएका सम्पूर्ण विभेदपूर्ण कार्यहरु लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा हुन । यस्ता कार्यहरुभित्र शारीरिक, मानसिक, यौनिक रुपले पीडा दिने वा पु¥याउने खालका काम तथा व्यवहारहरु पर्दछन । भनिन्छ प्रत्यक महिलाको जीवनमा हिंसा हुन्छ, त्यो बिभिन्न स्वरुपमा देखा परेको किन नहोस् । हिंसा समाजको बनावट, सामाजकि बिकास, पारिवारिक पृष्ठभूमि अनुसार फरकफरक मात्रा वा स्वरुपमा देखा पर्दछ ।
स्वरुप जुन प्रकारको भए पनि त्यसले व्यक्तिको व्यक्तित्व बिकासलाई असर पारिरहेको हुन्छ । भर्खरै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियानमा बिभिन्न कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेका छौँ । यसै अनुसार सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकामा पनि मसिर २० गते गाउँपालिकाको आयोजनामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । जसको अध्यक्षता गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरु लामाले गर्नु भएको थियो, प्रमुख अतिथि गाउँपालिका अध्यक्ष गंगा बहादुर तामालङ हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले आफ्नो पालिकालाइ लैङ्गिक हिंसा मुक्त बनाउन कोशिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रममा पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रेवन्त दहाल, वडा अध्यक्षहरु, कर्मचारी, शिक्षक, महिला स्वास्थ्यस्वयंसेविका मेलमिलापकर्ता, बालमैत्री सहजकर्तालगायत सामाजीक अगुवाहरुको सहभागिता रहेको थियो । जसमा पालिकाको सुचना अधिकृत एवं योजना प्रमुख ज्ञानु तामाङ र म आफूले केही बिषयमा सहजिकरण गर्ने जीम्मेवारी पाएका थियौं । मेरो बिषय लैङ्गिक हिंसाका प्रकार र कानूनि उपचारको बिधि रहेको थियो । जसलाइ संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक ठानेकी छु ।
लैङ्गिक हिंसाका प्रकार र कानूनि उपचारको बिधि
विवेकको अन्त हुनु नै हिंसाको सुरुवात हुनु हो भनिन्छ । खासगरि गर्भावस्थादेखि नै लैंगिक हिंसाको प्रारम्भ हुने गरेको पाइन्छ । सर्बप्रथम बलपूर्वक गर्भधारण, गर्भवति समयमा कुटपिट, लिंग पहिचान गरी छोरी भएकै कारण भ्रुण हत्या गर्ने गरेको पाइन्छ । जब बाल्या अवस्था सुरु हुन्छ खाना, स्वास्थ्य र शिक्षामा भेदभाव, यौन दुर्व्यवहार, हाडनाता करणी जस्ता गम्भीर हिंसाजन्य क्रियाकलाप समेत भोग्नु परेको उजुरी पर्ने गरेका छन् भने कति भित्र भित्रै दबाइएका छन् । किशोर अवस्थामा पुग्दा बलपूर्ण श्रम, कार्यस्थलमा हुने यौन दुब्र्यवहार, बलात्कार, जवरजस्ती विबाह हुने गरेका छन् । प्रजनन अवस्थामा प्रवेश गरेपछि केटा साथीबाट यौन दुर्व्यवहार, वैवाहिक बलात्कार, घरेलु हिंसा र अत्याधिक कार्यबोझ, दाइजोको नाममा हिंसा र हत्या समेत हुने गरेको पाइन्छ । वृद्ध अवस्थामा समेत महिला भएकै कारण बिभिन्न हिंसा सहन परेको देखिन्छ । एकल महिलालाई सामाजिक धार्मिक रुपमा दुब्र्यबहार गरिन्छ, बोक्सिको आरोप लगाउने, कुटपिट गर्ने, गाउँ निकाला गर्ने इत्यादि गरिन्छ । यहाँ घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार र बोक्सीको आरोपमा कानूनि उपचारको बारेमा छलफल गरिएको छ ।
घरेलु हिंसा हिंसा (कसुर सजाय) ऐन २०६६
घरेलु हिंसा भएको, भैरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै ब्यक्तिले तल दिइएएको स्थान मध्य कुनै एकमा उजुर गर्न सकिने छ । घरेलु हिंसा भएमा पीडित पक्षले तिन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरी सक्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तलाई निजको अनुरोधमा जिल्ला कानूनि सहायता समितिमार्फत निशुल्क कानूनि सहायता उपलब्ध गराउने छ ।
उजुरी गर्ने स्थान
स्थानिय न्ययिक समिति,
प्रहरी कार्यालय,
सम्बन्धित जिल्ला अदालत,
राष्ट्रिय महिला आयोग,
घरेलु हिंसाको कारण पीडितलाई तत्काल उपचारको आवस्यकता परेमा उपचार गराउदा लागेको सम्पूर्ण खर्च पीडक पक्षले ब्यहोर्नु पर्दछ ।
कानूनि सजाय
