१८ साउन, काठमाडौं । सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच ५ मंसिर ०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षोन्मुख भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी)का विवादित सबै विषयमा प्रमुख दलबीच सहमति जुटेसँगै कानुनअनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने आधार तयार भएको छ । यद्यपि, चारबुँदे समझदारीअनुसार टिआरसी सदनबाट पारित हुन बाँकी छ ।
विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बनेको सहजीकरण संयन्त्रको बिहीबार बसेको बैठकले सरोकारवाला सबै पक्ष र विज्ञहरूको सल्लाह– सुझावका आधारमा पीडितलाई न्याय दिने कानुनी आधार तयार गर्ने सहमति जुटाएको हो । संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहमति जुटेसँगै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने राजनीतिक आधार तयार भएको छ ।
कार्यदल सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधेयकका चारवटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति जुटेको बताए । उनका अनुसार नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, मेलमिलाप र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने सहमति छ । साथै, द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभए महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुनअनुरूपको दण्डमा सजाय नभई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी भएको छ ।
‘मिल्न बाँकी विषय सबै मिलेका छन् । यसलाई कानुन मन्त्रालयका सचिवले मस्यौदा गर्नुहुन्छ । त्यसपछि शीर्ष तहमा बुझाउँछौँ । संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसद्बाट पारित हुनेछ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।
दलहरूबीच सहमति हुन नसकेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने, द्वन्द्वमा संलग्न बालसेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग) मा समेट्दा कसरी शब्दको प्रयोग गर्ने, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने गरी सहमति हुन नसकेका चार विषयमा लगातार छलफल भएको थियो ।
माओवादीबाट कार्यदल सदस्य रहेका जनार्दन शर्माले सहमतिसँगै पीडितको मागअनुसार न्याय पाउने कानुनी आधार तयार भएको बताए । ‘सबैसँगको छलफल र सुझावका आधारमा मिल्न बाँकी सबै विषय टुंगो लगाएका छौँ । हामी प्रतिवेदन शीर्ष तहमा बुझाउनेछौँ । समितिले यसलाई अपनत्व लिएर समितिबाट विधि र मान्यताअनुसार अगाडि बढाउनेछ । यसमा सहमति हुनु महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक रूपमा पनि लामो समयदेखि अड्किरहेको विषय पीडितको मागअनुसार टुंगो लगाएका छौँ । अब सदन हुँदै प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ र पीडितले न्याय पाउनेछन् ।’
एमालेबाट कार्यदल सदस्य महेश बर्तौैलाले सहमतिसँगै हालसम्म रहेका कानुनी उल्झन समाप्त गरेर पीडितलाई न्याय दिने बाटो खुलेको बताए । उनले शनिबारसम्म कार्यदलले शीर्ष तहमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र ऐनलाई मूर्त रूप दिन लाग्ने बताए । ‘कानुनका सबै कोणलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तबमोजिम राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्त ख्याल गरेर, सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म गरेका आदेशका नजिर हेरेर, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी कानुनसँग नबाझिने गरी सहमति गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘शुक्रबार बेलुका या शनिबार बिहानसम्म प्रतिवेदन बनाएर समग्र प्रतिवेदन शीर्ष तहमा पेस गर्नेछौँ । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने गरी कानुनमा रहेका उल्झन समाप्त गरेर समाधान दिएर जान्छौँ ।’
५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसको करिब ८ वर्षमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ०७१ मा मात्रै बनेका थिए । तर, राजनीतिक नेतृत्वबीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एकरूपता नहुँदा यी आयोगले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।
विधेयक २५ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । १५ वैशाख ०८० मा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको थियो । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको विचाराधीन विधेयकका चारवटा विषयमा दलहरूबीच मतभिन्नता देखिएको थियो । कानुन समितिले ५ जेठ ०८० मा ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले चार विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष तहबाट समाधान खोज्ने गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यी विषय टुंग्याउन १३ असारमा कांग्रेसबाट लेखक, एमालेबाट बर्तौला र माओवादीबाट शर्मा सदस्य रहेको सहजीकरण संयन्त्र (कार्यदल) बनाइएको थियो । यसका लागि कार्यदलको लगातार ६ वटा बैठक बसेको थियो । कार्यदलले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी कानुनी भाषा मिलाएर विवादित विषय टुंगो लगाएको हो ।
