२१ कार्तिक, काठमाडौ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर र यसले पारेको प्रभावबारे चासो राख्दै सक्रिय रहेका सांसदहरूको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटगरी आगामी कोप २९ मा नेपालका तर्फबाट राखिनुपर्ने धारणा समेटिएको अनुरोध पत्र बुझाएका छन् ।
बुधबार शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको समेत उपस्थितिमा सांसदहरूले आगामी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २९) मा नेपालका तर्फबाट उठान गर्नुपर्ने मुख्य धारणा र मुद्दाबारे पत्र हस्तान्तरण गरेको प्रतिनधि सभा सदस्य माधव सापकोटाले जानकारी दिए। सांसदहरुले बुझाएको अनुरोध पत्रमा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट खेप्नु परेको भयावह अवस्थामा मूलत: हानि नोक्सानी कोषको पहुँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्दै पानी, जैविक विविधता, र पर्यावरणीय सेवा प्रदान गर्ने देशका रूपमा आफ्ना मागहरू स्पष्ट राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अनुरोध पत्रमा नेपालको जलवायु अनुकूलन प्रयासका लागि उपलब्ध कोष अत्यन्त न्यून भएको र यसले जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको उल्लेख छ। नेपालले आफ्नो कूल भूभागको ४५ प्रतिशत वन जोगा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राखेको तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा प्रगति गरेको भए पनि आवश्यक वित्तीय सहयोग नपाउँदा योजना प्रभावकारी बन्न नसकेको विषय उठान हुनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ।
सांसदहरूले कोप २९ मा नेपालको माग र अडानको रूपमा जलवायु अनुकूलन कोषको पहुँचलाई दोब्बर बनाउन, हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न, क्षति(नोक्सानी कोषलाई ऋणका सट्टा सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराउन, तथा कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्ने बुँदा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्।
पत्रमा नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्न लागेको सन्दर्भमा नेपालको जलवायु न्यायको मुद्दामा सहकार्य गरिरहेको अति कम विकसित मुलुकहरूको सञ्जालबाट बाहिर आउँदा हाम्रो सहकार्य कस्ता राष्ट्रहरूको सञ्जालसँग गर्ने भन्ने विषयमा रणनीतिक छलफल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
सांसदहरुका तर्फबाट सापकोटाले अनुरोधपत्र बारे जानकारी गराएकोमा राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो सम्बोधनमा यि विषयलाई समेट्न प्रयास गर्ने बताएका थिए । अनुरोधपत्र लिएर प्रतिनिधि सभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापा, पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपक बहादुर सिंह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा एमाले सचेतक सुनीता बराल, सांसद सापकोटा, प्रतिमा गौतम र सरस्वती सुब्बालगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
राष्ट्रपति पौडेल अजरबैजानको बाकुमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन (कोप २९) मा भाग लिन यही कात्तिक २५ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।
……………………………………………………………………..
रास्ट्रपतिलाई बुझाइएको पत्र
कोप २९ को तयारी र सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट उठान गर्नु पर्ने विषयमा
सम्माननीय रास्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यू
समक्ष जनप्रतिनिधिहरुको अनुरोध
मिति : २०८१।०७।२१
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू
शितल निवास, काठमाडौं+ नेपाल
अजरबैजानको बाकुमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्लको नेतृत्व गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सहभागिता एवं ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’ लाई सम्बोधन हुने तालिकाप्रति खुसी व्यक्त गर्दछौं ।
कार्यकालको सुरुवातदेखि नै जलवायु परिवर्तन र यसले गरेको असरका विषयमा यहाँले गम्भीरतापूर्वक विषय उठान गरी अभिव्यक्त गरिरहनु भएको चासो एवं चिन्ताका विषयमा हामी जानकार छौं । उच्च हिमशृङ्खला र नदी प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न “राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम”ले यसलाई पुष्टि गर्दछ ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर दिन प्रतिदिन भयावह बनिरहेको अवस्था छ । हामी जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, असर र राज्यका तर्फबाट चालिनुपर्ने आवश्यक कदमबारे घनिभूत छलफल, ग्लोबल वार्मीङका कारण हाम्रा हिमालहरुको हिउँ पग्लने, हामीले क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्थामा जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषको अधिकतम उपयोग गर्न र यस्तो कोषमाथिको अधिकार स्थापित गर्न विशेष प्रयत्न र कुटनीतिक पहल, ‘फण्ड