१ जेठ काठमाडौँ,। संघीय संसदमा आफू पनि कुन दिन समातिने थाहा छैन भन्ने आसयको सम्वोधनकाे साता पछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत टेरामक्स प्रविधि उपकरण खरिदमा भएको अनियमिततासम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। पूर्व कानून सचिव धनराज ज्ञवालीसहित १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्धा दायर भएको छ ।
बिहीबार विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा अख्तियारले सार्वजनिक पदमा रही भ्रष्टाचार गरेको, राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्याएको र कार्यान्वयनमा लापरबाही देखिएको आरोप लगाउँदै ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको हो।
आरोपितहरूमा को-को?
मुद्दा दायर गरिएकामध्ये प्रमुख व्यक्तिहरूमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेती, निर्देशकहरू विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हरिण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र सन्जीव अधिकारी छन्।
त्यस्तै, परामर्शदाता संस्था भ्यानराइज सोलुसन्स् (SAL Offshore) का सीईओ जमाल अनौती, स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रा.लि. का अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेल पनि प्रतिवादी सूचीमा परेका छन्।
अख्तियारको ठहर
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, आरोपितहरूले सार्वजनिक कार्य सम्पादनका क्रममा दूरसञ्चार प्रविधिको खरिदमा नियोजित ढंगले भ्रष्टाचार गरेका, राज्यको सम्पत्तिमा हानी पुर्याएका र व्यक्तिगत लाभका लागि पदको दुरुपयोग गरेका पाइयो। प्राधिकरणमार्फत खरिद गरिएका टेरामक्स प्रविधिका उपकरणहरू आवश्यक प्राविधिक परीक्षण, मूल्यांकन, लागत विश्लेषण र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबिनै खरिद गरिएकाले जनताको करदाताको रकममा ठूलो क्षति भएको अख्तियारको ठहर छ।
को उम्किए?
यस प्रकरणमा प्रारम्भिक रूपमा मुछिएका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, एमाले नेता तथा तत्कालीन संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र पूर्व मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध भने पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा नलागाउने निर्णय गरेको छ।
पृष्ठभूमि
टेरामक्स प्रविधि प्रयोग गरी ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत गरिएको उपकरण खरिद प्रक्रिया लामो समयदेखि विवादास्पद रहँदै आएको थियो। प्राविधिक अपुगता, मूल्य फुलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता र स्थानीय एजेन्टबीचको मिलेमतो लगायतका कारण अख्तियारले यसमा अनुसन्धान थालेको थियो। विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको सुनुवाइले यो बहुचर्चित प्रकरणमा दोषी को हो र को होइन भन्ने निष्कर्ष दिन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