सामान्य प्रकृतिको घरेलुस हिंसा गर्ने ब्यक्तिलाई घरेलु हिंसा कसुरमा तीन हजार रुपैयादेखि पच्चिस हजार रुपैयासम्म जरिवाना र छ महिना सम्म कैद र दुबै सजाय हुने ब्यवस्था रहेको छ । घरेलु हिंसाको उद्योग, दुस्प्रयास वा दुरुत्साहन गर्ने वा मतियारलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
सार्वजनिक जवाफदेहिको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले घरेलु हिंसाको कसुर गरेमा थप १० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ । यदि पीडक पटके हो भने पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुन्छ । घरेलु हिंसा सरकारवादी पनि हुन्छ । अङ्गभङ्ग गरी वा तेजाब वा यस्तै प्रकारको अन्य पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली डामी दली घसी जीउमा पिडा गराइ वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरुप पारिदिने गरी शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातना सम्बन्धी घरररेलु हिंसाको कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ र यस्तो प्रकारका मुद्या सरकारवादी भइ चल्नेछन ।
बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय ) ऐन २०७२
कुनै व्यक्तिलाई धामी, झाँक्री, टुनामुना, तन्त्रमन्त्र, झारफुक वा कुनै माध्यमद्धारा बोक्सीको आरोप लगाएमा बोक्सीको आरोपमा गाली बेइज्जती गरेमा, बोक्सीको आरोप लगाउको व्यक्तिको पविारको कुनै सदस्यलाई अपमानजन्य व्यवहार गरेमा, सामाजिक बहिस्कार गररेमा, बसोबास गरेको ठाउँबाट निकाला गररेमा, कुटपिट अगभग गरेमा कुनै किसिमले यातना दिएमा मलमुत्र खुवाएमा चारपाटा मुड्ने, नग्न पारी वा नपारी घुमाउने वा क्रुर अपमानजन्य व्यवहार गरेमा सम्पत्ति तोडफोड हानी नोक्सानी गरेमा , बोक्सीको आरोप लगाउने यद्योग गर्ने त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सो कार्य गर्न मद्यत गर्ने । बोक्सिको आरोप लगाउने कार्यलाई मद्दत पुग्ने उद्यश्यले कुनै भेला गरे वा गराएमा बोक्सीको आरोप सम्बन्धि कसुर गरेको मानिन्छ ।
बोक्सीको आरोप सम्बन्धि कसुर भएको भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा लिखित निवेदन वा मौखिक सुचना दिन सकिन्छ । बोक्सीको आरोप सम्बन्धि कसुर भए गरेको मितिले ९० दिन भित्र उजुर दिन सकिन्छ । बोक्सीको आरोप सम्बन्धि कसुरमा कसुरको मात्रा हेरी ६ महिना देखि बढिमा ८ बर्षसम्म कैद र रु पाँच जारदेखि बढिमा एक लाख सम्म जरीवानाको व्यवस्था छ । बोक्सीको आरोपमा अङ्गभङ्ग गरेको भएमा थप १० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१
पद शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी कुनै किसिमको दवाब प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कार्यस्थलमा देहायको कार्य गरे वा गराएमा यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको मानिन्छ ।
यौन जन्य आशयले शरीरको कुनै अङ्गमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा,
अश्लिल तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका श्रव्य दृश्य, अन्य सुचना प्रविधि साधन वस्तु वा सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा,
लेखेर बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा यौनजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा,
यौनजन्य क्रियाकलापको लागि प्रस्ताप गरेमा,
यौनजन्य आशयले जिस्काएमा वा हैरान पारेमा
सर्वप्रथम व्यवस्थापक समक्ष पन्ध्र दिन भित्रमा गुनासो गर्न सक्ने छ । कार्यालयले उचित कदम नचालेमा तीन महिना भित्र सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्लाअधिकारी समक्ष उजुरी दिनु पर्ने छ ।
कानूनि सजाय
कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्रहीलाई यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको ठहरेमा कसुरको प्रकृति हेरी छ महिना सम्म कैद वा पचास हजार सम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । पीडितलाई मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति र उजुरी गर्दा वा उजुरीको प्रतिरक्षा गर्दा लागेको वास्तविक खर्च भराई दिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