फर रेस्पोण्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज‘ का लागि र अत्यावश्यक कानून निर्माणका लागि संसदमा एक स्थायी संरचना ‘क्लाइमेट पार्लियामेन्ट‘ (जलवायु संसद) निर्माणमा लागि लागिपरेका छौं । नेपालले सन् २०२६ देखि अति कम विकासित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा फड्को मार्दै गर्दा त्यसको पूर्व तयारी र सोही अनुसार नयाँ सञ्जालमा जोडिदा हामीले अन्तराष्ट्रिय लवि गर्नु पर्ने छ ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तन, यसको प्रभाव र असरहरुका विषयमा क्रियाशील हामी जनप्रतिनिहिरुका तर्फबाट सम्माननीयज्यू समक्ष जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २९) मा उठान गर्नु पर्ने निम्न लिखित विषयहरु समावेश गर्नका लागि अनुरोध गर्दछौं :
१. नेपालले हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउन र ध्यानाकर्षण गर्न सफल भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र कोप २९ मा नेपालले गरेको उच्च स्तरीय गोलमेच सम्मेलन (high-level round table conference) को माग बमोजिम कोप २८ ले संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धीको वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहकार निकाय (SBSTA) तथा कार्यान्वयन सहायक निकाय (SBI) को ६०औं बैठकलाई निर्देश गरेअनुसार बोनमा भएको SBSTA को बैठकमा हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा छलफल भइसकेको छ। SBSTA को ६०औं बैठकमा नेपालको चन्द्रागिरीमा भएको विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छलफलबाट आएको निष्कर्षलाई पनि समावेश गरिएको छ। कोप २९ मा यो विषयमा थप छलफल गरी हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धीको प्रमुख विषयमा समावेश गरी हिमाल केन्द्रित जलवायु वित्तको विनियोजन हुनुपर्दछ। यसको लागि यो मुद्दासँग सम्बन्धित राष्ट्र र सञ्जालहरूसँगको सहकार्य आवश्यक छ। नेपालले विगतमा गर्दै आएको प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै थप काम गर्ने दिशामा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
२. नेपालले जलवायु सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा देशको वार्ता टोलीको गठन र यसको क्षमता कमजोर रहँदै आएको छ। यसमा सुधार गर्न नेपाल सरकारका प्रतिनिधिको नेतृत्वमा स्थायी र बहुपक्षीय वार्ता टोलीको निर्माण र क्षमता विकास अहिलेको प्राथमिकता हो। यो वर्ष पनि वार्ता टोलीको उचित चयन र क्षमता विकासमा ध्यान नपुग्दा वार्ता प्रक्रियामा नेपालको उपस्थिति प्रभावकारी हुने देखिँदैन।
३. नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्न लागेको सन्दर्भमा नेपालको जलवायु न्यायको मुद्दामा सहकार्य गरिरहेको अति कम विकसित मुलुकहरूको सञ्जालबाट बाहिर आउँदा हाम्रो सहकार्य कस्ता राष्ट्रहरूको सञ्जालसँग गर्ने भन्ने विषयमा रणनीतिक छलफल गर्न आवश्यक छ। साथै विकासउन्मुख राष्ट्रमा प्रवेश गरेपछि जलवायु वित्तमा पहुँच कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने छलफल जरुरी छ।
४. नेपालको हिमाली क्षेत्रले विश्वलाई स्वच्छ पिउने पानी, जैविक विविधता र अन्य पारिस्थितिक सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा जलवायु परिवर्तनका कारणले यो सेवा निरन्तर नभई विश्वको ठूलो जनसंख्या संकटमा पर्दैछ। नेपालले उठाउँदै आएको हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो र यसमा विश्वको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ।
५. जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जलवायुउत्पन्न जोखिमका कारण नेपालले वर्षेनी भोग्दै आएको संकटलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त मात्रामा जलवायु वित्त, प्रविधि र क्षमताको आवश्यकता छ। तर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणको लागि नेपालले तयार पारेका योजनाको तुलनामा हामीलाई हालसम्म उपलब्ध भएको जलवायु वित्त नगन्य र अत्यन्त न्यून छ। जलवायु अनुकूलनको लागि विश्वव्यापी रूपमा छुट्याइएको रकम अति न्यून छ, नेपालजस्तो देशको वित्तमा पहुँच र उपलब्धता अति जटिल छ। जलवायु न्यायको मुद्दा उठिरहेको सन्दर्भमा – कतिपय संयन्त्रबाट उपलब्ध हुन सक्ने रकम सहयोग (Grant) को रूपमा नभई ऋण (Loan) को रूपमा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ। जलवायु संकटले जीविकोपार्जनमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न र हानि र नोक्सानी कोषमार्फत उपलब्ध हुने रकम ऋणको रूपमा स्वीकार गरे हामी झन् झन् जोखिम र संकटमा पुग्नेछौं। यो विषयमा सरकारको अडान स्पष्ट हुन जरुरी छ।
कोप २९ मा हाम्रो माग र अडान निम्न विषयमा हुनु पर्दछ:
१. पेरिस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य नै विश्वको तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नु भएकोले तापक्रम वृद्धिलाई रोक्न तत्काल र महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यहरू सञ्चालन गर्नु पर्दछ।
