१९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले संघ संस्था ऐन–२०८२ मस्यौदा विधेयक संसदमा ल्याएपछि गैर सरकारी संस्था महासंघले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै खबरदारी गरेको छ। महासंघले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको विधेयक खारेज योग्य भएको टिप्पणी गरेको हो।
बुधबार काठमाडौंमा गैर सरकारी संस्था महासंघ र नेपाल पत्रकार महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सामाजिक संघसंस्था नियमन आवश्यक भए पनि काम गर्नै बन्देज लगाउने गरी मस्यौदा ल्याइएको आरोप लगाए। उनले नागरिक संस्थाको अधिकारलाई कटौती गर्ने खालको कानुन स्वीकार्य नहुने बताए।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले संविधानले मौलिक हकका रूपमा संघसंस्था खोल्ने अधिकार दिएको भन्दै कानुनले त्यसलाई सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। नेपाल बारका उपाध्यक्ष अजयसुन्दर झाले कानुन निर्मित संस्थाले कानुनी आधारअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले मस्यौदा तयार गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने औंल्याए।
अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका अध्यक्ष डा. एसपि कलाउनेले नेपाललाई अझ स्रोत–साधन आवश्यक रहेको समयमा प्रतिबन्धात्मक कानुनले विकासमा बाधा पुर्याउने चेतावनी दिए। त्यस्तै, पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले, डा. महेन्द्र विष्ट र महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले मस्यौदामा भएका कमजोरी सच्याई स्वतन्त्रता र पारदर्शितामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सहभागीहरूले नियमनलाई दमनकारी नभई जवाफदेही र विकास उन्मुख बनाउन राज्यले अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले सामाजिक संघसंस्थालाई देशको विकासमा हातेमालो गर्ने वातावरण बनाउन कानुन पुनःलेखन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
