१० माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको न्यूनतम उमेरहद २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष कायम गर्न दिएको सुझावप्रति सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सञ्जालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बालविवाह अन्त्यका लागि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय रणनीति २०८१ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा यस्तो सुझावले बालविवाह विरोधी अभियानलाई कमजोर पार्न सक्ने देखिन्छ।”
विज्ञप्तिमा बालविवाह रोकथामका लागि नेपालमा लागू भएका कानुनी व्यवस्थाहरूको स्मरण गराइएको छ। नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीति २०७२ लगायतका कानुनहरूले बालविवाहलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा मान्यता दिएका छन्। साथै, नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ अनुमोदन गर्नुका साथै दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० लाई समेत अपनाएको छ।
सञ्जालले विवाहको उमेर २० वर्ष कायम राख्ने नीतिलाई बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वता र सामाजिक सशक्तिकरणका लागि आवश्यक रहेको भन्दै कम उमेरमा हुने विवाहले किशोरकिशोरी र आमाको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम ल्याउने उल्लेख गरेको छ। यसले मातृ तथा शिशु मृत्यु दर वृद्धि गर्ने, बालश्रम, लैङ्गिक हिंसा र मानव तस्करीका समस्या निम्त्याउने सञ्जालको चेतावनी छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बालविवाहले बालबालिकालाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित मात्र गर्दैन, उनीहरूको भविष्यनिर्णयको अधिकारसमेत खोसिन्छ। यसले उनीहरूको व्यक्तिगत, शैक्षिक र व्यावसायिक विकासमा अवरोध पुर्याउँछ।”
सञ्जालले विवाहको उमेर २० वर्ष कायम राख्दै यस विषयमा ठोस कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको जनाएको छ। ठोस योजना, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी नीतिहरू तर्जुमा गरेर यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सञ्जालले जोड दिएको छ।
सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले सम्बन्धित सबै निकायलाई विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम गर्न स्पष्ट अपिल गर्दै, यससम्बन्धी कुनै पनि कमजोर निर्णयले बालअधिकार र मानव अधिकार उल्लङ्घनको खतरा निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् ।
