बीमितको उचित अपेक्षा र ग्राहकलाई गरिनुपर्ने न्यायोचित व्यवहार – नेपालमा जीवन बीमाको सन्दर्भमा

नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपालमा बीमा व्यवसायको नियामक निकाय, ले हालै मात्र राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त नीतिका तीन उद्देश्य मध्ये एक उद्देश्य बीमितको हकहित सुरक्षण गर्ने रहेको छ । साथै वि.सं २०७९ मा जारी भएको बीमा ऐन २०७९ को प्रस्तावनामा समेत बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रुपमा नियमन गरी बीमितको हक हित संरक्षण गर्नका लागि सङ्घीय संसदले सो ऐन बनाएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनको ‘दफा (५) – प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार’ मा समेत यस उद्देश्यको झल्को देख्न सकिन्छ । यस लेखमार्फत बीमितको उचित अपेक्षा (पोलिसीहोल्डर्स रिजनेबल एक्सपेक्टेशन) तथा ग्राहकलाई गरिनुपर्ने न्यायोचित व्यवहार (ट्रिटिङ कस्टमर्स फेयर्ली ) लाई केन्द्रमा राखी हालको बीमा विक्री प्रक्रिया, बीमाशुल्क निर्धारण र गणना, बोनस घोषणा तथा बीमालेखमा उल्लेख गरिएका सेवा सुविधाको भुक्तानी आदिको व्यवस्था, अभ्यास, समस्या र समाधानबारे छलफल गरिने छ ।

बीमालेख विक्री प्रक्रिया र उपलब्ध गराईने जानकारीहरु र सूचना विषमताको समस्या : नेपालमा आज पनि बीमितले बीमा किन्ने भन्दा पनि अभिकर्ताले बीमा बेच्ने प्रचलन नै रहेको पाइन्छ । कुनै पनि सम्भावित बीमितलाई बीमालेखबारे जानकारी गराउँदा अभिकर्ताले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने बीमा कम्पनीले उपलब्ध गराएको पुस्तिका, मोबाईल एप वा वेबसाइटको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यसमा बीमितको मृत्यु भए वा बीमित जीवितै रहे वा अन्य स्थितिमा बीमालेख अन्तर्गत के–कति भुक्तानी हुने, मुनाफामा सरिक हुने–नहुने, हुने भए मुनाफा कसरी वितरण गर्ने, समर्पण मूल्य तथा ऋण प्राप्त हुने–नहुने, ऐच्छिक पूरक करारहरुबारे संक्षिप्त विवरण तथा सामान्य रुपमा उमेर, बीमा अवधि, बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि, भुक्तानी गर्ने तरिकाबारे जानकारी संलग्न गरिएको हुन्छ । सो सँगै केही अवस्थामा उदाहरणको लागि एउटा नमुना बीमाशुल्कको हिसाब पनि संलग्न गरिएको हुन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को दफा (१५) उपदफा (२) अनुसार बीमकले प्राधिकरणबाट स्वीकृत बीमालेख र बीमालेखको शर्त, सुविधा तथा अपवाद स्पष्ट रुपमा खुल्ने गरी आफ्नो वेबसाइट मा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बीमा अत्यन्तै जटिल, प्राविधिक र संवेदनशील विषय भएकाले बीमा करारको सबै प्रावधान उक्त पुस्तिका वा मोबाइल एपमा उल्लेख गर्न न त सम्भव हुन्छ, न त व्यवहारिक नै । साथै निर्देशिकाले व्यवस्था गरेतापनि अधिकांश कम्पनीहरुले भने पुस्तिकामा उल्लेख गरिएकै विवरण मात्रै आफ्नो वेबसाइटमा उपलब्ध गराएका छन् । तर बीमालेखका अपवाद, विलम्ब शुल्क, बीमालेख धित्तो राखी कर्जा एवम् अन्य भुक्तानी (चुक्ता मूल्य तथा समर्पण मूल्य) का शर्तहरु भने वेबसाइटमा उल्लेख गरेका छैनन् ।

एकातिर प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनु र अर्कोतिर भने विक्री गर्ने समयमा बीमालेख सम्बन्धी सामान्य जानकारी मात्र दिई बाँकी शर्तहरु भने सम्भावित बीमितहरुले नै आफैँ बुझ्ने वा खोजी गर्ने अपेक्षा गर्नु विरोधावासी तर्कहरु हुन् । साथै बीमा कम्पनीहरुले सम्भावित बीमितहरुको जोखिम मूल्याङ्कन गर्नका लागि सम्भावित बीमितबाट प्रस्ताव फारम, स्वास्थ्य परिक्षण फारम र आवश्यक्ता अनुसार स्वास्थ्य परिक्षणका प्रतिवेदन, वित्तीय अवस्था खुल्ने प्रमाणहरु लगायत सबै कागजातहरु लिने गर्दछन् । अर्कोतर्फ भने वास्तविक बीमा करार तथा बीमा करारका शर्तहरु भने प्रस्तावित बीमितले बीमालेख खरीद तथा प्रथम बीमाशुल्क भुक्तानी गरेपछि मात्र प्राप्त गर्दछन् । यसले सूचना विषमता (इन्फर्मेशन असिमेट्री ) को समस्या सृजना गर्दछ ।

यसरी हुने सूचना विषमताको समस्या समाधान गर्ने सम्भव उपायहरु हुन् – (१) विक्री पूर्व नै बीमा करारबारे थप जानकारी प्रदान गरी पारदर्शीता बढाउने, (२) फ्री लुक अप अवधिभित्र बीमालेख फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने र (३) बीमा योजनाको दृष्टान्त (पोलिसी इलस्ट्रेशन) सम्भावित बीमितलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । सम्भावित बीमितलाई भ्रममा पारी बीमालेख विक्री निरुत्साहित गर्न एवम् बीमालेख विक्री गर्ने समयमा नै सबै सेवा, सुविधा तथा शर्तहरु पारदर्शी रहुन भन्ने उद्देश्यका निम्ति केही मुलुकहरुका नियामक निकायले बीमालेखको मुद्रित कपी नै वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिन्छन् । यसले केही पारदर्शीता बढाएपनि बीमा करार सम्झौता आफैँमा अत्यन्तै प्राविधिक विषय हो । मुद्रित कपी नै वेबसाइटमा राखिएपनि बीमा सम्बन्धी साक्षरता कम भएकाले अत्यन्तै न्यून संख्यामा सम्भावित बीमितहरुले यो पढ्ने र बुझ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

अर्को उपाय हो फ्री लुक अप अवधिभित्र बीमालेख फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने । नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति) ले जारी गरेको जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ को दफा (२१) मा बीमालेख फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । सो प्रावधान अनुसार बीमितले ३० (तीस) दिन भित्र बीमालेख फिर्ता गर्न अनुरोध गरेमा बीमालेख फिर्ता गर्ने दिन सम्मको जोखिम रक्षावरण गरे वापतको समानुपातिक खर्च तथा कम्पनीको मेडीकल अन्डरराइटिङ्ग, टिकट खर्च कट्टा गरी बाँकी बीमाशुल्क बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्दथ्यो । यसले भ्रममा पारी बीमालेख विक्री गरिएको तथा आवश्यक्ता पूरा नगर्ने बीमालेख खरीद गरेका बीमितहरुलाई बीमालेख फिर्ता गर्न मद्दत गर्दथ्यो । तर बीमालेख जारी गरी कमीशन भुक्तानी भइसकेको बीमालेख फिर्ता गरिएमा अभिकर्ताबाट कमीशन फिर्ता (कमीशन क्लब्याक) गराउनु पर्ने वा फ्रि लुक अप अवधि पश्चात मात्र कमीशन भुक्तानी गर्ने अन्योलता तथा अन्य प्रशासनिक कठिनाईका कारणले होला जारी गरेको केही दिनमा नै प्रथम संसोधन मार्फत सो प्रावधानलाई हटाइयो । यद्दपी धेरै मुलुकहरुमा भने बीमितको हितका लागि यो प्रावधान हाल समेत प्रचलनमा राखेको देख्न सकिन्छ ।

सूचना विषमताको समस्या समाधानको वैकल्पिक विधि हो सम्भावित बीमितलाई बीमा योजनाको दृष्टान्त उपलब्ध गराउने । बीमा योजनाको दृष्टान्त हाल कम्पनीले उपलब्ध गराउने पुस्तिका जस्तै हुन्छ तर बीमितले छनोट गरेको बीमा योजना, बीमा अवधि, बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि, भुक्तानी तरिका, पूरक करारहरु लगायतका आधारमा अनुकूलन गरिएको तथा सम्भावित बीमितलाई निर्णय लिन सजिलो होस भनी सरल भाषामा के–कुन अवस्थामा के–कति भुक्तानी पाउने, बीमालेखका अन्य सुविधाहरु र शर्तहरु (चुक्ता मूल्य, समर्पण मूल्य र बीमालेख धित्तो राखी कर्जा सम्बन्धी जानकारी, गणना विधि, हिसाब) के–के हुन, अपवादहरु लगायत सबै विषय समेटिएको हुन्छ । दृष्टान्तको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कम्पनीको निर्णयमा भर पर्ने सुविधाहरु (डिस्क्रिस्नरी बेनेफीट) जस्तै बोनस बारे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्ने हो । हाल कम्पनीहरुले उपलब्ध गराउने पुस्तिकामा सुविधाको रुपमा “नियमानुसार बोनस” मात्र उल्लेख गरिएको हुन्छ तर बोनसको रकम वा त्यस सम्बन्धी थप जानकारी भने कहिँ कतै समावेश गरिएको हुँदैन । यसले बीमितहरुमा कम्पनीले हाल घोषणा गरेको बोनस वा सो सरह नै बोनस भविष्यमा पनि पाइने भ्रम समेत सृजना गर्न सक्छ ।

वास्तवमा बोनस भनेको बीमा कम्पनीले बीमाकोषबाट नियमानुसार गणना गरिएको बीमालेख सम्बन्धी दायित्व घटाए पश्चात हुन आउने अधिशेष बचत (सरप्लस ) बीमितहरुलाई बाँड्ने एक तरिका हो र यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था परिवर्तन भए अनुरुप परिवर्तन हुन सक्दछ । यद्दपी घोषणा गरिसकेपश्चात भने बोनस सुविधामा थप गरिन्छ र कम्पनीको दायित्व हुन्छ । बोनसको यस्तो प्रकृति सम्भावित बीमितलाई बुझाउन धेरै मुलुकहरुमा दृष्टान्त प्रदान गर्दा बोनसको दर र रकम तीन परिदृश्यमा देखाइन्छ – (१) कम्पनीको हाल तथा प्रक्षेपित अवस्था हेरी प्रदान गर्न सकिने बोनस, (२) वित्तीय अवस्था अझ अनुकूल भएमा प्रदान गर्न सकिने बोनस तथा (३) वित्तीय अवस्था अझ प्रतिकूल भएमा प्रदान गर्न सकिने बोनस । बोनसको यस्तो प्रकृतिको जानकारी सम्भावित बीमितलाई दिन तथा बीमितहरुमाझ बोनस सम्बन्धी उचित अपेक्षा स्थापना गर्न समेत अत्यन्त ठूलो भुमिका खेल्ने भएकाले धेरै मुलुकहरुका नियामक निकाय तथा अदालतले समेत बीमितको हकहित सुरक्षण गर्न दृष्टान्त तथा यसमा भएका विवरणहरुको अत्यन्तै सुक्ष्म रुपमा निगरानी गर्दछन् । यसै कारण बीमा कम्पनीहरुले समेत दृष्टान्त प्रदान गर्दा अत्यन्तै विचार पु¥याउने गर्दछन् । दृष्टान्तले सम्भावित बीमितलाई बीमा खरिद पूर्वनै सूचना प्रदान गर्ने भएकाले दिर्घकालीन रुपमा व्यतित दर र समर्पण दर कम गर्न सहयोग गर्नेछ । साथै बीमा विक्री प्रक्रिया पारदर्शी बनाई अभिकर्तालाई समेत सम्भावित बीमितको आवश्यक्ता अनुसारको बीमा योजनाको विशेषता बुझाउन र नयाँ बीमालेख विक्री गर्न सजिलो बनाउनेछ । यो विधि बीमालेख फिर्ता गर्ने जस्तो जटिल नभएको र उपल्ब्ध भएको सुचना प्रविधि प्रयोग गरिएमा सजिलो र व्यवहारिक रुपमै प्रचलनमा ल्याउन सकिन्छ ।

विकसित मुलुकहरुको बीमा बजारमा भएको परिवर्तन र विकासलाई हेर्ने हो भने पहिले सुरक्षण प्रदान गर्ने प्रकृतिका, त्यसपछि बचत प्रकृतिका र पछि लगानी प्रकृतिका बीमालेखहरु रुचाइएको र विक्री भएको देख्न सकिन्छ । यी बीमा प्रकारहरु क्रमशः रुपमा थप जटील प्रकृतिका बीमालेखहरु हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको २०८० पुस महिनाको मासिक तथ्याङ्क अनुसार कूल जनसंख्याको १७% (म्यादि, लघु म्यादि र बैदेशिक रोजगार जीवन बीमालेख बाहेक) मात्र बीमाको दायरामा आएका छन् । नेपालमा पनि बीमा सम्बन्धी साक्षरता, बीमाको दायरामा आएका बीमितको संख्या जति बढ्दै जानेछ, त्यति नै यस्ता जटील किसिमका बीमालेखहरुको माग बढ्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बीमा प्राधिकरणले समेत बीमा कम्पनीहरुलाई पटक पटक हाल प्रचलनमा रहेका भन्दा फरक र नवीन किसिमका बीमालेखहरु विकास गर्न भन्दै आएको छ । भविष्यमा यस्ता जटील किसिमको बीमालेख विक्री गर्दा बीमितको आवश्यक्तालाई सम्बोधन नगर्ने बीमालेखहरुको भ्रामक विक्री हुने जोखिम अझ बढी हुन्छ, त्यसैले बीमा विक्री प्रक्रिया पारदर्शी हुन आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा दृष्टान्त अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुनेछ ।