२. जलवायु अनुकूलनका लागि उपलब्ध हुने कोषलाई दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनु पर्दछ। जलवायु कोष पर्याप्त र सरल माध्यमबाट समयमै उपलब्ध हुनुपर्दछ। जलवायु कोष ऋणमा होइन, सहयोग र क्षतिपूर्ति स्वरुप जलवायु न्यायको रूपमा उपलब्ध हुनुपर्दछ।
३. पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीको रक्षा तथा स्थानीय समुदायको जलवायु न्यायका लागि उनीहरूको सार्थक संलग्नताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि महिला र युवा लगायत आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने गरी जलवायू अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
४. जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै Global Goal on Adaptation (GGA), Global Stocktaking (GST), New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG), प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, क्षमता विकास, हानि-नोक्सानी कोष आदिसँग संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ, हानि तथा नोक्सानी कोषको परिचालन सुरु हुनुपर्दछ। कोप २९ लाई जलवायु वित्तको कोप नामकरण भएको सन्दर्भमा जलवायु वित्तको मुद्दा झन् महत्वपूर्ण छ।
५. जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्न हामीले गरिरहेका असल अभ्यासलाई विश्वसमक्ष प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। नेपालले आफ्नो कुल भूभागको ४५% वन कायम गरी पर्यावरणीय सेवा दिइरहेको छ। स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न जलविद्युतको उत्पादन, प्रयोगमा उल्लेखनीय प्रगति गर्दै छ, र छिमेकी देशहरूमा बिक्री सुरु भइसकेको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो छ। त्यस्तै, नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको योजना बनाई तीन तहको सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ, यद्यपि आवश्यक वित्तको अभावमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
थप विषय
१. क्षतिपूर्तिको मान्यता र क्षतिपूर्ति : नेपालले विकसित देशहरूलाई क्षति र नोक्सानी कोषप्रति प्रतिबद्धता पूरा गर्न आह्वान गर्नु पर्दछ। धेरै लामो समयदेखि आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता पूरा नभएर हामीले भोग्नुपरेको अपूरणीय क्षतिका लागि कुनै ठोस क्षतिपूर्ति प्राप्त भएको छैन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पारदर्शी र बलियो संयन्त्र स्थापना गर्न आग्रह गर्दछौं, जसले विशेष रूपमा क्षति र नोक्सानीका लागि जलवायु वित्त उपलब्ध गराई प्रभावित देशहरूलाई तत्काल राहत प्रदान गरोस्।
२. अनुकूलनका लागि जलवायु वित्तको पहुँचलाई सुदृढ बनाउने : नेपाल अनुकूलनका लागि जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष र सरल पहुँच खोज्दैछ। साना देशहरूले महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त गर्न ठूलो मात्रामा ब्युरोक्रेटिक बाधाहरू सामना गर्नुपर्छ, जसले प्रतिरोधात्मक पूर्वाधार निर्माण, पारिस्थितिकी तन्त्र पुनर्स्थापना, र संवेदनशील समुदायहरूको संरक्षणलाई ढिलाइ गर्छ। हामी धनी राष्ट्रहरूलाई आफ्नो जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता पूरा गर्न र अनुकूलनका लागि वित्तलाई अधिक पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दछौं।
३. नवीकरणीय ऊर्जा लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन दिने : नेपालसँग विशेष गरी जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जामा उल्लेखनीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्भावना छ। ठूला लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको सहयोगले हामी स्वच्छ ऊर्जा भविष्यमा योगदान गर्नसक्छौं भने रोजगारी सृजना र दिगो विकास पनि गर्न सक्छौं। हामी विकसित देशहरूलाई यस परिवर्तनमा सहयोग गर्न, हरित प्रविधिमा लगानीको सुविधा प्रदान गर्न, सहुलियतपूर्ण पहुँच र ज्ञान आदानप्रदान गर्न आग्रह गर्दछौं।
४. कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता : नेपाल सबै राष्ट्रलाई थप महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य लागू गर्न चुनौती दिन चाहन्छ । हामी विकसित देशहरूले उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आफ्नो कार्बन उत्सर्जन घटाउने कार्यमा जवाफदेही र जिम्मेवार बनेर अगाडि आउन आग्रह गर्दछौं। धेरै प्रदूषण गर्नेले दिगो भविष्यतर्फ ठूलो कदम चाल्नु नै नैतिक कर्तव्य हो।
……..
मा कुसुमदेवी थापा, सभापति कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
मा दिपक बहादुर सिंह, सभापति, पूर्वाधार विकास समिति
मा सन्तोष परियार, प्रमुख सचेतक, संसदीय दल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
मा सुनीता बराल, सचेतक, संसदीय दल, नेकपा एमाले
मा माधव सापकोटा
मा प्रतिमा गौतम
मा सरस्वती सुब्बा
