यतिबेला वर्षे पिच्छे मनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस(८मार्च )को सन्दर्भमा छौँ । सन् १९१० बाट समाजबादी महिला नेतृ क्लारा जेडकिनले नेतृत्व गर्दै डेनमार्कको कोपन हेगनमा दोस्रो अन्तरास्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित गरि मनाउदै आएको दिवस हो । यसलाई विश्वभरिका श्रमिक महिलाहरुको एकता संघर्ष र विजयको प्रतिकको रुपमा मनाउदै आएका छन् । नेपालमा २०१६ बाट औपचारिक रूपमा यस दिवस मनाउँदै आएको छ । यस दिवस आज विश्वभर ११४ औं दिवसको रुपमा मनाउदै छौं । “महिलामा लगानी सभ्य समुनत समाजको थालनी” भन्ने मुल नाराका साथ विविध कार्यक्रमकाबिच मनाइदैछ ।
वर्तमान नेपालको अवस्थालाई मध्य नजर गर्ने हो भने संघर्षको थुपै शृङ्खला पार गर्दै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका छौ । नेपालको संविधान २०७२ ले महिला अधिकार , सामाजीक न्याय सम्बन्धी धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। जनसंख्याको आधा भन्दा बढी महिला समुदाय हुँदाहुदैँ दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुपर्ने अवस्थाबाट माथि उठी संविधानलेनै महिला या पुरुष दुबै कानुनको नजरमा बराबरीको अधिकार पनि प्रदान गरेको छ।
संविधानमा यस्ता धेरै बिषय छ्न जो महिलाहरूको मुक्तिका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ्न तर यहाँ चुनौतीको पहाड झनै डर लाग्दो रुपमा रहेको छ । तिन तहको सरकारमा संविधानले प्रदान गरेको ३३% महिला सहभागी हुदै गर्दा अब सङ्ख्याको आधारमा ५१% कसरी पुर्याउने चिन्तन गर्न आवश्यक छ । संविधानले प्रदान गरेको महिला अधिकार कार्यान्वयनमा तिन नै तहको सरकार कसरी लागेको छ यो बारे गम्भीर रहनु आवश्यक छ। वर्तमानमा देखेको मुख्य चुनौती भनेको कार्यान्वयनको पक्ष हो। लेखिएका विषय कर्यान्वनमा जान नसक्दा कानुन फितलो भएको,सम्बन्धित निकायहरूले कामगर्न नसकेको देखिएको छ महिला समुदाय लाई राजनैतिक ढंगले सुसुचित बनाउनु पर्ने त छ्दैछ साथै सम्पतीमाथिको अधिकार लाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । केही निश्चित प्रतिशत महिलामा सम्पतीको अधिकार वा आर्थिक अधिकार देखिए पनि धेरै प्रतिशतमा – त्यो अधिकार नहुदा विकास हुनसकेको छैन । श्रमिक महिलाको सम्मान,संरक्षण र अर्थसँग जोडन नसक्दा हुनुपर्ने समाजको विकासमा समेत अवरोध खडा भएको छ। कुनै एउटा पक्षको मात्र विकासले समाजले गति प्रदान गर्न सक्दैन समाजकोगती पैदा गर्न समग्र पक्षको बिकास हुनु आवश्यक छ । यतिबेला तिन तहको सरकार छ। स्थानिय, प्रदेश र संघ । यो तिनै तहको सरकारले महिला मैत्री कानून ऐन नियमका साथ कार्यान्वयनमा जान जोड गर्नु पर्छ। कानुनमा अधिकार लेखिएको छ भनेर मात्र अब सुख पाउने अवस्थामा हाम्रा निकायहरु छैनन ति उल्लेखित अधिकारबाट परिणाम के निकाल्न सक्यौ र हाम्रो पहल कहाँ पुग्यो कहाँ पुगेन ? कसरी बलियो बनाउन सक्छौ र कहाँबाट सुरुवातगर्दा सफलतामा पुग्न सकिन्छ र अधिकार सम्पन्न बनाइ समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यो बारे सबै तहमा बहस गरि आगाडि बढनु पर्ने आवश्यकता छ ।
पर निर्भर, पर आश्रित र सर्बहारा भएर महिलाको नेतृत्व विकास र समाज विकास हुन सक्दैन । अहिले भइरहेकै सम्पुर्ण निरासालाई चिर्दै सुखद भविश्यको बाटो देखाउनु सबैको कर्तव्य हो । १ दिन मात्रै होइन ३६५ दिन नै महिला सचेतना क्षमता अभिवृद्धी महिला मैत्रि नीति बजेटलाई अभियान को रूपमा लानु आवश्यक छ। नाराको औचित्त्य पुष्टि गर्नको लागी सम्पुर्ण निकायहरु एकजुट भएर लागौ समबृद्धी नेपाल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सबै हो त्यसैले सबै जुटौ लागौं । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (८ मार्चको) औचित्य यसरीमात्र पुष्टि गर्न सकिन्छ।
लेखक सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट निर्वाचित बागमती प्रदेशसभा सदस्य हुन ।