बीमादर निर्धारण, बीमाशुल्क गणना र न्यायोचित व्यवहार : बीमा विक्री प्रक्रियामा सम्भावित बीमितहरुलाई बीमा योजना सम्बन्धी जानकारी प्रदान गरे पछि र कम्पनीले बीमितहरुबाट कागजात प्राप्त गरी आवश्यक जाँचबुझ गरे पछिको प्रक्रिया हो बीमाशुल्क गणना र भुक्तानी । बीमाशुल्क निर्धारण अत्यन्तै जटील कार्य हो र विभिन्न विषयहरुले यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असरहरु गर्दछन् । बीमा योजना अन्तर्गत दिइने सुविधाहरु, मृत्यु दर, व्यतित दर, समर्पण दर, बीमा कम्पनीको खर्च, अभिकर्ता कमिशन, लगानी वातावरण र प्रतिफल, बोनस वितरणको दर र प्रकृति, बीमालेख अन्तर्गत सृजना हुने दायित्व तथा पुँजीगत आवश्यक्ता, प्रतिस्पर्धा, वितरण च्यानल, कम्पनीको नाफाको आवश्यक्ता लगायत विभिन्न विषयहरुले बीमाशुल्क निर्धारणमा असर पार्ने गर्दछ । यसरी बीमादर निर्धारण गर्दा बीमाङ्कीले भविष्यको लगानीको प्रतिफल, खर्चहरु, मृत्यु दर, व्यतित दर, समर्पण दरको आँकलन/अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । फरक फरक बीमा कम्पनीको वित्तीय स्थिति, व्यवसायिक योजना, रणनीति हुने भएकाले उस्तै सुविधा प्रदान गर्ने बीमा योजनाको पनि फरक फरक बीमा दर निर्धारण भएको हुन सक्दछ । साथै बीमा दर निर्धारण अत्यन्तै संवेदनशील प्रक्रिया भएकाले केही सिमित व्यक्ति बाहेक अन्यलाई यसको विस्तृत जानकारी हुँदैन । यसरी निर्धारण गरेको बीमा दरलाई सुत्रको प्रयोग गरी बीमा योजना, बीमाङ्क रकम, बीमा अवधि, बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि, भुक्तानी तरिका, पूरक करारहरुको छनोट, बीमितको उमेर, स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा, पेशा/व्यवसाय सम्बन्धित जोखिम, जीवनशैली सम्बन्धित जोखिम लगायत विश्लेषण गरी प्रत्येक बीमितको आवश्यक्ता र स्थिति अनुसार समायोजन गरिन्छ । उदाहरणका लागि अन्य सबै कुरा समान भएतापनि सुर्तिजन्य पदार्थहरु सेवन गर्ने र नगर्ने बीमितहरुको जीवनशैली सम्बन्धित जोखिम फरक भएकाले बीमाशुल्क फरक पनि हुन सक्दछ ।

बीमा कम्पनी र बीमा योजना पिच्छे फरक हुने व्यक्तिगत बीमालेख अन्तर्गतको बीमाशुल्क न्यायपूर्ण भए–नभएको आँकलन कसरी गर्ने त ? बीमाशुल्क गणनाको प्रमुख आधार भनेको बीमादर निर्धारण प्रक्रिया हो र यो आफैँमा संवेदनशील भएकोले केही सिमित व्यक्तिलाई मात्र यसबारे विस्तृत जानकारी रहेको हुन्छ । यस प्रक्रियामा बीमितको अपेक्षा र न्यायसंगत व्यवहारलाई के–कति सम्बोधन गरिएको छ त, यसको जानकारी सबैलाई हुँदैन, न त बीमा कम्पनीले अपेक्षा गरेको मुनाफाको दर, बीमितलाई भविष्यमा घोषणा गर्ने बोनस दर र त्यसको औचित्यताको बारेमा नै । त्यसैले बीमालेखहरु तयार गरी जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को दफा (१३) अनुसार नेपाल बीमा प्राधिकरणमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्दा प्राधिकरणले यी सबै विषयको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

बीमा दर निर्धारणको क्रममा बीमा दर कम वा बढी भएमा बीमित वा कम्पनीलाई के–कस्तो असर पर्दछ, यो विशेषगरी बीमालेख मुनाफामा सरिक नहुने (सामान्य भाषामा बोनस नपाउने) वा मुनाफामा सरिक हुने (सामान्य भाषामा बोनस पाउने) बीमालेखमा भर पर्दछ । मुनाफामा सरिक नहुने बीमालेखको बीमादर कम भएतापनि कम्पनीले उल्लेखित सुविधामा केही कटौती गर्न नसक्ने भएकाले सबै जोखिम कम्पनीले व्यहोर्छ, त्यस्तै बीमादर बढी भएर मुनाफा भएमा सबै मुनाफा कम्पनीको शेयरधनीहरुलाई बाँडफाँट हुन्छ । मुनाफामा सरिक हुने बीमालेखको हकमा भने बीमादर कम भएमा कम्पनीले बोनस घोषणा गर्दा कटौती गर्न सक्ने भएकोले केही जोखिम बीमितले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, तर कति बोनस कटौती गर्न सकिने भने दृष्टान्त (वा बीमा विक्री गर्दा उपलब्ध गराएको पुस्तिका) तथा कम्पनीको विगतको बोनस घोषणा र प्रतिस्पर्धीको बोनस घोषणाको प्रचलनले असर गर्दछ । त्यस्तै बीमादर बढी भएर मुनाफा भएमा कम्तीमा ९०% बचत बीमितलाई र बाँकी रकम मात्रै शेयरधनीलाई बाँडफाँट हुन्छ ।

बीमाङ्कीले बीमादर निर्धारण प्रक्रियामा गरेका धेरै आँकलन/अनुमानहरु अत्यन्तै नवीन र फरक बीमा योजना बाहेक अन्यमा भने कम्पनीको विगतका अनुभवहरुको गहन अनुसन्धानमा नै आधारित हुने गर्दछ । तर यी सबै भविष्यबारे गरिएका अनुमानहरु नै हुन र वास्तविक अवस्था अनुमानहरुको तुलनामा के–कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नुपर्ने नै हुन्छ । जीवन बीमा करारहरु साधारणतया लामो अवधिका हुने भएकाले यसका असरहरु पनि ढिलो वा दीर्घकालीन रुपमा पर्न सक्छ । त्यसैले धेरै मुलुकहरुका नियामक निकायले बीमा कम्पनीलाई निर्धारित बीमादर हरेक वर्ष समिक्षा गरी आवश्यक परेमा परिमार्जन गर्न लगाउँछन । यस्तो अभ्यास नेपालमा भने भएको पाइँदैन, अझ केही अवस्थामा त बीमा कम्पनीहरुले विगत १५–२० वर्ष देखी बीमादर परिमार्जन नै नगरी बीमालेख विक्री गरेको पाइन्छ । जबकी १५–२० वर्ष अघि बीमादर निर्धारण गर्दाको तुलनामा आजको लगानीको वातावरण र प्रतिफल, सूचना प्रविधिको प्रयोगले खर्चमा पर्न गएको असर तथा नियामक निकायकै निर्देशन र व्यवस्थाहरुमा आमुल परिवर्तन देखिन सकिन्छ ।

व्यक्तिगत बीमालेख अन्तर्गतको बीमाशुल्क न्यायपूर्ण भए/नभएको आँकलन गर्न कठिन र व्यक्तिपरक हुन्छ । त्यस्तै धेरै विकल्पहरु मध्ये छनोट र खरीद गर्ने अन्तिम निर्णय व्यक्तिगतरुपमा सम्भावित बीमितहरुकै रहन्छ । यदी बीमाशुल्क तुलनात्मक रुपमा बढी भएमा सम्भावित बीमितहरुले त्यस कम्पनीको प्रतिस्पर्धीबाट बीमालेख खरीद गर्न वा फरक बीमा योजना खरीद गर्न सक्छन् । तर बीमा साक्षरता कम भएको अवस्थामा र सूचनाको विषमताको कारण यो सजिलो भने हुँदैन ।अर्कोतर्फ नेपालमा विक्री हुने सामुहिक बीमालेख विशेष गरी दुई प्रकृतिका छन् : (१) रोजगारदाताले कर्मचारीका लागि खरीद गर्ने र (२) विभिन्न संघ संस्थाले आफ्ना ग्राहक वर्ग वा सम्बन्धित व्यक्ति (अफिनिटी ग्रुप) का लागि खरीद गर्ने ।

साधारणतया रोजगारदाताले खरीद गर्ने बीमालेख लामो अवधिको बचत प्रकृतिको भएमा व्यक्तिगत बीमालेखझैँ प्रत्येक कर्मचारीको बीमाशुल्क गणना गरिन्छ, बीमाशुल्क भुक्तानी भने कर्मचारी वा रोजगारदाता वा दुवैले आंशिकरुपमा गर्न सक्छन । छोटो अवधिको सुरक्षण प्रदान गर्ने बीमालेख अन्तर्गतको बीमाशुल्क भुक्तानी भने प्राय रोजगारदाताले नै गर्ने गर्दछन । यस अवस्थामा सम्पूर्ण समूहको जोखिम विश्लेषण गरी बीमाशुल्क गणना गर्नु वा प्रत्येक कर्मचारीको बीमाशुल्क गणना गर्नुमा खासै भिन्नता हुँदैन, किनभने अन्तिम भुक्तानी रोजगारदाताले नै गर्दछन ।

तर बजारमा अफिनिटी ग्रुप अन्तर्गत जारी हुने बीमालेख छोटो अवधिको हुने गर्दछ र मुख्य गरी कर्जा सुरक्षण गर्न प्रयोग गरिने गरिन्छ । बीमाशुल्क भने संघ संस्थाले नभई व्यक्ति (ऋणी) स्वयंले भुक्तानी गर्ने गर्दछन् । त्यसैले बीमाशुल्क गणनामा न्यायोचित व्यवहार भए–नभएको आँकलन गर्न आवश्यक हुन्छ । अझ विभिन्न संघ–संस्थाबाट ऋण लिएका अधिकांश ऋणीहरु आर्थिक रुपले सम्पन्न पृष्ठभूमीबाट नहुने भएकाले बीमाशुल्क निर्धारण गर्दा यसबारे विचार पु¥याउन झनै आवश्यक हुन्छ । हाल धेरै बीमा कम्पनीहरुले एउटै संघ–संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति (ऋणी) हरुलाई बीमाङ्क रकम (ऋण रकम) को आधारमा मात्र बीमाशुल्क गणना गर्दछन् । २० वर्षे ऋणी होस् वा ६० वर्षे ऋणी, समान बीमाङ्क रकमको लागि समान बीमाशुल्क । जबकी ६० वर्षे ऋणी भन्दा २० वर्षे ऋणी साधारणतया अत्यन्तै कम जोखिमयुक्त हुने गर्दछ ।

यसरी हुने क्रस–सब्सीडाइजेसन ले कम्पनीको सामुहिक हिसाबले जोखिम र बीमाशुल्क परिवर्तन नगरेतापनि बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने बीमितको एउटा समूहमा भने आर्थिक बोझ पर्न जान्छ र आर्थिक बोझ पर्ने बीमितको समूहलाई भने यो न्यायपूर्ण व्यवहार हुँदैन । अझ व्यक्तिगत बीमालेख जस्तो स्वेच्छिक वा धेरै विकल्पहरु मध्ये छनोट गर्ने निर्णय बीमित (ऋणी) हरुको नभई सम्बन्धित संघ–संस्थाको निर्णयमा निर्भर हुने गर्दछ ।

सामूहिक बीमालेखमा, अझ अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नुपर्ने हकमा, नैतिक जोखिम कम हुने भएकाले कम्पनीले सरलीकृत जोखिमाङ्कन प्रक्रिया अवलम्बन गरेको हुन्छ । साथै एकै बीमादरको प्रयोगले प्रशासनिक खर्च समेत नियन्त्रणमा राख्न मद्दत पु¥याउँछ । सामुहिक बीमालेख तर्फ पनि प्रत्येक बीमितको पूर्ण जोखिमाङ्कन गरी बीमाशुल्क गणना गर्न खर्चिलो तथा प्रशासनिक रुपमा चुनौतिपूर्ण हुन्छ र यसको असर अन्त्यमा बीमितलाई नै बीमाशुल्कको भारको रुपमा पर्न जान्छ । त्यसैले जोखिमाङ्कनबाट हुने अतिरिक्त लाभ र अतिरिक्त खर्चको विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ । सरलीकृत जोखिमाङ्कन प्रकृया नै प्रयोग गरेर कम्तिमा उमेर र पेशा/व्यवसायको आधारमा बीमितहरुलाई वर्गीकरण गरी सोही आधारमा बीमाशुल्क गणना गर्नु लागत–लाभ सन्तुलित गर्ने उत्तम उपाय हो । यसले केही बीमितहरुलाई बढी जोखिमका लागि बढी बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेपनि हाल आर्थिक बोझ पर्न जाने बीमितको समूहलाई धेरै राहत पु¥याउने छ ।

बोनस वितरणबीमितहरुबाट संकलन गरेको साना–साना बीमाशुल्क रकमको संग्रह गरी बीमा कम्पनीले कोष खडा गर्दछ र विभिन्न क्षेत्र पहिचान गरी आकर्षक प्रतिफलका लागि लगानी गर्दछ । सोहि कोषबाट कम्पनीका विभिन्न खर्चहरु, अभिकर्ता कमिशन, नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई प्रदान गरिने सेवा शुल्क, दाबी रकम भुक्तानी गर्दछ । यी सबैको हिसाब–किताब गरेपछि जीवन बीमाकोषको रकम (लाइफ इन्स्योरेन्स फण्ड ब्यालेन्स ) प्राप्त हुन्छ । यस जीवन बीमाकोषको रकमबाट नियमानुसार गणना गरिएको बीमालेख सम्बन्धी दायित्व घटाए पश्चात बचत (कगचउगिक) प्राप्त हुन्छ । बीमा ऐन २०७९ को दफा (७१) अनुसार मुनाफामा सरिक हुने गरी जारी गरिएको बीमालेखमा भने सो बचतको कम्तीमा नब्बे प्रतिशत (९०%) रकम बीमितलाई बाँडफाँट गरिन्छ, र बाँकी हुन आउने रकम शेयरधनीलाई बाँडफाँट गरिन्छ । मुनाफामा सरिक नहुने बीमालेखको हकमा भने भएको सबै बचत शेयरधनीलाई बाँडफाँट गरिन्छ ।

बीमा कम्पनीले प्रत्येक वर्ष बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन पश्चात घोषणा गर्ने बोनस भनेको मुनाफामा सरिक हुने बीमालेखहरुलाई बचत बाँडफाँट गर्ने विभिन्न विकल्पहरुमध्ये एक विकल्प हो । हाल सम्म नेपालमा सामान्य रिभर्सनरी बोनस (अथवा सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस) वितरण गर्ने अभ्यास रहेको छ । यस अन्तर्गत बीमा कम्पनीले बीमाङ्कको केही प्रतिशत हुने गरी बोनस घोषणा गर्दछ । सो बोनस दरलाई बीमाङ्कले गुणा गर्दा प्राप्त हुने बोनस रकम बीमितको सुविधामा क्रमशः थप गरिन्छ, यद्दपी भुक्तानी भने दाबी मिति वा बीमा समाप्ति मितिमा नै गरिन्छ । माथि उल्लेख गरिए अनुसार बोनस भनेको बचत भएको अवस्थामा मात्र घोषणा गरिन्छ । यदी कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा बचत नै नगरेको खण्डमा बोनस रकम नै घोषणा नगर्ने अवस्था समेत सृजना हुन सक्दछ । एक पटक घोषणा गरे पछि भने बोनस रकम कम्पनीका लागि वाध्यकारी दायित्व हुन जान्छ । साथै कुनै आर्थिक वर्षको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्न बाँकी रहेको र सो वर्षको बोनस घोषणा नभएको अवस्थामा दाबी परेमा भने पछिल्लो घोषणा भएको बोनस नै अन्तरिम बोनस वापत दिइन्छ । बोनस घोषणा गर्ने एक मात्र तरिका रिभर्सनरी बोनस भने होइन । अन्य विकल्पहरु मध्ये एक हो रिभर्सनरी बोनस सहित टर्मिनल बोनस पनि वितरण गर्ने । टर्मिनल बोनस भने बीमा दाबी वा समाप्तिमा मात्रै वितरण हुने भएकाले रिभर्सनरी बोनसबाट सृजना हुने वाध्यकारी दायित्व तथा त्यसका असरहरु कम गर्न, बचत वितरणमा लचकता प्राप्त गर्न र रिभर्सनरी बोनसबाट वितरण हुन नसकेको तथा विशेष परिस्थितिबाट सृजित बचत वितरण गर्न प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तर रिभर्सनरी बोनस प्रत्येक वर्ष घोषणा हुने, घोषणा भए पछि सुविधामा थपिने र कम्पनीको लागि बाध्यकारी दायित्व हुने भएकाले बीमितहरु रिभर्सनरी बोनसलाई नै बढी रुचाउने गर्छन । प्रायः मुलुकहरुमा बीमितहरुको उचित अपेक्षालाई समेट्ने गरी प्रत्येक वर्ष रिभर्सनरी बोनस तथा विशेष परिस्थितिबाट सृजना भएको बचत एवम् न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित गर्न टर्मिनल बोनस वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा भने हालै मात्र एकाध बीमा कम्पनीले टर्मिनल बोनस कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

