१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गरेका हुन्। हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटेर एमालेसँग सत्ता साझेदारी भएपछि अर्थमन्त्री भएका पुनले संघीय संसदको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै आगामी बर्षका लागि बजेट पढेर सुनाए । यस अघि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरेको भएपनि सहकारी ठगीका विषयमा छानविन गर्ने सहमती पछि अर्थमन्त्रीले विना अवरोध बजेट पढ्न पाए ।
बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पुनले चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए। त्यसैगरी उनले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन्। यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए।
आगामी आवका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने उनले बताए। त्यसको परिपूर्ति वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा सुनाए।
राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट नपुग्ने कुल ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएका थिए।