२५ महिनादेखि आयोग पदाधिकारीविहीन, कर्मचारी मात्रको भरमा
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग दुवै आयोग ३१ असार ०७९ देखि पदाधिकारीविहीन छन् । दुवै आयोगको म्याद पदाधिकारीविहीन अवस्थामै पाँचौँपटक थप गरिएको छ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीका काम टुंगो लगाउन गठन भएका यी न्यायिक आयोगको म्याद बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत पटक–पटक थप्दै आएको छ ।
सरकारले गत २७ असारमा पाँचौँपटक दुवै आयोगको कार्यावधि एक वर्ष थप गरेको थियो । जसअनुसार, ०८२ असार मसान्तसम्म आयोगको म्याद थप छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसका लागि ०८० चैत्रमा सर्वोच्च अदालतमा पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो, तर पदाधिकारी सिफारिस हुन सकेको छैन । आयोगमा महिलासहित पाँचसदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ३१ असार ०७९ को बैठकले दुवै आयोगको म्याद सोही असोज मसान्तसम्मका लागि थपेको थियो । तर, पदाधिकारीको अवधि नथपिएपछि आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको थियो । त्यसपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत २८ असोज ०७९ को निर्णयबाट ०८० असार मसान्तसम्म थप गर्यो ।
१९ असार ०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत दुवै आयोगको म्याद पुस मसान्तसम्मका लागि थपेको थियो । २४ पुस ०८० को मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको म्याद असार मसान्त ०८१ सम्म लम्ब्याएको थियो । आयोग पछिल्लो दुई वर्ष लामो समयदेखि सचिवको भरमा चलिरहेका छन् ।
आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा अनुसन्धान, सरकारलाई सिफारिस, परिपूरण र राहतको काम रोकिएको छ । द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीका लागि आयोग गठन भएका हुन्, तर कार्यादेशअनुसारको कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् । दुवै आयोग पाँच–पाँचसदस्यीय छन् ।
विवाद यहाँ थियो
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक ९आर्बिटरी० गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने, द्वन्द्वमा संलग्न बालसेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग) मा समेट्दा कसरी शब्दको प्रयोग गर्ने, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने चार विषयमा विवाद थियो । त्यसमाथि संयन्त्रले लगातार छलफल गरिरहेको थियो ।
कुरा यसरी मिल्यो
कार्यदल सदस्यहरूका अनुसार विधेयकका चारवटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति जुटेको छ । नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, मेलमिलाप र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । साथै, द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभए महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुनअनुरूपको दण्डमा सजाय नभई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी भएको छ ।
के छ विधेयकको अवस्था के हुन्छ अबको प्रक्रिया
१५ महिनादेखि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयकमा दलहरूबीच सहमति भएसँगै प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भएको छ । विधेयक २५ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।
कानुन समिति सभापति विमला सुवेदीले कार्यदलले जुटाएको सहमति उच्च नेतृत्व तहमा छलफल भएर टुंगिएपछि समितिले पारित गरेर सदनमा प्रस्तुत गर्ने बताइन् । संसद् सचिवालयका अनुसार समितिले संशोधनसहितको प्रतिवेदन सभामा पेस गरेपछि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ । समितिले गरेको संशोधनमा दफाबार छलफल भई प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुनेछ ।
प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएर संशोधन भएकाले समितिको संशोधन स्वीकार गरेर सभाले विधेयक सके सर्वसम्मत, नभए दुईतिहाइभन्दा बढीले विधेयक पारित भएर सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाउनेछ । राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा थप छलफल गर्न आवश्यक ठानेमा संसदीय समितिमा पठाउन सक्नेछ भने सभामै छलफल गरेर पनि पारित गर्न सक्नेछ ।
दलहरूबीच सहमति भएर विधेयक प्रक्रियामा आए यो प्रक्रियामा बढीमा दुई साता लाग्ने संसद् सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । दुवै सभाबाट पारित भएपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोगले ऐनअनुसार काम थाल्नेछन् ।
सर्वोच्च अदालतले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा उन्मुक्ति नपाउने गरी कानुन संशोधन गर्न ०७१ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि कानुन संशोधनको प्रयास एक दशकसम्म प्रभावित बनेको थियो । नयाँ सहमतिले यो बाटो खुलाएको छ । नयाँपत्रिकाबाट