बोनस किन र कुन अवस्थामा दिने निर्णयका साथै बीमा कम्पनीहरुले कसरी र कति बोनस दिने निर्णय गर्नु पर्दछ । यसरी बोनस दर घोषणा गर्दा बोनस बाँडफाँट गर्न उपलब्ध रकमका साथै विभिन्न बीमित समूहको उचित अपेक्षा तथा न्यायोचित व्यवहारबारे विचार पु¥याउन आवश्यक हुन्छ । बीमितको अपेक्षा स्थापित गर्न प्रतिस्पर्धी बीमा कम्पनीहरुले सोहि प्रकृतिका बीमालेखहरुमा प्रदान गरेको बोनस, कम्पनीले विगतमा प्रदान गर्ने गरेको बोनस, कम्पनीले आफ्नो अन्य बीमा प्रकारहरुमा प्रदान गरेको बोनस तथा बीमा विक्री गर्दा सम्भावित बीमितलाई प्रदान गरेको पुस्तिका वा दृष्टान्तले मुख्य भूमिका खेल्ने गर्दछ । साथै बोनस घोषणा गर्दा बीमा कम्पनी न्यायसंगत रहेको वा नरहेको आँकलन कसरी गर्ने त – समग्र कम्पनीको स्तरमा वा बीमा प्रकारको स्तरमा वा बीमा योेजनाको स्तरमा वा प्रत्येक बीमितको स्तरमा ? त्यस्तै बोनस घोषणा गर्दा फरक फरक पुस्ताका बीमितहरु (डिफ्रेन्ट जेनेरेशन अफ पोलिसीहोल्डर्स) बिच बीमा कम्पनी न्यायसंगत रहेको वा नरहेको आँकलन कसरी गर्ने त ?

बीमा ऐन २०७९ को दफा (३८) बमोजिम बीमकले प्रत्येक बीमा प्रकार (पोर्टफोलियो) को जोखिम व्यहोर्नको लागि छुट्टाछुट्टै कोष राख्नुपर्दछ तथा एक प्रकारको बीमा प्रकार (पोर्टफोलियो) सँग सम्बन्धित कोषमा अर्को प्रकारको बीमा प्रकार (पोर्टफोलियो) सँग सम्बन्धित रकम जम्मा गर्न वा त्यस्तो कोषबाट दायित्व व्यहोर्न पाउँदैन । यस्तै व्यवस्था बीमा ऐन २०४९ को दफा (२१) मा समेत रहेको थियो । त्यसैले नेपालमा बोनस घोषणा साधारणतया बीमा प्रकारको स्तरमा गरिन्छ । तर एकै प्रकृतिको बीमा भएतापनि अत्यन्तै फरक सुविधा (र बीमाशुल्क) भएमा भने बीमा योजनाको स्तरमा गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै एकै बीमा प्रकारमा पनि बीमितहरुको विभिन्न समूहलाई बीमा अवधिका आधारमा फरक फरक बोनस दर घोषणा गर्ने गरिन्छ ।

प्रत्येक बीमितको स्तरमा न्यायसंगत रही बोनस दर घोषणा गर्न सम्भव भएतापनि व्यवहारिक भने हुँदैन, त्यसलाई अत्यन्तै सुक्ष्म विश्लेषण गर्न वृहत रुपमा तथ्याङ्कको आवश्यक्ता पर्दछ । यसरी सुक्ष्म अनुसन्धान गर्दा पर्न जाने समय तथा वित्तीय लागतको तुलनामा त्यसबाट प्रत्येक बीमितलाई हुन जाने लाभ अत्यन्तै न्यून हुन्छ । त्यसैले बोनस निर्धारण गर्दा बीमा कम्पनी र बीमाङ्कीले व्यापक समताको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ ब्रोड इकयुटी ) अपनाउँछन् । प्रत्येक बीमित भन्दापनि बीमा प्रकार वा बीमा योजनाको आधारमा बीमा अवधि अनुसार बोनस घोषणा गर्दा लागत–लाभ सन्तुलित हुन्छ । त्यस्तै बीमाङ्कीले वर्षे पिच्छे फरक फरक बोनस दर घोषणाले प्रशासन खर्च तथा जटीलता, बीमितको मनोबल र समर्पण दरमा पर्न जाने प्रतिकुल असरका कारण बोनस दर स्थिर राख्ने प्रयास गर्दछ । केही आर्थिक हिसाबले अनुकूल वर्षहरुको बचत बाँडफाँट नगरी आर्थिक हिसाबले प्रतिकूल वर्षहरुमा यसको प्रयोग गरी बोनस दर स्थिर राख्ने प्रयास गरिन्छ । दीर्घकालमा भने यसले बीमितको बोनसमा औसतमा प्रतिकूल असर नगर्ने तथा बीमितमाझ बोनस दरको विश्वसनीयता समेत कायम राख्न मद्दत गर्दछ । तर अन्य मुलुकहरुमा जस्तै टर्मिनल बोनसको अवधारणा नेपालमा नभएकाले कम्पनीले न्यायसंगत रुपमा बोनस घोषणा गरेको हो–होइन आँकलन गर्न थप जटील र चुनौतिपूर्ण बनाएको छ ।

बीमा कम्पनीहरुले बोनस घोषणा गर्दा विभिन्न बीमा अवधिका बीमितहरुबिच न्यायोचित व्यवहार गरे–नगरेको विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । नेपाली बीमा कम्पनीहरुले घोषणा गरेको बोनसदर हेर्ने हो भने अत्यन्तै लामो अवधिको (२५ वर्ष वा सो भन्दा बढी) बीमालेखहरुको बोनस दर अरु अवधिको तुलनामा अत्यन्तै धेरै हुने गरेको पाइन्छ । केही अवस्थामा त यो अन्य अवधिको तुलनामा १.७५ गुणा देखी २ गुणा सम्म रहेको देखिन्छ । २४ वर्षको बीमा अवधिका बीमितहरुले पाउने बोनस दर रु ४०–५० प्रति हजार प्रति वर्षको हाराहारी रहेकोमा २५ वर्षको बीमा अवधिका बीमितहरुले पाउने बोनस दर भने रु ७०–७५ प्रति हजार प्रति वर्ष रहेको देख्न सकिन्छ । तुलनात्मक हिसाबमा यति धेरै अन्तर हुन न त यी बिचको लगानी नीति र प्रतिफलमा आमुल फरक भेटिन्छ, न त अभिकर्ता कमीशन दरमा, न त कम्पनीको खर्चमा, न त बीमाशुल्क र बीमालेख सम्बन्धी दायित्वमा नै । यसरी बीमा अवधिमा १ वर्षको मात्र फरक भएतापनि बोनस घोषणामा भने यति धेरै फरक हुनु उचित हो त ?

बीमितलाई भ्रममा पारी बीमा विक्री गर्ने अभ्यासको न्यूनिकरण गर्न बीमा प्राधिकरणले सर्वाधिक बोनस दरको वाक्यांश प्रयोग गर्नमा रोक लगाएतापनि कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको अधिकतम बोनस दरलाई प्रचारका लागि “रु ७५ सम्म बोनस दर” जस्ता वाक्यांश प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । तथा संचार माध्यममा समेत यहि अधिकतम बोनस दरलाई नै उजागर गर्ने गरेको पाइन्छ । बीमा प्राधिकरणले विगत केही वर्षदेखी बोनस घोषणा गर्दा कायम रहेको बीमालेख संख्या समेत उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गहन विश्लेषण गर्ने हो भने यी लामो अवधिमा कायम रहेको बीमालेखको संख्या भने अत्यन्तै न्यून रहेको पाइन्छ । त्यसैले घोषणा गरेको बोनस दर धेरै देखिएतापनि यसबाट सृजना हुने दायित्व भने अत्यन्तै कम रहन्छ । केही स्थितिमा त यी बोनस घोषणा दीगो समेत नरहेको तर कम दायित्व सृजना गरी प्रचार हुने भएकाले कम्पनीहरुले यसलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । तर यदी अधिकांश बीमितहरुले यहि अवधिको बीमालेख खरीद गरेमा के हुन्छ त ? दीगो नभएकाले व्यापारको ठूलो हिस्सा ओगटेमा आर्थिक हिसाबले कम्पनीहरुले यो बोनस दर कायम गर्न सक्दैनन्, यद्दपी बीमा विक्री गर्दा बीमितको अपेक्षा भने यही बोनस दर राखेकाले घटाउन पनि अप्ठेरो हुने जटील स्थिति सृजना हुन्छ ।

त्यस्तै लेखामान बोर्ड नेपालद्वारा जारी नेपाल वित्तीय रिपोर्टिङ्ग मानकहरु (एनएफआरएस) अन्तर्गत “एनएफआरएस १७ – बीमा करार” लागु भए उपरान्त कम्पनीले बीमा प्रकार (पोर्टफोलियो) का साथै बीमालेखहरुलाई वार्षिक समूह मा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको असर बोनस घोषणामा समेत पर्न सक्छ र बोनस घोषणा अत्यन्तै सुक्ष्म ठँग (ग्रानुलर लेभल) बाट सम्भवतः बीमा जारी आर्थिक वर्षको आधारमा समेत हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । जस्तैः हाल कायम रहेका सबै बीमालेखहरुमा बीमा प्रकार, बीमा योजना र बीमा अवधिका आधारमा मात्र बोनस घोषणा गरिएको अवस्थामा एनएफआरएस १७ लागु भएपछि भने बीमा कम्पनीले उपरोक्त समूहको वित्तीय अवस्था अनुसार बीमा जारी आर्थिक वर्षको आधारमा समेत तल उल्लेख गरिए अनुसार फरक फरक बोनस दर घोषणा गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
हालको व्यवस्था एनएफआरएस १७ लागु भएपछिको अवस्था
बीमा प्रकार बीमा अवधि बोनस दर (प्रति हजार)
सावधिक जीवन बीमा २० वर्ष रु ५०
बीमा प्रकार बीमा अवधि बीमा जारी आ.व. बोनस दर (प्रति हजार)
सावधिक जीवन बीमा २० वर्ष २०७५/७६ रु ४७
२०७६/७७ रु ५०
२०७७/७८ रु ५५
२०७८/७९ रु ४४

कैफियत : माथि देखाइएको बोनस दर उदाहरण प्रस्तुतिका लागि मात्र प्रयोग गरिएको ।

बोनस घोषणाको क्रममा बीमितको उचित अपेक्षा तथा न्यायोचित व्यवहारलाई बीमा कम्पनीले केन्द्रमा राखेको छ–छैन, नियामक निकायहरुले नजिकबाट निगरानी गर्दछन । नियामक निकायले बीमा कम्पनीहरुलाई आ–आफ्नो बोनस सिद्धान्त (वा सो सरहको प्रतिवेदन) बनाउन लगाई बीमितकालागि समेत पारदर्शी रहोस भनी वेबसाइटमा सार्वजनिक तथा अद्मावधिक गर्न लगाउँछन् । यो प्रतिवेदनमा कम्पनीको जोखिम धारण गर्ने क्षमता, लगानी नीति, बचत हिसाब गर्ने कार्यविधि, बचत के–कति–कसरी बाँडफाँट गर्ने तथा बीमितहरुको अपेक्षा र न्यायोचित व्यवहार के–कसरी सम्बोधन गर्ने विषयहरु समेटिएको हुन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ को अनुसुची ३ को (२)(ज) मा बोनस सिद्धान्त सम्बन्धी प्रावधान राखेको छ । उक्त प्रावधान अनुसार प्रत्येक बीमकले आफ्नो बोनस सिद्धान्त बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनसँगै बीमा प्राधिकरणलाई बुझाएपनि हाल बीमितका लागि भने सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् ।

जीवन बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित हरेक सरोकारवाला – शेयरधनी, कर्मचारी, अभिकर्ता, बीमितको आ–आफ्नो स्वार्थ रहेको हुन्छ । बीमितहरुमा पनि मुनाफामा सरिक नहुने र सरिक हुने बीमितहरुको आ–आफ्नो स्वार्थ रहेको हुन्छ । मुनाफामा सरिक नहुने बीमितहरुले कुनै पनि अवस्थामा कम्पनीले बीमा करारमा कबुल गरेको सुविधा भन्दा बढी सुविधा प्राप्त गर्दैनन्, त्यसैले ती बीमितहरु आफ्नो सुविधाको सुरक्षणका लागि कम्पनीले अत्यन्तै सुरक्षित रुपमा लगानी गरोस भन्ने चाहन्छन् । तर मुनाफामा सरिक हुने बीमितहरुलाई भने कबुल गरेको सुविधाको अतिरिक्त बचतको आधारमा कम्तीमा ९०% रकम बाँडफाँट हुने भएकाले अतिरिक्त प्रतिफलका लागि कम्पनीले तुलनात्मक रुपमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरोस भन्ने चाहन्छन् । हरेक सरोकारवालाले आ–आफ्नो स्वार्थ प्रतिनिधि मार्फत वा संगठन मार्फत व्यक्त गर्दछन । जस्तैः संस्थापक शेयरधनीहरु तथा सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व मनोनित संचालकहरुले गर्दछन, कर्मचारीको प्रतिनिधित्व कर्मचारी युनियनले गर्दछ, अभिकर्ताको प्रतिनिधित्व अभिकर्ता संगठनले गर्दछ । तर बीमितको प्रतिनिधित्व भने बीमा कम्पनीमा कसले गर्छन त ?

