४ पुस, काठमाडौं । एमाले नेता योगेस भट्टराइले माओवादी जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ भनेको विषय सेलाउन नपाउँदै एमालेकै लाइनमा सर्बोच्चले ‘जनयुद्ध’ सम्बन्धी फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । संवैधानिक इजलासले गएको मंसिर २६ गते गरेको यससम्बन्धी निर्णय बिहीबार प्रमाणीकरण भएर सार्वजनिक भएको हो ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमा संघीय सरकार र मधेस सरकारले जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरेको भन्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले त्यसविरुद्ध रिट दिएका थिए । उनले सो शब्द संविधानविपरीत रहेकोले हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकोमा सोहि रिटमाथि सर्बोच्चको यस्तो फैसला आएको हो । संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू।’ सर्बोच्चको फैसला र एमालेको चाहना मिलेकोमा माओवादीले भने आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
सर्बोच्चले भने जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल भएको आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्बोच्चले सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
