अरनिको लोकमार्गअन्तर्गत ‘बन्देउ-लिपिङ’ स्तरोन्नतिका लागि ३ अर्बको ठेक्का लाग्दै

अरनिको लोकमार्गअन्तर्गत बन्देउ-लिपिङ खण्डको स्तरोन्नतिका लागि ३ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लाग्ने भएको छ।

७ फागुन, सिन्धुपाल्चोक। अरनिको लोकमार्गअन्तर्गत बन्देउ-लिपिङ खण्डको स्तरोन्नतिका लागि ३ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लाग्ने भएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका बेला सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटा सुबोधको विशेष पहलमा विनियोजित बजेट अन्तरगत अब ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो।

बुधबार सांसद सापकोटाले सामाजिक सञ्जालमार्फत ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन लागेको जानकारी गराएका छन्। उनले भनेका छन्, “चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था गरिएको अरनिको लोकमार्ग सडक मर्मत-सम्भार एवं स्तरोन्नति शीर्षकको बजेट आई ई ई लगायतका प्राविधिक समस्याहरू देखाएर स्रोत सुनिश्चित हुन सकेको थिएन। यसबीचमा निरन्तर छलफल, भेटघाट, टेलिफोन संवाद, बैठकहरू तथा संसद र संसदीय समितिमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थिएँ। नियमअनुसार ४ अर्ब ९२ करोडको स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्ने भए पनि २०८१ माघ ६ गते माननीय अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयमा ३ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। अब केही दिनमै बोलपत्र आह्वान गरेर यो निर्णय कार्यान्वयनमा जानेछ।”

उनले यस प्रक्रियामा चासो राख्ने स्थानीय अगुवा, संसदीय समिति, सडक विभाग, योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण मार्ग

२०७१ साउन १७ को जुरे पहिरो, २०७२ वैशाख १२ र २९ को विनाशकारी भूकम्प, त्यसयताका भोटेकोशी बाढी-पहिरो एवं प्राकृतिक तथा मानवीय कारणले अरनिको लोकमार्गमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। यसैकारण सांसद सापकोटाले निरन्तर रूपमा यसको पुनर्निर्माण र स्तरोन्नतिको पहल गरिरहेका छन्।

गत बजेटमा यस खण्डको सुधारका लागि १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। अब ३ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रियासँगै नेपाल-चीन व्यापारिक सीमासँग जोडिएको यो मार्गको स्तरोन्नति हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अरनिको लोकमार्ग हुँदै पुगिने तातोपानी नाका नेपाल-चीन व्यापारका लागि महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गमध्ये एक हो। नेपाल सरकारले यस नाकाबाट वार्षिक २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भौतिक पूर्वाधारको अभावले व्यापारमा कठिनाइ खेप्नुपरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सडकको स्तरोन्नतिपछि सीमापार व्यापार सहज हुने, यातायात चुस्त-दुरुस्त हुने, व्यापारिक गतिविधि तीव्र गतिमा अघि बढ्ने र राजस्व संकलनमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।

प्रतिक्रिया