मुनाफामा सरिक नहुने बीमितहरुको स्वार्थ दुई तरिकाहरुबाट सम्बोधन भएको पाइन्छ – (१) बीमा कम्पनीको लगानी नीति बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको जीवन बीमकको लगानी निर्देशिका २०७९ मा तोकिएको लगानीको सीमा अनुसार तयार गरिने भएकोले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अत्यन्तै न्यून लगानी गरिन्छ र (२) बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनद्वारा दायित्व निर्धारण गर्दा सबै सुविधाहरु तथा खर्चहरुको प्रक्षेपण गरी जोखिम समायोजन गरिएको प्रतिफलको प्रयोग गरिन्छ तथा प्रतिकूलताको लागि उपयुक्त मार्जिनहरु थप राखिने गरिन्छ । मुनाफामा सरिक हुने बीमितहरुको हकमा भने कबुल गरेको सुविधाका अतिरिक्त अन्य स्वार्थहरु बीमा कम्पनीले निर्णय गर्दा केन्द्रमा राखुन भनी बीमा प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी तथा सोल्भेन्सी निर्देशिका २०७८ को ‘अनुसुची ५ – जोखिम व्यवस्थापन’ को (८१) मा मुनाफामा सरिक हुने बीमालेखहरुका हकमा बीमित तथा बीमितमा आश्रितहरुको आवश्यक्ता, वित्तीय पृष्ठभूमीलाई उपयुक्त हुने तथा उनीहरुलाई नै केन्द्रित गरी सम्पत्ती दायित्व व्यवस्थापन नीति तयार गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो कम्पनीहरुले के–कसरी सुनिश्चित गर्छन र बीमितहरुलाई के–कसरी सञ्चार गर्छन, यो भने जोखिममा आधारित पुँजी तथा सोल्भेन्सी निर्देशिका २०७८ को कार्यान्वयन पछि मात्र स्पष्ट हुनेछ ।

यसका अतिरिक्त धेरै मुलुकहरुका नियामक निकायले मुनाफामा सरिक हुने बीमितहरुको हक–हित संरक्षण गर्नका निम्ति समिति (विथ प्रफिट्स कमिटी ) नै गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । त्यस समिति स्वतन्त्र रहने तथा समितिमा साधारणतया कम्पनीको बीमाङ्की, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, स्वतन्त्र संचालक, स्वतन्त्र बीमाङ्की, जीवन बीमा विज्ञहरु र अन्य विज्ञहरु रहने गर्दछन् । त्यस समितिको मुख्य उद्देश्य भनेको मुनाफामा सरिक हुने बीमितहरुको उचित अपेक्षा तथा न्यायोचित व्यवहारलाई समेटेर लगानी नीति, बोनस सिद्धान्त तयार गर्ने, आवश्यक्ता अनुसार परिमार्जन गर्ने र पारदर्शी रुपमा सञ्चार गर्ने रहन्छ । नेपालमा भने हाल सम्म पनि यो अभ्यास प्रचलनमा आउन सकेको छैन ।

मर्जर र बोनस सिद्वान्तमा पर्ने असर : नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति) ले २०७८ चैत्रमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी रु २ अर्ब बाट २०७९ साल चैत्र मसान्तसम्ममा (पछि समय सीमा २०८० आषाढ मसान्तसम्ममा परिवर्तन गरिएको) रु ५ अर्ब कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । चुक्ता पुँजी कायम गर्न केही कम्पनीहरुले संस्थापक शेयरधनीहरुका लागि हकप्रद तथा सर्वसाधारणका लागि प्रिमियममा शेयर जारी गर्ने निर्णय गरे भने केही कम्पनीहरु एक–आपसमा गाभिएर चुक्ता पुँजी कायम गर्ने निर्णय गरे ।

माथि चर्चा गरिएजस्तै बीमालेखमा कबुल गरेका केही सुविधाहरु कम्पनीलाई वाध्यकारी हुन्छन भने केही सुविधाहरु कम्पनीको निर्णयमा भर पर्ने गर्दछ । करारमा प्रत्याभुति गरेको सेवा–सुविधाहरु तथा घोषणा भईसकेको बोनसबाट सृजना भएको दायित्व कम्पनीका लागि वाध्यकारी रहन्छन र त्यसमा मर्जरले केही–कतै असर गर्दैन । तर बीमितलाई भुक्तानी हुने रकमको ठूलो हिस्सा बोनसको पनि हुने गर्दछ र भविष्यमा घोषणा गरिने बोनस दरले सुविधामा ठूलो असर गर्दछ । विशेषगरी हालसालै मात्र लामो अवधिका बीमालेख खरीद गरेका बीमितहरुमा यसको असर सबै भन्दा बढी पर्न जान्छ । गाभिनु पूर्व प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका कम्पनीहरुले एकै प्रकृतिका बीमालेख विक्री गर्दा फरक फरक बीमाशुल्क लिने र फरक फरक बोनस घोषणा गर्ने गर्दथे । प्रत्येक कम्पनीको आफ्नै व्यवसायिक योजना, लगानी नीति, जोखिमाङ्ककन तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया, पुनर्बीमा व्यवस्था, खर्च नियन्त्रण प्रणाली हुने भएकाले यो स्वभाविक पनि थियो । तर गाभिए पश्चात बनेको नयाँ कम्पनीमा भने यी सबै साझा नै हुनेछ, सम्भवतः सिनर्जी का असरहरु पनि देखिनेछ । गाभिएर बनेको नयाँ कम्पनीमा बीमितका फरक फरक समूहहरु रहनेछन् – (१) गाभिनुपूर्व प्रत्येक बीमा कम्पनीको कायम रहेका बीमितहरु र (२) गाभिएर बनेको नयाँ कम्पनीको नयाँ बीमितहरु । यस अवस्थामा भविष्यमा बोनस दर घोषणा गर्दा प्रत्येक बीमित समूहहरुको उचित अपेक्षा तथा न्यायोचित व्यवहारलाई सम्बोधन गर्ने गरी बोनस सिद्धान्त समायोजन गर्न गाभिएर बनेको नयाँ कम्पनीलाई थप चुनौतिपूर्ण हुनेछ । गाभिएका कम्पनीहरुको समान प्रकृतिका समान सुविधा प्रदान गर्ने बीमालेखहरुको बीमाशुल्क र बोनस दरको विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा अनौठो तथ्य देख्न सकिन्छ –केही बीमा कम्पनीहरुले आफू गाभिएको साझेदार कम्पनीभन्दा कम बीमाशुल्क लिई समान सुविधा प्रदान गर्ने बीमा योजनाहरुमा धेरै बोनस घोषणा गर्ने गरेको पाइन्छ । हिजोका दिनमा प्रत्येक कम्पनीको आफ्नै व्यवसायिक योजना, लगानी नीति, जोखिमाङ्ककन तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया, पुनर्बीमा व्यवस्था, खर्च नियन्त्रण प्रणाली भएकाले प्रभावकारी तथा दक्ष व्यवस्थापन भएको कम्पनीको हकमा यो सम्भव पनि थियो । तर नेपाली बीमकहरुको लगानी नीति जीवन बीमकको लगानी निर्देशिका २०७९ (वा सो अघिको व्यवस्था) अनुसार नै तयार गरिएको, लगानीका क्षेत्रहरु सीमित रहेको तथा जोखिमाङ्ककन तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया, पुनर्बीमा व्यवस्था र खर्चहरुमा अत्यन्तै धेरै अन्तर नभएको र अझ गाभिएपश्चात यी सबै साझा हुने भएकाले नयाँ बीमा कम्पनीलाई बोनस सिद्धान्त समायोजन गर्न थप चुनौतिपूर्ण रहनेछ ।

गाभिएर बनेको नयाँ बीमा कम्पनीले भविष्यमा बोनस घोषणा गर्दा बीमितका फरक फरक समूहबिच न्यायपूर्ण रुपमा व्यवहार गर्न आवश्यक छ । तर त्यो कसरी प्राप्त गर्ने त ? हिजोका दिनमा कम बीमाशुल्क भुक्तानी गरी बढी बोनस घोषणा गरिएका बीमालेखहरुको हकमा भविष्यमा बोनस दर घटाउन मिल्ने–नमिल्ने, बोनस दर घटाईएमा ती बीमितहरुको अपेक्षा सम्बोधन हुने–नहुने ? त्यस्तै हिजोका दिनमा बढी बीमाशुल्क भुक्तानी गरी कम बोनस घोषणा गरिएका बीमालेखहरुको हकमा भविष्यमा बोनस दर बढाएर अघि चर्चा गरिएको समूहभन्दा बढी दिन मिल्ने–नमिल्ने, बोनस दर बढाउन कम्पनीको बचतले पुग्ने–नपुग्ने ? सबै कायम रहेका बीमितहरुलाई एकै बोनस दर घोषणा गरिएमा के त्यो समान सेवा सुविधा पाउने तर बढी बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने बीमितहरुलाई न्यायोचित व्यवहार हुने त ? नयाँ बीमितहरुको हकमा भने भविष्यको बोनस घोषणा के–कस्तो हुने ? यी सबै कठीन निर्णय लिनु पूर्व बीमा विक्री गर्दा बीमितहरु माझ केही कतै बोनसबारे अपेक्षा सृजना गरिएको तथा सो अपेक्षा पूर्ति हुने–नहुने पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

जीवन बीमा कम्पनीहरु गाभिने प्रक्रिया आफैँमा अत्यन्तै जटील हुने भएकाले कम्पनीहरुले यसको जानकारी पारदर्शी रुपमा दिन आवश्यक हुन्छ । विशेष गरी गाभिएका कम्पनीहरुका कायम रहेका बीमितहरुको सेवा सुविधा तथा बोनसमा पर्ने असरबारे पारदर्शी रुपमा बीमितलाई सञ्चार गर्न आवश्यक हुन्छ । धेरै मुलुकहरुका नियामक निकायले पनि यस सम्बन्धी निर्देशन दिने तथा यसको उचित व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर नेपालमा भने कम्पनी गाभिएको तथा गाभिएका शाखाहरुको बाहेक अन्य केही कतै जानकारी बीमितलाई दिएको भेटिँदैन ।

व्यतित बीमालेख, चुक्ता बीमालेख र चुक्ता मूल्य : जीवन बीमा भनेको बीमित र बीमा कम्पनी बिचको करार सम्झौता हो, यसमा बीमितले एकमुष्ठ वा पटक–पटक बीमाशुल्क भुक्तानी गरेवापत कम्पनीले बीमितको मृत्यु भएमा वा बीमित जीवित रहेमा करारमा उल्लेख गरेको शर्त अनुसार एकमुष्ठ वा पटक–पटक गरी आश्रित वा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्दछ । तर यदी बीमितले केही कारण बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न नसकेमा भने बीमालेख व्यतित वा चुक्ता बीमालेखमा परिणत हुन्छ ।

बीमितले भुक्तानी गर्नुपर्ने मिति तथा कम्पनीले दिएको मोहलत अवधि (ग्रेश पिरियड) समेतमा भुक्तानी नगरी कुनै बीमाशुल्क वक्यौता रहेमा बीमालेख व्यतित हुन्छ । व्यतित बीमालेख अन्तर्गत कम्पनीले कुनै पनि जोखिम वहन वा दाबी भुक्तानी गर्दैन । चुक्ता बीमालेखमा परिणत भएपश्चात भने बीमालेखले चुक्ता बीमाङ्क रकम बराबर भएपनि जोखिम वहन गर्ने भएकाले म्यादी जीवन बीमालेख बाहेक अन्य बीमालेखहरुको सन्दर्भमा दुई वर्षको पूर्ण बीमाशुल्क भुक्तानी नगरी कुनै बीमाशुल्क बक्यौता रहेमा सो बीमालेख व्यतित भएको मान्न सकिन्छ । म्यादी बीमालेखमा भने दुई वर्षको पूर्ण बीमाशुल्क भुक्तानी गरेतापनि कुनै बीमाशुल्क बक्यौता रहेमा बीमालेख व्यतित हुनेछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को दफा (१२) अनुसार दुई वर्षको पूर्ण बीमाशुल्क भुक्तानी भईसकेको बीमालेखको कुनै बीमाशुल्क मोहलत अवधि समेतमा वक्यौता रहेमा बीमालेख स्वतः चुक्ता बीमालेखमा परिणत हुने प्रावधान रहेको छ । कुनै बीमालेख चुक्ता भएको अवस्थामा उक्त बीमालेखलाई चुक्ता बीमाङ्क रकम र एकल बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका भएको बीमालेख सरह नै मान्न सकिन्छ । एकल बीमाशुल्कझैँ विगतमा भुक्तानी गरिसकेको बीमाशुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व बीमितलाई रहँदैन । त्यस्तै बीमितले आफ्नो दायित्व आंशिक रुपमा मात्र निर्वाह गरेकाले स्वभाविक रुपमा कम्पनीले पनि आंशिक दायित्व नै निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

सोहि निर्देशिकाको ‘अनुसुची ५ – समर्पण मूल्य गणना विधि’ मा सावधिक तथा अग्रिम भुक्तानी बीमालेखहरुको चुक्ता बीमाङ्क रकम गणना गर्न विधि तोकिएको छ । यो विधि अनुसार बीमितले कति वर्षको बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको छ र कति वर्षको बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो, त्यसको समानुपातिक हिसाबको आधारमा नै चुक्ता बीमाङ्क रकम गणना गर्ने गरिन्छ । उदाहरणः १५ वर्ष बीमा अवधि र बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि भएको रु ३० लाख बीमाङ्क रकमको सावधिक बीमालेखमा बीमितले ३ वर्षको बीमाशुल्क भक्तानी गरी त्यस पछिको बीमाशुल्क भने मोहलत अवधि समेतमा वक्यौता रहेमा स्वतः परिणत भएको चुक्ता बीमालेखको चुक्ता बीमाङ्क रकम भनेको रु ६ लाख (३/१५ गुणा ३० लाख) हुन्छ । मुनाफामा सरिक हुने बीमालेखका हकमा भने घोषणा गरिसकको बोनस रकम बीमालेख करारमा उल्लेख गरिएकै समयमा भुक्तानी गरिन्छ । यद्दपी चुक्ता अवस्थामा रहेका बीमालेखहरु भने त्यस उपरान्तका कुनै पनि वार्षिक बोनस घोषणामा सहभागी हुँदैनन् । टर्मिनल बोनस भने दिने–नदिने कम्पनीको दृक्ष्टान्त वा बोनस सिद्धान्तमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नै रहन्छ ।

सोहि निर्देशिकाको दफा (१२) को उपदफा (३) मा चुक्ता बीमालेख अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाहरुबारे उल्लेख गरिएको छ । बीमितको मृत्यु भएमा कानुनी हकवालालाई तथा बीमालेख अवधिभर बीमित जीवित रहेमा बीमालेख परिपक्व हुने मितिमा बीमितलाई चुक्ता बीमालेखको बीमाङ्क रकम (चुक्ता बीमाङ्क रकम) भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाले बीमा कम्पनीका विभिन्न बीमा योजना खरीद गरेका बीमितहरुबिच न्यायोचित व्यवहार गरे–नगरेको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । यो व्यवस्था सावधिक बीमालेखका लागि उचित भएतापनि रुपान्तरित सावधिक (सावधिक तथा आजीवन बीमा), अग्रिम भुक्तानी बीमा तथा अन्य बचत प्रकृतिका बीमामा भने उपयुक्त देखिँदैन । सावधिक बीमालेख अन्तर्गत बीमितको मृत्यु भएमा आश्रितले आवश्यक प्रक्रियापछि बीमाङ्क रकम वा बीमित बीमा अवधिभर जीवित रहेमा परिपक्व मितिमा बीमितले बीमाङ्क रकम भुक्तानी पाउँछन् । चुक्ता अवस्थामा रहेको सावधिक बीमालेखहरुको हकमा भुक्तानी पाउने रकम समानुपातिक हिसाबमा गणना गरेतापनि भुक्तानी हुने अवस्था र समय भने मूल करार शर्तहरु बमोजिम नै रहन्छ ।

