१८ वैशाख, काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सरकाले दिँदै आएको बाल पोषण भत्ता ७७ वटै जिल्लामा पुर्याउन पहल भइरहेको बताएकी छन् ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल र इन्स्पायर नेपालको आयोजनामा ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षा र बाल अनुदान विषयक नीतिगत बहस’ कार्यक्रमलाई मंगलबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले हाल २५ जिल्लामा रहेको पोषण भत्ता कार्यक्रम सबै जिल्लामा पुर्याउन पहल भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले हाल प्रति महिना रु. ५ सय ३२ रुपैंयाका दरले प्रदान गरिँदै आएको भत्ता रकम बढाउने सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको बताइन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार शाहले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को आधार स्तभ निर्माण गर्न बालबालिकामा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्बर बहादुर थापाले शिक्षा र स्वास्थ्य सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुर्याउन बालबालिकमा लगानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै यो विषय सदमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक सुनिता बरालले बालबालिकाका क्षेत्रमा गरिएको लगानी छरिएर रहेकोले यसलाई एकीकृत गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् ।
बाल अधिकारका लागि संसदीय समूहका संयोजक तथा संघीय सांसद रञ्जुकुमारी झाले आवश्यकता पहिचानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र बालबालिकाका निम्ति बढी प्राथमिकता दिनु पर्ने बताइन । संघीय सांसद दयाल बहादुर शाहीले नेपाल सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्यक्रम निकै पछिल्लो पुस्ताबाट मात्र प्रदान गर्न थालिएको भएपनि यसको प्रभावकारिता उच्च रहेको हुँदा बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाका दायरामा ल्याउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्नु पर्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य राम कुमार फुयालले बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने गरेको जानकारी दिँदै उक्त रकमलाई विशेष गरी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा केन्द्रित गरिनु पर्ने बताए । आयोगका कार्यक्रम निर्देशक लोकनाथ भुषालले एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनाको कार्यान्वयनमा नागरिक समाज र ट्रेड युनियन भूमिकाको बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । यस्तै सामाजिक सुरक्षा विषय विज्ञ बसन्तराज गौतमले बालबालिकामा लगानीको आवश्यकता, हालको अवस्था र भावि रणनीतिका विषयमा पस्तुती गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसका उप–महासचिव कुलबहादुर खड्का, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी उप–सचिव रोशनी कार्की, नागरिक समाजको तर्फबाट बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानकी अध्यक्ष मिना शर्मा, गैर सरकारी संस्था महासंघका सचिव भवराज रेग्मी, सेभ द चिल्ड्रेनका गोपाल नेपाली, वल्र्ड भिजनका श्याम अधिकारी, होम नेट तथा इन्स्पायर नेपालका ओम थपलिया लगायतले बालबालिकामा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकताबारे प्रकाश पारेका थिए ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष, बम बहादुर बानियाँ, सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक कविराज अधिकारी, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, यूनिसेफका उषा मिश्र, नागरिक संघसङ्गठनका सरोकारवालाहरू, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरु, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु, सञ्चारकर्मीहरुलगायत सय भन्दा बढीको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरूले बालबालिका तथा राष्ट्रिय कूल ग्राहस्थ उत्पानमा निकै ठूलो योगदान पु¥याउने अनौपचारिक क्षेत्रमा पेशागत अभिभावकका बालबालिकाका विषयमा राज्यले यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र समेटी दिगो विकासका निम्ति पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । यसैगरी बाल बजेट कोडको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अटिजम भएका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक बालबालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सन्दर्भ तथा बालमैत्री स्थानीय शासन, पोषणमैत्री स्थानीय शासन, बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, बालबालिका र विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान लगायतका विषयमा जोड दिँदै बालबालिकामा लगानी बढाउन, विद्यालय खाजा कार्यक्रम मा.वि. तहसम्म विस्तार गरी पोषणयुक्त खाजा वितरणको गुणस्तर बढाउनका निम्ति प्रदान गरिदै आएको रकममा वृद्धि गर्न, एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनाको कार्यान्वयन गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
कार्यक्रम सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत युनिसेफ नेपालको सहयोग, सेभ द चिल्ड्रेनको बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा परियोजना र उइ सोसल मुभमेन्ट, नेपालमा सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित काम परियोजनाको सहयोगमा भएको थियो । सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलका अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङले स्वागत र कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्र चौलागाईले सञ्चालन गरेका थिए ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा, सामाजिक सुरक्षाका समग्र विषयहरू, एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनाको कार्यान्वयन र विशेषत बालबालिकाका सवाल सम्बोधनका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेटको सुनिश्चितताको लागि यस नीतिगत बहसको आयोजना गरिएको थियो ।
