१९ वैशाख, काठमाडौं – संघीय संसदमा विपक्षी दलले सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा जगाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रलगायतका नेताहरूले यस कार्यक्रमले जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्ने कुनै ठोस रणनीति दिन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन्।
सरकारले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” भन्ने नारा दोहोर्याए पनि त्यसलाई सार्थक बनाउने व्यावहारिक योजना र कार्यान्वयनको खाका प्रस्तुत गर्न असफल भएको विपक्षी दलको ठहर छ। विपक्षीहरूले सरकारको भाषणमा सबै कुरा देखिए पनि वास्तविकतामा केही पनि नभएको बताएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, कृषिको आधुनिकीकरणजस्ता योजनाहरूलाई विपक्षीहरूले “हावादारी आश्वासन” भन्दै खारेज गरेका छन्। विशेषगरी, युवालाई लक्षित गर्दै प्रस्ताव गरिएको स्टार्टअप कार्यक्रम र सीप विकास योजनालाई कार्यान्वयनको स्पष्टता बिना प्रभावहीन हुने ठहर गरिएको छ। “सरकारले युवालाई आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्ड भन्छ, तर रोजगारी सिर्जनाको रोडम्याप भने शून्य छ,” एक प्रमुख विपक्षी नेताले टिप्पणी गरे।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी सरकारको प्रतिबद्धता पनि विपक्षीहरूको आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। विगतमा घोषित राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले यसपटक पनि जनतालाई सपना बाँड्ने प्रयास गरेको विपक्षी दलको आरोप छ। “शून्य सहनशीलताको नारा लगाउने सरकारले ठूला आयोजनाहरूमा अनियमितताको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन,” एक नेताले टिप्पणी गरे।
स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार क्षेत्रका योजनामा पनि गम्भीर कमजोरी देखिएको विपक्षीको ठहर छ। दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच वृद्धि, र खानेपानीको सुनिश्चितताका लागि प्रस्तावित कदमहरूमा पर्याप्त स्रोत र स्पष्ट समन्वयको अभाव रहेको आरोप छ। “जलवायु परिवर्तन र विपद् न्यूनीकरणसम्बन्धी वाचाहरू पुरानै लवजमा दोहोरिएको देखिन्छ,” एक विश्लेषकले उल्लेख गरे। यसबाहेक, परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरणसम्बन्धी योजनालाई पनि विपक्षीहरूले सतही र प्रचारमुखी भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र कूटनीतिक पहलको खाँचो रहेको उनीहरूको ठहर छ।
विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम जनताको अपेक्षासँग मेल नखाने, प्राथमिकतामा अस्पष्ट, कार्यान्वयनविहीन र आशाविहीन दस्तावेजको रूपमा प्रस्तुत भएको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई योजनालाई मूर्तरूप दिन र जनताको विश्वास जित्न ठोस तथा विश्वसनीय कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