नेपालमा विक्रि हुने अर्को बीमालेख हो रुपान्तरित सावधिक बीमा (वा सावधिक तथा आजीवन बीमा) । यसमा सावधिक बीमा भएकै सुविधाका अतिरिक्त बीमा समाप्ति मिति पश्चात जोखिम वहन गर्ने विलम्बित आजीवन बीमा (डिफर्ड होल लाइफ इन्स्योरेन्स ) समेत संलग्न गरिएको हुन्छ र सो अतिरिक्त सुविधा वापत स्वभाविक रुपमा बीमितले अतिरिक्त बीमाशुल्क पनि भुक्तानी गर्नुपर्दछ । आजीवन बीमा अन्तर्गत पनि म्यादी जीवन बीमालेख जस्तै बीमितको मृत्युमा मात्र दाबी भुक्तानी गरिन्छ, तर आजीवन र म्यादी जीवन बीमाबिच एउटा ठूलो भिन्नता रहेको छ । आजीवन बीमा अन्तर्गत बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने समय अनिश्चित हुन्छ तर बीमितलाई भुक्तानी भने गर्नु नै पर्दछ । म्यादी जीवन बीमामा भने बीमा अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भए मात्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले सबै बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नुपर्दैन ।

बीमाशुल्क तुलना गर्ने हो भने अतिरिक्त सुविधाको लागि साधारणतया बीमितले सावधिक जीवन बीमालेखभन्दा वार्षिक रुपमा १५% देखि २५% रकम (यो रकम कम्पनी तथा उमेर समूह अनुसार फरक–फरक रहेको) अतिरिक्त भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्देशिकाको दफा (१२)(३) को प्रावधान तथा कम्पनीहरुको हालको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने चुक्ता अवस्थामा सावधिक बीमा तथा रुपान्तरित सावधिक बीमा (सावधिक तथा आजीवन बीमा) मा भुक्तानी हुने चुक्ता बीमाङ्क रकम र समय समान रहेका छन् । यो व्यवस्था रुपान्तरित सावधिक बीमा (सावधिक तथा आजीवन बीमा) खरीद गर्ने बीमितहरुका लागि भने न्यायपूर्ण छैन, अन्तिम किस्तामात्र वक्यौता रहेको स्थितिमा यी बीमालेखहरु बिचको कूल बीमाशुल्क भुक्तानी र चुक्ता मूल्य रकम तुलना गरी यसको आँकलन सजिलै गर्न सकिन्छ ।

अग्रिम भुक्तानी बीमालेखहरुले परिपक्व मितिमा मात्र नभई बीमितलाई बीमाङ्कको केही प्रतिशत रकम पूर्वनिर्दिष्ट गरेको समयमा पनि भुक्तानी गर्दछ । अग्रिम भुक्तानी बीमालेखहरु अन्तर्गत कम्पनीले दिने सुविधा (कति प्रतिशत रकम र कुन समयमा) फरक फरक रहेकाले बीमाशुल्क तुलना गर्न कठिन हुन्छ । तर सावधिक जीवन बीमा भन्दा बीमाङ्कको केही प्रतिशत रकम अगावै दिनुपर्ने भएकाले अग्रिम भुक्तानी बीमालेखहरुको बीमाशुल्क सावधिक बीमा भन्दा बढी नै हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । यसरी चुक्ता अवस्थामा रहेका अग्रिम भुक्तानी बीमालेखहरुले पूर्वनिर्दिष्ट गरेको समयमा नभई सावधिक बीमा जस्तै परिपक्व मितिमा नै चुक्ता बीमाङ्क रकम भुक्तानी गर्दछ । त्यसैले सावधिक र अग्रिम भुक्तानी बीमा अन्तर्गत भुक्तानी भएको बीमाशुल्क तथा चुक्ता मूल्य रकम र समय तुलना गर्ने हो भने अग्रिम भुक्तानी बीमा खरीद गरेका बीमितहरुलाई न्यायपूर्ण व्यवहार नभएको देखिन्छ ।केही मुलुकहरुमा बीमा कम्पनीहरुले चुक्ता मूल्य गणना निर्देशिकामा उल्लेखित विधी नै प्रयोग गरी गर्छन तथा चुक्ता मूल्य भुक्तानी पनि सावधिक जीवन बीमा जस्तै परिपक्व मितिमा नै गर्छन । तर ती मुलुकहरुमा विभिन्न बीमा प्रकारका बीमितका समूह बिच न्यायसंगत हुन टर्मीनल बोनसको प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा भने टर्मिनल बोनसको प्रचलन नभएको र बोनस वितरण रिभर्सनरी बोनसबाट गरिने भएकाले चुक्ता मूल्य गणना तथा भुक्तानी गर्ने समय अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

माथि भनिएजस्तै चुक्ता बीमालेख भनेको चुक्ता बीमाङ्क रकम र एकल बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका भएको बीमालेख सरह नै मान्न सकिन्छ । यसरी बीमालेख चुक्ता भएको अवस्थामा चुक्ता बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमालेखको मूल करार शर्तहरु अनुसार नै भुक्तानी दिने एक उपाय हो । रुपान्तरित सावधिक बीमा चुक्ता भएको अवस्थामा बीमितको बीमा अवधिभित्र मृत्यु भएमा आश्रितलाई चुक्ता बीमाङ्क रकम वा बीमित बीमा अवधिभर जीवित रहेमा परिपक्व मितिमा चुक्ता बीमाङ्क रकम र बीमा अवधि पश्चात बीमितको मृत्यु हुँदा अतिरिक्त चुक्ता बीमाङ्क रकम आश्रितलाई भुक्तानी गर्ने । त्यस्तै अग्रिम भुक्तानी बीमा चुक्ता भएको अवस्थामा चुक्ता बीमाङ्क रकमको आधारमा तोकिएको प्रतिशत रकम पूर्वनिर्दिष्ट गरेको समयमा नै भुक्तानी गर्ने । निर्देशिकाले ‘अनुसुची ५ – समर्पण मूल्य गणना विधि’ मा अग्रिम भुक्तानी बीमालेखको समर्पण मूल्य गणना गर्न प्रयोग गरेको विधिले पनि यहि सिद्धान्तको आधारमा गणना गरिएको चुक्ता मूल्यको प्रयोग गर्दछ ।

उक्त निर्देशिकाको दफा (११) मा रहेको व्यतित बीमालेख पुनर्जागरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार बीमितले बीमालेख निरन्तरताको लागि योग्य छु भनी प्रमाण पेश गरी, आवश्यक मेडिकल अन्डरराइटिङ्ग तथा भुक्तानी गर्न बाँकी सबै बीमाशुल्क तथा विलम्ब शुल्क भुक्तानी गरी कुनै पनि समयमा व्यतित भएको बीमालेख पुनर्जागरण गर्न सक्दछ । यसले सावधिक तथा रुपान्तरित सावधिक बीमा (सावधिक तथा आजीवन बीमा) मा खासै असर नगरेतापनि अग्रिम भुक्तानी हुने बीमालेखहरुको चुक्ता मूल्य गणना तथा भुक्तानी गर्दा भने भुक्तानी भैसकेको रकमलाई समेत समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले हालको तुलनामा प्रशासन थप जटील बनाउनेछ, विशेष गरी नेपाली बीमा बजारमा हाल विक्री हुने वार्षिक अग्रिम भुक्तानी बीमालेखको सन्दर्भमा । तर उपलब्ध सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी यो व्यवस्था सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

बीमालेख समर्पण र समर्पण मूल्य : चुक्ता मूल्यसँगै सम्बन्धित अर्को विषय भनेको बीमा समर्पण र समर्पण मूल्य हो । जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को दफा (१०) मा तीन वर्षको बीमाशुल्क प्राप्त भई बीमा प्रारम्भ मितिबाट तीन वर्ष पूरा भएपश्चात तथा एकल बीमाशुल्क भुक्तानी हुने बीमालेखको हकमा तीन वर्ष पूरा भएपश्चात बीमालेख समर्पण गर्ने मिल्ने प्रावधान रहेको छ । यो शर्त पूरा गरेको कुनै पनि कायम रहेको वा चुक्ता मूल्य प्राप्त गरिसकेको बीमालेख बीमितले बीमा अवधिभित्र समर्पण गर्न सक्छन् । कम्पनीले नियमानुसार समर्पण मूल्य भुक्तानी गरे पश्चात भने सो बीमालेख अन्तर्गत कुनै पनि दायित्व वहन गर्दैन ।

सोही निर्देशिकाको ‘अनुसुची ५ – समर्पण मूल्य गणना विधि’ मा सावधिक बीमालेख, अग्रिम भुक्तानी बीमालेख तथा एकल बीमाशुल्क भुक्तानी हुने बीमालेखहरुको समर्पण मूल्य गणना विधि उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा अधिकांश विक्री हुने बीमालेखहरु परम्परागत प्रकृति का छन्, सो बीमालेखहरुको करारमा उल्लेख भएका सुविधा रकम आज नभई भविष्यमा भुक्तानी हुने रकमहरु हुन् । बीमितले करारमा उल्लेखित भए अनुसार सुविधा पाउने समय अगावै बीमालेख समर्पण गरेमा करारमा उल्लेखित रकम नै नपाउनु स्वभाविक नै हो । सावधिक र अग्रिम भुक्तानी बीमालेखहरुमा उक्त विधि प्रयोग गरी बीमा कम्पनीले समर्पण मूल्य वापत भुक्तानी गरेको रकम बीमितले वार्षिक ६% चक्रबृद्धि प्रतिफलमा लगानी गर्दा बीमा करारमा उल्लेख भए अनुसारको समयमा चुक्ता बीमाङ्क रकमको आधारमा पाउनुपर्ने सुविधा बराबर रहन्छ । एकल बीमाशुल्क भुक्तानी हुने बीमालेखको हकमा भने तीन वर्ष समाप्ति पछि बीमालेख समर्पण गरेमा बीमाशुल्कको ८०% रकम र बोनस, चार वर्ष समाप्ति पछि बीमालेख समर्पण गरेमा बीमाशुल्कको ८५% रकम र बोनस तथा पाँच वर्ष समाप्ति पछि वा सो पश्चात बीमालेख समर्पण गरेमा बीमाशुल्कको ९०% रकम र बोनस समर्पण मूल्य वापत पाउने व्यवस्था छ ।

उदाहरण १ः यदी १० वर्ष बीमा अवधि र बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि भएको रु ३० लाख बीमाङ्क रकमको सावधिक बीमा योजना खरीद गरी बीमितले ४ वार्षिक किस्ता भुक्तानी गरेमा त्यस बीमालेखको चुक्ता मूल्य रु १२ लाख (४/१० गुणा ३० लाख) हुन्छ । बीमालेख चुक्ता अवस्थामै रही बीमित समाप्ति मितिसम्म जीवित रहेमा बीमितले चुक्ता मूल्य वापत रु १२ लाख पाउने थियो । सो बीमितले चौथो वर्षको अन्त्यमा (वा पाँचौँ वर्षको प्रारम्भमा) बीमालेख समर्पण गरेमा नियमानुसार प्राप्त गर्ने समर्पण मूल्य भनेको रु ८४५,९५३ हुन्छ । यो रकमलाई बीमितले ६ वर्षका लागि वार्षिक ६% चक्रबृद्धि प्रतिफलमा लगानी गर्दा छैँटौँ वर्षको अन्त्यमा (जुन बीमा प्रारम्भ मितिबाट हेर्ने हो भने दशौँ वर्षको अन्त्य वा बीमा समाप्ति मिति हुने थियो) रु १२ लाख हुनेछ, बीमालेखको चुक्ता मूल्य बराबर ।

उदाहरण २ः त्यस्तै यदी बीमितले पाँचौँ, दशौँ, पन्ध्रौँ र बीसौँ वार्षिकोत्सवमा क्रमशः २५%–२५% बीमाङ्क रकम भुक्तानी गर्ने २० वर्ष बीमा अवधि र बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि भएको रु ४० लाख बीमाङ्क रकमको अग्रिम भुक्तानी बीमालेख खरीद गरी समाप्ति मितिसम्मै नियमानुसार बीमाशुल्क भुक्तानी गरी बीमा चालु अवस्थामा राखेमा उल्लेख गरे अनुसार बीमाङ्क रकमको २५% ले हुन आउने रकम रु १० लाख पाँचौँ, दशौँ, पन्ध्रौँ र बीसौँ वर्षमा पाउने थियो । तर यदी सो बीमितले ३ वर्षको मात्र बीमाशुल्क भुक्तानी गरेमा सो बीमालेखको चुक्ता बीमाङ्क रकम रु ६ लाख (३/२० गुणा ४० लाख) हुन्छ । हालको अभ्यास अनुसार बीमितले चुक्ता अवस्थामा बीमा समाप्ति मितिमा एकमुष्ठ रु ६ लाख पाएतापनि करार सम्झौतामा तोकिएको समयमा नै चुक्ता बीमाङ्क रकमको आधारमा २५%–२५% रकम भुक्तानी गर्ने हो भने पाँचौँ, दशौँ, पन्ध्रौँ र बीसौँ वर्षमा रु १ लाख ५० हजार पाउनुपर्ने थियो । त्यस बीमितले तेस्रो वर्षको अन्त्यमा (वा चौथौ वर्षको प्रारम्भमा) बीमालेख समर्पण गरेमा प्राप्त गर्ने समर्पण मूल्य भनेको रु ३६३,५०८ हुन्छ । यो रकमलाई विभाजन गरी रु १३३,४९९ लाई २ वर्ष, रु ९९,७५९ लाई ७ वर्ष, रु ७४,५४५ लाई १२ वर्ष र रु ५५,७०५ लाई १७ वर्षका लागि वार्षिक ६% चक्रबृद्धि प्रतिफलमा लगानी गर्दा दोश्रो, सातौँ, बाह्रौँ र सत्रौँ वर्षको अन्त्यमा (जुन बीमा प्रारम्भ मितिबाट हेर्ने हो भने पाँचौँ, दशौँ, पन्ध्रौँ र बीसौँ अन्त्य हुने थियो) रु १ लाख ५० हजार हुन्छ । पाएको समर्पण मूल्यलाई वार्षिक ६% चक्रबृद्धि प्रतिफलमा लगानी गरी करारमा निर्धारण गरेको समयमा रु १ लाख ५० हजार हजार फिर्ता लिनु र माथि जस्तै रकम विभाजन गर्नु बिच केही भिन्नता छैन ।

माथि दिइएका उदाहरणहरुमा बोनस संलग्न गरिएको थिएन र समर्पण पनि वर्षको अन्त्यमा गरिएको थियो । मुनाफामा सरिक हुने बीमालेखहरुमा पाइने बोनस रकमको समर्पण मूल्य पनि माथि गणना गरिए अनुसार नै गणना गरिन्छ । त्यस्तै बीमितले समर्पण मूल्य प्राप्त भएपश्चात कुनै पनि बेला बीमालेख समर्पण गर्न सक्छ र वर्षको बिचमा समर्पण गरिएमा कारक (ाबअतयच) प्रयोग गरी महिनाको समेत समायोजन गरिन्छ ।

