संविधान संशोधनको बहस : महिला अधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गुम्ने चिन्ता

महिला नेृतहरुले संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको महिला अधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।

३ असोज, काठमाडौं । महिला नेृतहरुले संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको महिला अधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।
संविधान दिवसको अवसरमा महिला नेतृत्व विकास राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले काठमाण्डौमा आयोजना गरेको “संविधान प्रदत्त महिला अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था” बिषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी महिला नेतृहरुले महिला अधिकार र प्रतिनिधित्वका हिसाबले विश्वकै प्रगतिशील मानिसएको नेपालको संविधान २०७२ मा संशोधनको बहसले झस्काएको बताएका हुन् । आयोजक संस्थाकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी सांसद गरिमा शाहले अतिथिहरुलाई स्वागत गर्ने क्रममै संविधान संसोधनको विषय आउँदा समानुपातिक व्यवस्था हट्ने त होइन भन्ने डर पैदा भएको धारणा राखेकी थिइन् ।
देशका मुख्य राजनीतिक दलमा आवद्ध महिलाहरुको साझा संस्थाका रुपमा बहस पैरवी गर्दै आएको प्रतिस्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र, टिप्पणीकर्ता र सहभागीले जनताको ठूलो बलिदानबाट प्राप्त उलब्धिका रुपमा रहेको संविधान संशोधनको मुद्धामा संवेशनशील बन्न दलहरुलाई आग्रह गरिएको हो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले संविधान संशोधनको बिषयमा अहिले नै पक्षमा र विपक्षमा बहसमा उत्रने बेला नभएको धारणा राखेकी थिइन् । उनले भनिन् ‘संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरीहरुलाई सुधार गरेर अझै परिस्कृत र सम्बृद्ध बनाउन आवश्यक छ, तर संशोधनको प्रकृया थालनी नभएको अबस्थामा अहिले नै पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने बेला भएको छैन ।’ उनले थपिन,‘संशोधनको समय आउँदा नै बहस गरौला, अहिले यसको कार्यान्वयनमा नै जोड दिनुपर्छ।’ अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनका क्रममा रहेको र अहिलेको ब्यबस्था प्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उनले कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या पहिचान गरेर सबैको सहमतिमा मात्रै संशोधन हुन सक्ने बताइन् । संविधानले महिलालाई दिएका अधिकारहरुलाई बाध्यकारी बनाउन नसक्दा कानुनी छिद्रको प्रयोग गरि दुरुपयोग भएकोमा उनको चिन्ता थियो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), नेकपा (एमाले) की सचिव पद्यमा अर्याल, नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता तथा पुर्वमन्त्री टेकबहादुर बस्नेत, नेकपा (एकिकृत समाजबादी) का बरिष्ठ नेता बेदुराम भुसालले संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।
बरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानले दिएका अधिकार ब्यबहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए । कार्यपत्र माथि पुर्व उपसभामुख पुष्पा भुसाल र राष्ट्रिय सरोकार समितिकी पुर्व सभापति पार्वती रावलले टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष नानु बास्तोलाले गरेकी थिइन भने सञ्चालन प्रतिष्ठानकी महासविच विमला के सीले गरेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया