६ जेठ, काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी दलकाबिचमा सहकारीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति बनाउने सहमति भएपछि संसद सुचारु हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकल दाहाल प्रचण्डको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताको संयुक्त बैठकमा सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्ने समझदारी भएको थियो । सो सहमती अनुसार आजको संसद बैठकबाट समिति बनाउने प्रक्रिया सुरु हुने छ ।
समिति गठनसँगै कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर अवरुद्ध गरिरहेको संसद् आइतबारदेखि सुचारु हुने भएको हो । बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको जानकारी दिए । समितिको कार्यादेश कस्तो हुने भन्ने विषयमा चारै दलका प्रतिनिधि बसेर कार्यादेशमा काम गर्ने समझदारी भएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार सरकारले कार्यादेश बनाउन सहजीकरण गर्ने र संयोजन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले गर्ने सहमति भएको छ । समिति बनाएर जाने विषयमा चारै दल सकारात्मक भएपछि कार्यादेश बनाउन कार्यदल निर्माण गरिएको हो ।
कानुनमन्त्री गिरीले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने, जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले संसद् अवरुद्ध हुँदा ती काम प्रभावित हुने र असहज परिस्थिति बन्ने भएकाले सरकार र सत्ता साझेदार दल सहमत भएको बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित नेताहरू सहभागी थिए ।