एकल बीमाशुल्क भुक्तानी हुने बीमालेख अन्तर्गतका समर्पण मूल्य गणना विधिमा निर्देशिकाले स्पष्ट रुपमा बीमाशुल्क रकम र बोनस रकमको उल्लेख गरेतापनि कम्पनीहरुले भने समर्पण मूल्य गणना गर्दा पूरक करारहरुको बीमाशुल्क घटाई मूल बीमालेखको बीमाशुल्क तथा बोनस नभई बोनसको समर्पण मूल्यको आधारमा गणना गर्ने अभ्यास छ । नेपालमा विक्री हुने पूरक करारहरु रक्षावरण प्रकृतिका भएकाले समर्पण मूल्य प्राप्त नगर्ने तथा रिभर्सनरी बोनस कम्पनीहरुले वार्षिक रुपमा घोषणा गरेतापनि बीमा समाप्ति मितिमा मात्र भुक्तानी दिने भएकाले कम्पनीले यस्तो अभ्यास गरेका हुन् । तर यो अभ्यास निर्देशिकाको स्पष्ट प्रावधान भन्दा भने भिन्न अभ्यास हो । बीमालेख समर्पण गर्दा र विशेष गरी समर्पण मूल्य भुक्तानी पाउँदा अधिकांश बीमितले गर्ने एउटा गुनासो भनेको भुक्तानी गरेको बीमाशुल्कको तुलनामा समर्पण मूल्य कम भुक्तानी भएकाले बाँकी रकम कम्पनीले कटौती गरेको भन्ने हो । तर माथि उल्लेख गरे अनुसार एकल बीमाशुल्क भुक्तानी हुने बीमालेख बाहेक अन्य बीमालेखहरुको समर्पण मूल्य गणना गर्ने विधिमा बीमाशुल्क वापत भुक्तानी भएको रकम (पुँजीगत लाभकर गणना बाहेक) ले समर्पण मूल्यलाई केही असर गर्दैन । यद्दपी कति वर्षको बीमाशुल्क भुक्तानी भएको हो, त्यसले भने चुक्ता मूल्य र समर्पण मूल्यमा असर गर्दछ । यो अघिल्ला केही वर्षहरुमा बीमा समर्पण गर्दा देखिन्छ र समर्पण मूल्य गणना विधिले परेको असर हो, कम्पनीले कटौती गरेको भने होइन ।

नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति) ले जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गर्नु पूर्व कम्पनीहरुले एकल बीमाशुल्कको हकमा एक वर्ष पूरा भएपश्चात तथा अन्य बीमालेखहरुको हकमा भने दुई वर्षको बीमा भुक्तानी गरी दुई वर्ष पूरा भएपश्चात समर्पण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । बीमा विक्री गर्दा हुने सूचना विषमताबारे छलफल गर्दा उल्लेख गरिए अनुसार नेपालमा न त बीमितलाई बीमालेख करार सम्झौताको प्रावधानबारे जानकारी प्रदान गरिन्छ, न त फ्री लुक अप अवधि भित्र बीमालेख फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ र न त बीमितहरुलाई बीमा योजना सम्बन्धी दृष्टान्त दिने नै । यदि कुनै बीमितले बीमा खरिद गरेपछि कुनै उचित कारणवश बीमालेख करार रद्द गर्नु परेमा बीमालेख समर्पण मात्र एक विकल्प रहन्छ । यस्तो अवस्थामा एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने बीमालेख समर्पण गर्ने विगतमा भन्दा दुई वर्ष अतिरिक्त पर्खनुपर्ने र अन्य बीमालेख समर्पण गर्ने विगतको भन्दा एक वर्षको अतिरिक्त बीमाशुल्क भुक्तानी गरी एक वर्ष अतिरिक्त पर्खनुपर्ने भयो ।

एकल बीमाशुल्क भुक्तानी बाहेकका अन्य बीमालेखहरुको हकमा चुक्ता मूल्य भने दुई वर्षको पूर्ण बीमाशुल्क भुक्तानी गरी दुई वर्ष पूरा भएपश्चात प्राप्त हुने, तर बीमा समर्पण भने तीन वर्षको बीमा भुक्तानी तथा तीन वर्ष पुरा भएपश्चात मात्र गर्न पाउने प्रावधान नै अनौठो छ । अझ गहन रुपमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पछिल्लो व्यवस्थाको तुलनामा एक वर्षको अतिरिक्त बीमाशुल्क भुक्तानी गरी एक वर्ष अतिरिक्त पर्खे पनि बीमितलाई भने कुनै लाभ भएको पाइँदैन । सो गर्दा पाइने अतिरिक्त समर्पण मूल्य बीमितले भुक्तानी गरेको अतिरिक्त बीमाशुल्क भन्दा पनि कम हुने गर्दछ । त्यस्तै जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गर्नुपूर्व कम्पनीहरुले एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने बीमालेखहरुको हकमा एक वर्ष समाप्ति पछि बीमालेख समर्पण गरेमा मूल बीमाशुल्कको ८०% रकम र बोनसको समर्पण मूल्य, दुई वर्ष समाप्ति पछि बीमालेख समर्पण गरेमा मूल बीमाशुल्कको ८५% रकम र बोनसको समर्पण मूल्य तथा तीन वर्ष समाप्ति पछि वा सो पश्चात बीमालेख समर्पण गरेमा मूल बीमाशुल्कको ९०% रकम र बोनसको समर्पण मूल्य बीमितलाई समर्पण मूल्य वापत भुक्तानी दिने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्था तथा कम्पनीको अभ्यासले यस्ता बीमालेख खरीद गरेका बीमितहरुको समर्पण मूल्यमा नै कटौती गर्यो, विशेष गरी कम बीमा अवधि भएको बीमालेख खरीद गरेका बीमितहरुमा यसको प्रतिकूल असर सबैभन्दा बढी पर्न गयो ।

यो समर्पण मूल्य सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दा केही तर्कहरु अघि सारिएका थिए । पहिलो तर्क थियो एकल बीमाशुल्क भुक्तानी हुने बीमालेखहरु सम्पत्ती सुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापका लागि प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यस्तो दुई वर्ष अतिरिक्त पर्खनुपर्ने व्यवस्थाले यसको खरीदविक्री निरुत्साहित गर्नेछ । पछिल्ला केही वर्षहरुमा एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने बीमालेखहरुको विक्रीवितरणमा कमी आएतापनि यस्तो गतिविधिमा भने न्यूनीकरण भएको हो–होइन र न्यूनीकरण भएमा पनि यही व्यवस्थाले नै भएको हो–होइन मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । नयाँ प्रावधानले सामान्य बीमितहरुलाई समेत प्रतिकूल असर गरेकाले बीमा विक्रि गर्दा गरिने बीमितको वित्तीय जोखिमाङ्कनको प्रभावकारीता बढाउनु अझ उपयुक्त हुन्थ्यो होला ।

दोश्रो तर्क थियो बीमालेख समर्पण गर्दा बीमितलाई हुन जाने आर्थिक नोक्सानी बारे । बीमालेख खरीद गरेको अघिल्ला केही वर्षहरुमा बीमालेख समर्पण गरेमा भुक्तानी गरेको बीमाशुल्कको तुलनामा बीमितले प्राप्त गर्ने समर्पण मूल्य कम नै रहन्छ । बीमा समाप्ति मिति नजिकिँदै गएपछि मात्र यो बराबर वा अधिक हुने गर्दछ । अझ बीमितले एउटा बीमालेख समर्पण गरी करकापमा अर्को बीमालेख खरीद गरेमा त बीमितलाई यो अझ आर्थिक रुपमा बोझिलो हुन्छ । माथि चर्चा गरिए अनुसार पुरानो व्यवस्था भन्दा पनि नयाँ व्यवस्थाले बीमितलाई आर्थिक रुपमा नोक्सानी हुने देखिन्छ । वास्तविक रुपमा नै अप्ठेरो भई उचित कारणले बीमालेख समर्पण गर्न समेत बीमितले अतिरिक्त समय पर्खनुपर्ने भयो । बीमा समर्पणका प्रावधानहरु परिवर्तन गर्नु भन्दा पनि बीमितलाई आर्थिक बोझ हुनेगरी बीमालेख समर्पण गर्न तथा करकापमा नयाँ बीमालेख खरीद गर्न निरुत्साहित गर्न बीमितहरुलाई समर्पणबाट हुने आर्थिक नोक्सानीबारे कम्पनीले जानकारी प्रदान गर्ने अभ्यास उचित हुन्थ्यो होला ।

अर्को तर्क थियो कम्पनीलाई हुन जाने आर्थिक नोक्सानी । कम्पनीहरुले गरेको लगानीबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक प्रतिफल, बीमा प्राधिकरणद्वारा तोकिएको सेवाशुल्क, अभिकर्ता कमिशन तथा बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणमा उल्लेख भएको खर्च सम्बन्धी विवरणहरु विष्लेषण गर्ने हो भने यो तर्क उचित नहोला । साथै बीमालेख तयार गर्दा यी सबै अवस्था र जोखिमको मूल्याङ्कन कम्पनीले गरेको हुन्छ तथा बीमादर निर्धारण गर्दा यसको असर समेत समावेश गरिएको हुन्छ । बीमा समर्पण र समर्पण मूल्यको सन्दर्भमा न्यायोचित व्यवहार भए–नभएको आँकलन गर्न (१) विभिन्न प्रकारका बीमालेख खरीद गर्ने बीमितहरु बिच, (२) एकै प्रकारको बीमालेख खरीद गरेको भए विभिन्न समयमा समर्पण गर्ने बीमितहरु बिच तथा (३) समर्पण गर्ने र चुक्ता अवस्थामा भुक्तानी लिने बीमितहरु बिच गरिने व्यवहारको तुलना गर्न आवश्यक हुन्छ ।

रुपान्तरित सावधिक बीमा (सावधिक तथा आजीवन बीमा) को समर्पण मूल्य पनि सावधिक जीवन बीमा सरह नै गणना गर्ने अभ्यास रहेको छ । रुपान्तरित सावधिक बीमा (सावधिक तथा आजीवन बीमा) को चुक्ता मूल्यबारे चर्चा गर्दा भनेझैँ सावधिक बीमाको तुलनामा रुपान्तरित सावधिक बीमा (सावधिक तथा आजीवन बीमा) खरीद गर्ने बीमितले अतिरिक्त सुविधावापत वार्षिक रुपमै अत्यन्तै अधिक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । रुपान्तरित सावधिक बीमा (सावधिक तथा आजीवन बीमा) मा संलग्न गरिएको अतिरिक्त सुविधा बीमा कम्पनीले कुनै न कुनै समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सुविधा नै हो । त्यसैले एउटै विधि प्रयोग गरी बराबर समर्पण मूल्य प्रदान गर्नु रुपान्तरित सावधिक बीमा (सावधिक तथा आजीवन बीमा) खरीद गरेका बीमितहरुलाई न्यायसंगत हुँदैन । रुपान्तरित सावधिक बीमाको चुक्ता मूल्य चर्चा गर्दा गरिएका तर्कहरु समर्पण मूल्यमा पनि लागु हुन्छ । त्यसैले अतिरिक्त सुविधाको पनि समर्पण मूल्य गणना गरी बीमितलाई भुक्तानी गर्दा उचित हुनेछ ।

सावधिक बीमालेखको समर्पण मूल्य विश्लेषण गर्ने हो भने समर्पण गर्ने शर्त पूरा गरेका बीमालेखहरु बीमा जारी मितिबाट जति ढिलो र बीमा समाप्ति मितिको जति नजिक समर्पण गरिन्छ, समर्पण मूल्य त्यति नै धैरै हुने गर्दछ । यसको तुलना एकल बीमाशुल्क भुक्तानी हुने बीमालेखहरुसँग गर्ने हो भने पाँच वर्ष समाप्ति पछि समर्पण हुने बीमालेखको हकमा समर्पण मूल्य बोनसको समर्पण मूल्यको कारणले मात्र बढ्ने गर्दछ । २५ वर्षे बीमा अवधिको बीमालेख खरीद गरी बीमितले ५ वर्ष समाप्ति पछिको पहिलो दिन समर्पण गर्दा होस वा २४ वर्ष ११ महिनामा समर्पण गर्दा होस, बीमाशुल्कको ९०% रकम नै समर्पण मूल्य गणना गर्न प्रयोग गरिन्छ । ढिलो समर्पण गर्ने बीमितहरुलाई यो व्यवस्था न्यायपूर्ण भए–नभएको आँकलन गर्नु आवश्यक छ । वास्तवमा एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने बीमालेखको समर्पण मूल्य गणना अनुसुचीमा उल्लेख गरिएको अर्को विधिबाट गरिएमा अघिल्ला केही वर्षहरुमा एकल बीमाशुल्कको तुलनामा अत्यन्तै कम हुन्छ । त्यो बीमितहरुका लागि न्यायोचित व्यवहार नहुने भएकाले बीमाशुल्कको प्रतिशतको आधारमा न्यूनतम समर्पण मूल्य सुनिश्चित गर्न यो व्यवस्था अपनाइएको थियो । समर्पण मूल्य भुक्तानी गर्दा अनुसुचीमा तोकिएको अर्को विधिबाट प्राप्त गरिने समर्पण मूल्य र हालको बीमाशुल्कको प्रतिशतले हुन आउने समर्पण मूल्य मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही रकम समर्पण मूल्य वापत भुक्तानी गर्नु न्यायसंगत हुनेछ । अग्रिम भुक्तानी बीमाको सन्दर्भमा भने चुक्ता मूल्य प्राप्त गर्ने बीमितहरुलाई समर्पण मूल्य प्राप्त गर्ने बीमितहरुको तुलनामा न्यायोचित व्यवहार भएको देखिँदैन । यसको कारण हो अग्रिम भुक्तानी बीमाको चुक्तामूल्य चर्चा गर्दा भनेझैँ चुक्ता मूल्य भुक्तानी समाप्ति मितिमा मात्रै गर्ने व्यवस्था । अग्रिम भुक्तानी बीमाको समर्पण मूल्य गणना गर्दा जुन सिद्धान्त अपनाइएको छ, चुक्ता मूल्य गणना र भुक्तानी गर्दा पनि सोहि सिद्धान्त अपनाई चुक्ता बीमाङ्क रकमको आधारमा बीमालेखको मूल करार शर्तहरु अनुसार नै उल्लेख गरेको प्रतिशत रकम पूर्वनिर्दिष्ट समयमा भुक्तानी दिएमा चुक्ता अवस्थामा भुक्तानी पाउने बीमितहरुलाई न्यायपूर्ण हुने थियो ।

यी छलफल गर्दा केही विषयहरु स्पष्ट पार्न भने आवश्यक हुन्छ । बीमा समर्पण गरेपछि कम्पनीको बीमिततर्फ कुनै पनि दायित्व रहँदैन । चुक्ता रहेको अवस्थामा भने बीमितको रक्षावरण हुने र कम्पनीले बीमितको मृत्यु भएमा तुरुन्तै चुक्ता बीमाङ्क रकम भुक्तानी गर्नुपर्दछ । साथै चुक्ता बीमालेखका निम्ति कम्पनीले भविष्यमा केही रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जुन बीमा समर्पणमा गर्नुपर्दैन । अर्को तर्फ भने समर्पण गर्दा कम्पनीले तत्कालै रकम भुक्तानी गर्दछ, चुक्ता रहेको बीमालेखको हकमा भने रकम कम्पनीसँगै रहन्छ र भुक्तानी भने मृत्यु वा बीमा समाप्ति मितिमा मात्र गरिन्छ । यसरी कम्पनीले यो रकम लगानी गरी प्रतिफल आर्जन गरेतापनि चुक्ता अवस्थामा रहेका बीमालेखलाई थप बोनस घोषणा भने गरिँदैन ।

त्यस्तै एकल बीमाशुल्क भुक्तानी हुने बीमालेखसँग संलग्न गरिएका पूरक करारहरुको बीमाशुल्क समेत एकल रुपमै भुक्तानी गरिन्छ । बीमितले बीमालेख समर्पण गर्दा बाँकी रहेको रक्षावरण समयको बीमाशुल्क के हुन्छ त ? रक्षावरण प्रकृतिका पूरक करारहरु भएकाले हाल यसले समर्पण मूल्य प्राप्त गर्दैनन् । हालको अभ्यास अनुसार बाँकी सबै बीमाशुल्क कम्पनीसँगै रहन्छ । तर पूरक करारको एकल बीमाशुल्क रकम ठूलै हुने भएकाले बाँकी समयको जोखिम वहन नहुँदा पूरक करारको बीमाशुल्कको केही प्रतिशत रकम बीमितलाई फिर्ता गर्नु उचित हुने थियो । यसरी अन्य स्रोतहरुबाट प्राप्त लाभ रकम भने के–कसरी बाँडफाँट हुन्छ त ? बोनसको चर्चा गर्दा उल्लेख गरे अनुसार मुनाफामा सरिक नहुने बीमालेखको हकमा यसरी हुने सबै बचत शेयरधनीलाई बाँडफाँट गरिन्छ । त्यस्तै मुनाफामा सरिक हुने बीमालेखहरुको हकमा भने यसरी भएको बचतको पनि कम्तीमा ९०% रकम नियमानुसार कायम रहेका बीमितलाई र बाँकी रकम शेयरधनीलाई बाँडफाँट गरिन्छ ।

बीमालेख सुरक्षण राखी दिइने कर्जा र ब्याज : नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा जारी गरिएको जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को दफा (१०) को उपदफा (४) ले बीमकलाई बीमालेख सुरक्षण (धित्तो) राखी कर्जा दिने अधिकार दिएको छ । सो अनुसार बीमकले प्रदान गर्ने कर्जा बढीमा समर्पण मूल्यको नब्बे प्रतिशत (९०%) र घटीमा रु १,००० (रु एक हजार) कायम गर्नु पर्नेछ । बीमालेख सुरक्षण राखी कर्जा बीमितको अधिकार नभई कम्पनीले बीमितलाई आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न प्रदान गरेको एक सुविधा मात्र हो, त्यसैले कर्जा दिने–नदिने तथा दिने भए कति रकम दिने निर्णय बीमककै हुन्छ ।

सोहि निर्देशिकाको दफा (१०) को उपदफा (५) बमोजिम बीमकले यस्तो कर्जा प्रदान गर्दा संचालक समितिले समय–समयमा निर्धारण गरे अनुसारको ब्याज समेत लिने गर्दछन् । कम्पनीले कर्जामा तोकेको ब्याजदर ऋण प्रवाह गर्नु अगावै बीमितलाई दिने गर्दछ तथा ब्याज परिवर्तन भएमा सो सम्बन्धी सूचना कम्पनीले प्रकाशन गर्दछ । कर्जामा लाग्ने ब्याजबारे जानकारी कम्पनीले आफ्नो वेबसाइट एवम् मोबाइल एपमा समेत उपलब्ध गराईदिए बीमितलाई सजिलो तथा थप पारदर्शी भने हुने थियो । तर यसरी बीमालेख सुरक्षण राखी कर्जा दिँदा कम्पनीले अधिकतम कति ब्याज लिने तथा संचालक समितिले के–कसरी ब्याज निर्धारण गर्ने ? यस सम्बन्धी भने निर्देशिकामा स्पष्ट प्रावधान छैन । यस निर्देशिका जारी भएसँगै खारेज भएको जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ को दफा (१०) को उपदफा (७) मा भने ब्याजदर निर्धारण गर्दा बजारमा प्रचलित वाणिज्य बैँकले तोकेको ब्याजदर भन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान रहेको थियो । तर “बजारमा प्रचलित वाणिज्य बैँकले तोकेको ब्याजदर” भनेको के हो र यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था के–कस्ता हुने भने विस्तृत विवरण वा कार्यविधि भने सो निर्देशिकामा पनि दिइएको थिएन ।

बीमालेख सुरक्षण राखी दिइने कर्जा तथा ब्याजदरले समर्पण दरमा समेत असर पर्दछ । कर्जा रकम तथा कर्जामा लाग्ने चक्रवृद्धि ब्याज रकम बीमालेखको समर्पण मूल्य भन्दा बढी भएमा बीमालेख स्वतः जफत (समर्पण) हुने गर्दछ, त्यसैले पनि ब्याज दर निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी हुन आवश्यक छ । समयमा नै बीमाशुल्क भुक्तानी गरिएमा चुक्ता मूल्य बढ्नुका साथै मुनाफामा सरिक हुने बीमालेख भएमा बोनस रकम बढ्ने भएकाले समर्पण मूल्य समेत बढ्ने गर्दछ । बीमा समाप्ति मिति नजिकिँदै जाँदा बीमालेखको समर्पण मूल्य स्वतः बढ्दै जान्छ । साथै समयमा नै कर्जाको ब्याज रकम भुक्तानी गरिएमा चक्रवृद्धि ब्याज तिर्नबाट बीमित जोगिन्छ । यस सम्बन्धि बीमितलाई थप जानकारी दिन सकिएमा समर्पण दरमा पनि केही सुधार देखिने थियो ।

कम्पनीले आफ्नो लगानीयोग्य रकम आकर्षक प्रतिफलका लागि अन्यत्र लगानी नगरी बीमितलाई ऋण दिएकोमा सो रकम वापत ब्याज लिनु स्वभाविक नै हो । तर कति ब्याज लिँदा भने ऋणी बीमितहरु तथा अन्य बीमितहरु बिच न्यायोचित व्यवहार हुने त र त्यो सुनिश्चित गर्न ब्याजदर निर्धारण कार्यविधि के–कस्तो हुनुपर्ने स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । अन्यथा कम ब्याजदर निर्धारण गरिएमा ऋणी बीमितहरुलाई लाभ हुने र उच्च ब्याजदर निर्धारण गरिएमा अन्य बीमितहरुलाई लाभ हुने देखिन्छ । दाबी भुक्तानी : बीमा कम्पनीले बीमालेख वा पूरक करार अन्तर्गत दाबी भुक्तानी हुने अवस्था, शर्तहरु, अपवादहरु तथा दाबी भुक्तानी गरिने रकम वा त्यसको गणना स्पष्ट रुपमा करारमा उल्लेख गरेको हुन्छ । त्यसैले बीमा करार सम्झौता विभिन्न विज्ञहरुसँग सल्लाह परामर्श गरी ध्यानपूर्वक लेख्ने गरिन्छ । अन्यथा बीमा दर निर्धारण गर्दा तथा करार बनाउँदा विचार नगरिएका अवस्थामा समेत कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बीमितको मृत्यु हुँदा आश्रित वा कानुनीरुपमा मनोनित व्यक्तिलाई कम्पनीले आवश्यक अनुसन्धान र प्रक्रिया पूरा गरेपछि दाबी रकम भुक्तानी गर्दछ । मृत्यु दाबी भुक्तानीमा अधिकांश गुनासो भनेको जटील दाबी प्रक्रिया तथा ढिलो दाबी भुक्तानीसँग सम्बन्धित छन् । अनुसन्धानलाई चुस्त र प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाई दावी भुक्तानी छिटो हुने व्यवस्था मिलाउनु बीमा कम्पनी तथा बीमा प्राधिकरण दुवैले प्राथमिकतामा राखेको विषय हो । बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति) ले जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गर्दा बालबालिकाहरुको बीमालेखको हकमा एउटा प्रावधान उल्लेख गरेको थियो – यस्ता बीमालेखहरुको जोखिम सुरक्षण भैसकेपछि बीमित बालकको मृत्यु भएमा तत्काल बीमाङ्कको २५% प्रस्तावकलाई भुक्तानी दिने र बाँकी ७५% रकम तथा मृत्यु हुँदासम्म आर्जित बोनस एकमुष्ठ बीमा अवधि समाप्ति भएपछि भुक्तानी दिने । साथै बाँकी रकम भुक्तानी अवधि समाप्तिमा दिँदा प्राधिकरणले तोकेको दरभन्दा १% न्यून हुने गरी व्याज हिसाब गर्नुपर्ने । बीमायोग्य हितको सिद्धान्त अनुसार बालबालिकाको भन्दा अभिभावकको बीमा गर्दा उचित हुन्छ, त्यसो गर्दा बुवाआमा वा संरक्षक नरहेमा बीमाबाट दाबी भुक्तानी वापत प्राप्त भएको रकमले बालबालिकाको आर्थिक आवश्यक्ता पूरा गर्न मद्दत गर्नेथ्यो । यस व्यवस्थाको आशय थियो यस्ता बीमालेखबाट सृजना हुने नैतिक जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने ।

यस प्रावधानले कल्पना गरेको ब्याजदर बारे भने न त बजारमा चर्चा भएको पाइन्छ, न त बीमा प्राधिकरणले यस सम्बन्धी कुनै दर सपष्ट रुपमा तोकेको नै छ । यो प्रावधान जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ मा हटाइएपनि २०७८ मा जारी गरिएको निर्देशिकाको आधारमा कम्पनीहरुले यो प्रावधान करार सम्झौताको दाबी भुक्तानी शर्तहरुमा उल्लेख गरी कयौँ बीमालेखहरु विक्री गरेका छन् । यसरी विक्री भएका कयौँ बीमालेखहरुका प्रस्तावकहरुमाझ यो नतोकिँदा अन्यौलता सृजना भएको छ भने दाबी गरिसकेका बीमालेखहरुका प्रस्तावकहरुलाई त यसले प्रत्यक्ष रुपमै आर्थिक असर गरेको छ । साथै यस ब्याजदरले कायम रहेका बीमालेखहरुको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनद्वारा दायित्व निर्धारणमा समेत असर पार्ने भएकाले बचत र बोनस घोषणामा समेत असर पर्न सक्नेछ ।

अर्को विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय भनेको बीमाशुल्कको तुलनामा भुक्तानी हुने मृत्यु दाबी रकमको सम्बन्धमा रहेको छ । आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्ने म्यादी जीवन बीमालेख तथा बचत प्रकृतिका अन्य बीमालेखहरुले बीमा अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भएमा भुक्तानी गर्ने दावी रकम साधारणतया बीमितले भुक्तानी गरेको बीमाशुल्कभन्दा बढी नै हुने गर्दछ । तर नेपाली बीमा बजारमा विक्री हुने एकल बीमालेख तथा बीमा समाप्ति मिति पछि पनि भुक्तानी दिने बीमालेखको हकमा भने केही अवस्थामा मृत्यु दाबी रकम बीमितले भुक्तानी गरेको कूल बीमाशुल्क (पूरक करारको बीमाशुल्क संलग्न नगरी) भन्दापनि कम हुने गर्दछ । यस्तो अवस्था नहोस भनी अन्य मुलुकहरुमा बीमा कम्पनीहरुले बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा भने कम्तीमा भुक्तानी भएको बीमाशुल्क दाबी रकम वापत भुक्तानी गर्ने गरी बीमालेख तयार गर्दछन् । यस अभ्यासले बीमा दरमा तथा बीमा कम्पनीको जोखिममा अत्यन्तै न्यून असर गरेतापनि बीमितको आश्रितहरुलाई भने अत्यन्तै ठूलो राहत पु¥याउँछ ।

मूल बीमालेखसँग विभिन्न अवस्थामा भुक्तानी दिने पूरक करारहरुपनि संलग्न गर्ने गरिन्छ । अतिरिक्त शुल्क भुक्तानी गरे वापत पूरक करारहरुले दुर्घटनाबाट मृत्यु, पूर्ण वा आंशिक अशक्तता तथा अङ्गभङ्ग वा कुनै उल्लेखित भएको घातक रोग लागेमा दाबी भुक्तानी प्रदान गर्दछन । करारमा शब्दावलीको प्रयोगले हुन सक्ने कानुनी कठिनाई र त्यसबाट निम्तिन सक्ने आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्न बीमकहरुले पुनर्बीमकसँग सल्लाह गरी प्राविधिक शब्दावली प्रयोग गर्दछन, त्यसैले अशक्तता, अङ्गभङ्ग तथा घातक रोगको विशिष्ट परिभाषा हुने गर्दछ । यो साधारण व्यक्तिले नबुझ्ने भएतापनि यसबारे जानकारी भने दिन आवश्यक छ । सो जानकारी दृष्टान्त वा पुस्तिकामा उल्लेख गर्न व्यवहारिक नहुने भएकाले पूरक करारको मुद्रित कपी नै वेबसाइटमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै यस प्राविधिक शब्दावलीको परिभाषा बीमक र पुनर्बीमक पिच्छे फरक फरक हुन सक्ने भएकाले केही मुलुकहरुमा त्यसलाई एकवद्ध गर्न नियामक निकाय वा कुनै विश्वसनीय संस्थाले यी प्राविधिक शब्दावलीको परिभाषा नै तोक्ने गर्दछन् । परिपक्व भएको बीमालेखको दाबी भुक्तानीको सन्दर्भमा भने बीमा प्राधिकरणद्वारा जारी दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०७६ को दफा (५) मा बीमकले परिपक्व भएको मितिले १५ दिनभित्र सक्कल बीमालेख तथा परिचय खुल्ने कागजातहरु लिई भुक्तानी लिन आउन बीमितलाई सूचित गर्नुपर्ने तथा सो कागजात पेश गरेको ७ दिन भित्र आवश्यक जाँचबुझ गरी दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । कम्पनीहरुले सोही अनुसार यस्ता दाबी रकम लिन बाँकी भए लिनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने गर्दछन ।

बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणलाई विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा अनौठो तथ्य भेट्न सकिन्छ, केही कम्पनीहरुको आंशिक अवधि वापत भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकम नै नरहेको वा अत्यन्तै न्यून रहेको देखिन्छ । यी मध्ये अधिकांश कम्पनीहरुले वार्षिक रुपमा आंशिक अवधि भुक्तानी दिने बीमालेखहरु पनि विक्री गरेका छन् । प्रभावकारी दाबी भुक्तानी प्रक्रिया भएमा यो सम्भव भएतापनि अधिकांश कम्पनीहरुको यो दाबी रकमलाई नवीकरण बीमाशुल्कमा समायोजन गर्ने अभ्यास रहेको छ । विगतका नवीकरण दरलाई आधार मान्ने हो भने प्रत्येक बीमितले बाँकी रहेको नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने गरेको र भुक्तानी गरे पनि मोहलतको समयभित्र नै भुक्तानी गर्ने गरेको भन्ने तथ्य सान्दर्भिक छैन । यस्तो अवस्थामा वास्तवमै आंशिक अवधि वापत भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकम नै नरहेको वा अत्यन्तै न्यून रहेको हो कि यस रकमलाई अन्यत्र अन्य दायित्व शिर्षक अन्तर्गत देखाइएको छ, यो मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ ।

जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन २०६५ को ‘परिशिष्ट ३ – वित्तीय विवरणका शिर्षकहरुको संक्षिप्त व्याख्या’ को (क)(१६) तथा बीमा नियमावली २०४९ को नियम १५ को खण्ड (घ) का प्रावधान अनुसार कम्पनीले वास्तवमा भुक्तानी हुन बाँकी रकममा १५% थप गरी ११५% रकम भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकम वापत जनाउनु पर्दथ्यो । यस प्रावधानले जीवन बीमा कोषलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ने तथा बीमा प्राधिकरणले समेत भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकम अधिक भएमा सुक्ष्म निगरानी गर्ने भएकाले कम्पनीले कहिँ कतै उक्त रकमलाई अन्यत्र अन्य दायित्व शिर्षक अन्तर्गत देखाएको त छैन ? साथै केही बीमकहरुको वित्तीय विवरण थप विश्लेषण गर्ने हो भने चालु दायित्व अप्रत्याशित रुपमा देख्न सकिन्छ । यद्दपी हालै जारी गरिएको बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन २०८० मा भने यो व्यवस्था रहेको छैन ।

जुन शिर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरिएतापनि बाँकी बीमाशुल्क भुक्तानी नभई समायोजन गरिएको दाबी रकमलाई बीमाशुल्क रकम लेखाङ्कन गर्न मिल्दैन । बीमितले नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानी नै नगरे पनि बीमा करार सम्झौता अनुसार आंशिक अवधि वापत भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकम कम्पनीको दायित्व नै रहन्छ र बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कम्पनीहरुको हालका दुई अभ्यासहरु भने करार सम्झौता अनुसार तथा न्यायोचित व्यवहार भए–नभएको थप मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । पहिलो हो विलम्व शुल्क बारे । हाल आंशिक अवधि वापतको दाबी रकम कम्पनी आफैँसँग रहेतापनि मोहलत अवधि पछि नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानी गरेमा पूर्ण बीमा शुल्कमै विलम्व शुल्क लिने गर्छन तर आंशिक अवधि वापतको दाबी रकममा भने बीमितले कुनै ब्याज वा बोनस पाउँदैन ।

अर्को हो दाबी भुक्तानी पाउने समयको सम्बन्धमा । बीमाशुल्क भुक्तानी नै नगरेमा बीमितले पाउनुपर्ने दाबी रकम कुन समयमा पाउने त ? हालको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने वर्षको अन्त्यमा पाउनुपर्ने यो रकम बीमितले नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा वा कुनै नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानी नगरेमा बीमा कम्पनीले बीमितलाई जानकारी दिएपछि बीमा समाप्ति मितिमा मात्र पाउने देखिन्छ । उक्त रकम कम्पनीले आफैँसँगैँ राखेपनि पूर्ण बीमाशुल्क भुक्तानी नभएकाले न त बीमितको रक्षावरण नै हुन्छ, न त सो रकम प्रयोग गरेवापत बीमितलाई अतिरिक्त सुविधा नै प्रदान गरिन्छ । उदाहरणः कुनै बीमितले प्रत्येक वार्षिकोत्सवमा बीमाङ्कको ५% रकम तथा समाप्ति मितिमा बाँकी बीमाङ्क रकम भुक्तानी गर्ने १५ वर्ष बीमा अवधि र बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि भएको रु २० लाख बीमाङ्क रकमको बीमालेख खरीद गरेमा प्रथम बीमाशुल्कको पूर्ण भुक्तानी गर्दछ र १४ नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा वार्षिक रुपमा बीमाङ्क रकमको ५% ले हुन आउने रु १ लाख समायोजन गरी बाँकी हुन आउने रकम भुक्तानी गर्दछ । बीमा समाप्ति मितिमा बीमितले रु २० लाख बीमाङ्क रकमबाट १४ वटा नवीकरण बीमाशुल्कमा समायोजन गरेको रु १४ लाख घटाई बाँकी हुन आउने रकम रु ६ लाख अवधि भुक्तानी वापत पाउँछ ।

परिदृष्य १ः यदी सो बीमितले पूर्ण रुपमा प्रथम बीमाशुल्क भुक्तानी गरेपश्चात एकै पटक पाँचौँ वर्षको प्रारम्भमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी वक्यौता रहेको सबै नवीकरण बीमाशुल्क र त्यसमा लाग्ने विलम्व शुल्क भुक्तानी गरेमा दोश्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ वर्षको बीमाशुल्क तथा पूर्ण बीमाशुल्कको आधारमा गणना गरिएको विलम्ब शुल्कमा आंशिक अवधि दाबी रकम समायोजन गरी बक्यौता रकम गणना गरिन्छ । तर दोश्रो वर्षको नवीकरण बीमाशुल्कमा समायोजन गरिएको आंशिक अवधि दाबी रकम पहिलो वर्षको अन्त्यमा नभई पाँचौँ वर्षको प्रारम्भमा मात्र भुक्तानी हुन्छ र दोश्रो बीमाशुल्कमा लागेको विलम्व शुल्क बीमितले पूर्ण बीमाशुल्कको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । ३ वर्ष अतिरिक्त प्रतीक्षा गरेपनि बीमितले न त कुनै अतिरिक्त सुविधा प्राप्त गर्छ, न त बीमितको रक्षावरण नै हुन्छ ।

परिदृष्य २ः त्यस्तै यदी सो बीमितले पूर्ण रुपमा प्रथम बीमाशुल्क भुक्तानी गरेपश्चात कुनै पनि नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानी नै नगरेपनि पहिलो वर्षको अन्त्यमा पाउनु पर्ने रु १ लाख कम्पनीको दायित्व नै रहन्छ । बीमितले पहिलो वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम कहिले भुक्तानी पाउने त ? हालको अभ्यास अनुसार १५ वर्षको अन्त्यमा सो रकम बीमितलाई भुक्तानी हुने देखिन्छ । १४ वर्ष अतिरिक्त प्रतीक्षा गरेपनि बीमितले न त कुनै अतिरिक्त सुविधा प्राप्त गर्छ, न त बीमितको रक्षावरण नै हुन्छ । साथै हालै जारी भएका बीमा ऐन २०७९ को दफा (१२३)(२) र (१५०)(२) तथा बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन २०८० को दफा (३१)(२) का प्रावधान अनुसार दश वर्षसम्म बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएमा उक्त रकम बीमित हित संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी प्रावधानहरुले यस्ता रकम र बीमितलाई के–कसरी असर गर्दछ, कम्पनीले यो समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी छलफल गरिरहँदा एउटा विषय भने स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०७६ मा आंशिक अवधि भुक्तानी सम्बन्धी स्पष्ट रुपमा कुनै व्यवस्था रहेको पाइँदैन, तर पनि माथि उल्लेख गरिएको मार्गदर्शनको दफा (५) को प्रावधान भने महत्वपूर्ण रहन्छ । सो प्रावधान अनुसार कम्पनीले परिपक्व भएको बीमालेखबारे १५ दिन भित्र बीमितलाई सूचित गर्नुपर्छ र बीमितले सक्कल बीमालेख तथा परिचय खुल्ने कागजात पेश गरेको ७ दिन भित्र आवश्यक जाँचबुझ गरी दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ । सोही प्रावधान आंशिक अवधि भुक्तानीमा पनि लागु हुने हो भने कम्पनीहरुले सूचना प्रकाशन गर्दा आंशिक अवधि भुक्तानी पनि समावेश गरेकाले बीमितले वार्षिकोत्सवमा पाइने रकम भुक्तानी लिन नआएमा वा आवश्यक कागजात पेश नगरेमा सो रकम कम्पनीले आफैँसँग राख्दा कुनै पनि प्रावधान उल्लंघन भएको देखिँदैन । तर अधिकांश कम्पनीहरुले समायोजन पछि बाँकी रहेको नवीकरण बीमाशुल्क भने डिजिटल माध्यमबाट पनि भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन् । त्यसरी डिजिटल माध्यमबाट नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानी गरिएमा भने बीमितहरुले सक्कल बीमालेख तथा परिचय खुल्ने कागजात पेश नै नगरी दाबी भुक्तानी भएको देखिन्छ, यो भने उक्त प्रावधानको उल्लंघन भएको हो ।

यी बीमा विक्री गर्दा अधिकांश बीमितहरुलाई नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा प्रथम बीमाशुल्क भन्दा कम बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी विक्री गर्ने गरिएको पाइन्छ । वास्तवमा वार्षिकरुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमलाई नवीकरण बीमाशुल्कमा समायोजन गर्ने भएकाले नवीकरण बीमाशुल्क कम भुक्तानी गरेजस्तो देखिन्छ । त्यसैले अधिकांश बीमितहरुलाई नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानी नगर्दा पनि आंशिक अवधि दाबी भुक्तानी पाइने भन्ने जानकारी नै हुँदैन । यस अवस्थामा अधिकांश बीमितहरुले मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिए अनुसार उक्त रकम दाबी नै गर्दैनन् । आज पनि बीमितहरुले दाबी भुक्तानी लिन बीमा कम्पनीमा सक्कल बीमालेख तथा परिचय खुल्ने कागजात पेश गर्नुपर्दछ । केही कम्पनीहरुले डिजिटल माध्यमबाट फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएपनि प्रावधान अनुसार सक्कल कागजात पेश गर्नुपर्ने भएकाले बीमित कम्पनीमा नै गएर उक्त कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बीमित र कम्पनी दुवैका लागि झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रिया हो । विभिन्न मुलुकहरुमा सूचना प्रविधि प्रयोग गरी डिजिटल बीमालेखको प्रयोग गरेको पनि धेरै समय भैसकेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि डिजिटल बीमालेख सम्बन्धी गृहकार्य गर्दैछ । यसरी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी डिजिटल बीमालेख जारी गरेमा बीमितलाई दाबी भुक्तानी प्रकृयामा समेत सजिलो हुने थियो ।

निष्कर्ष तथा सुझावहरु

बीमितको उचित अपेक्षा तथा न्यायोचित व्यवहार आफैँमा जटील र व्यक्तिपरक विषय हो । यद्दपी बीमा दर निर्धारण, बीमा विक्री तथा सुविधा गणना र भुक्तानी गर्दा बीमितको उचित अपेक्षा तथा न्यायोचित व्यवहारलाई सम्बोधन नगरेका बीमा कम्पनीहरुले दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक क्षति व्यहोरेको थुप्रै उदाहरणहरु देख्न सकिन्छ । यी विषयलाई केन्द्रमा नराखी निर्णय गरेमा बीमालेख व्यतित वा समर्पण हुने जोखिम, कानुनी जोखिम प्रतिष्ठामा क्षति हुने जोखिम र व्यापार जोखिम निम्तिन सक्छ भने यी सबै जोखिमको परिणामस्वरुप मृत्यु दर तथा बीमालेख सम्बन्धी खर्चमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जान्छ ।

त्यसैले यी विषयहरुलाई सम्बोधन गरी हालका व्यवस्था र अभ्यास परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । बीमितलाई बीमाको पूर्ण पक्रियामा पारदर्शी रुपमा जानकारी दिन, कम्पनीले हरेक निर्णय गर्दा बीमितको स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न तथा यी विषयसँग सम्बन्धित आफ्ना प्रयासहरुबारे बीमितलाई सूचित गर्न आवश्यक छ । यसका निम्ति सुझावहरुको सारांश निम्नानुसार रहेका छन् :
– हाल कम्पनीले प्रदान गर्ने पुस्तिका तथा कम्पनीको मोबाइल एप र वेबसाइटमा उपलब्ध रहेका जानकारीहरु बीमितलाई उचित निर्णय लिन पर्याप्त नहुने भएकाले बीमितहरुलाई सरल भाषामा सबै सेवा–सुविधाहरु उल्लेख गरी अनुकुलन गरिएको दृष्टान्त प्रदान गर्ने तथा थप पारदर्शीताको लागि करारको मुद्रित कपी समेत वेबसाइटमा राख्ने,
– व्यक्तिगत बीमालेख अन्तर्गत निर्धारण गरिएको बीमा दर वार्षिकरुपमा समीक्षा गरी आवश्यक भएमा परिमार्जन गर्ने तथा सामूहिक बीमालेख अन्तर्गत विभिन्न बीमित समूह बिच न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित गर्न कम्तीमा उमेर र पेशा÷व्यवसायको आधारमा बीमाशुल्क गणना गर्ने,
– बोनस वितरण गर्दा हालको अभ्यासले विभिन्न बीमा प्रकृति तथा बीमा अवधिका बीमितहरुको अपेक्षा सम्बोधन तथा ती बिच न्यायोचित व्यवहार गरे–नगरेको सुनिश्चित गर्ने, पारदर्शीताको लागि बोनस सिद्धान्त पनि कम्पनीको वेबसाइटमा राख्ने, तथा मुनाफामा सरिक हुने बीमितहरुको स्वार्थ सम्बोधन र सुरक्षण गर्न समितिको गठन गर्ने,
– विशेषगरी गाभिएर बनेको नयाँ कम्पनीले भविष्यमा बोनस सिद्धान्त के–कसरी समायोजन गर्छ, यसबारे पारदर्शीरुपमा बीमितहरुलाई जानकारी दिने तथा न्यायपूर्ण व्यवहार भए–नभएको आँकलन गर्ने,
– रुपान्तरित सावधिक बीमा (सावधिक तथा आजीवन बीमा) को हकमा हालको व्यवस्थाले विलम्बित आजीवन बीमाको सुविधा चुक्ता मूल्य वा समर्पण मूल्य गणना गर्दा समावेश नगरेकाले बीमितलाई न्यायपूर्ण व्यवहार नहुने, त्यसैले सो पनि समावेश हुने गरी गणना विधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने,
– अग्रिम भुक्तानी बीमाको हकमा समर्पण मूल्य प्राप्त गर्ने बीमितहरुको तुलनामा चुक्ता मूल्य प्राप्त गर्ने बीमितहरुलाई न्यायपूर्ण व्यवहार नभएकाले चुक्ता मूल्य गणना र भुक्तानी गर्दा पनि समर्पण मूल्य गणना गर्न प्रयोग गरिएकै सिद्धान्त अनुसार बीमालेखमा उल्लेखित प्रतिशत रकम चुक्ता बीमाङ्कको आधारमा करारमा पूर्वनिर्दिष्ट गरिएकै समयमा भुक्तानी गर्ने,
– एकल बीमालेखको हकमा समर्पण मूल्य गणना निर्देशिकाको प्रावधान अनुसार गर्ने तथा ढिलो समर्पण गर्ने बीमितहरुलाई समेत न्यायसंगत हुने गरी अन्य बीमालेखको हकमा प्रयोग गरिने विधिबाट गणना गरिएको समर्पण मूल्य तथा हालको व्यवस्थाबाट प्राप्त हुने समर्पण मूल्य मध्ये जुन समर्पण मूल्य अधिक हुन्छ सोहि समर्पण मूल्य वापत भुक्तानी गर्ने,
– बीमालेख सुरक्षण राखी दिइने कर्जाको ब्याजदरको अधिकतम सीमा तोक्ने तथा ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन कार्यविधि तोकी सो को जानकारी बीमितलाई प्रदान गर्ने,
– बालबालिकाको बीमालेखको हकमा निर्देशिकाले कल्पना गरेको ब्याजदर तोक्ने,
– मृत्यु दाबी रकम कम्तीमा बीमितले भुक्तानी गरेको बीमाशुल्क बराबर हुने व्यवस्था मिलाउने,
– पूरक करारहरुमा प्रयोग गरिने प्रावधिक शब्दावलीको परिभाषा स्पष्ट रुपमा तोक्ने तथा पारदर्शीताका लागि पूरक करार सम्झौताको मुद्रित कपी कम्पनीको वेबसाइटमा राख्ने,
– वार्षिक रुपमा आंशिक अवधि भुक्तानी हुने बीमालेखहरुको हकमा विलम्ब शुल्क गणना तथा दाबी भुक्तानीको हालको अभ्यास करार सम्झौता अनुसार रहे–नरहेको आँकलन गर्ने तथा यसबारे पारदर्शी रुपमा जानकारी बीमितलाई दिने ।

प्रतिक्रिया