सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालको अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी छन्।

२७ भदौ काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालको अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी छन्। उनले आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिएकी छन् । यो निर्णय जेनजि आन्दोलन को पृष्ठभूमिमा भएको हो । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल ल्याएको छ । कार्कीको नियुक्तिलाई धेरैले नयाँ सुरुवातको रूपमा लिएका छन् । यो सरकारलाइ ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने म्यान्डेड छ ।

कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश, आफ्नो निष्पक्ष र साहसी निर्णयका लागि परिचित छन्। उनले २०७४ मा प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यरत रहँदा भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध कठोर कदम चालेकी थिइन्। उनको कार्यकालमा विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारबाही भएको थियो, जसले उनलाई जनताको मनमा एक इमानदार र सक्षम नेताको छवि बनायो। उनको यो पृष्ठभूमिले जेनजि आन्दोलनकारीहरूको मागसँग मेल खाएकोले उनलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्ने सहमति बनेको जेनजी पुस्ताका नेता बताउँछन् ।

जेनजि पुस्ता नेपालमा पछिल्लो समयमा देखिएको एक शक्तिशाली जनआन्दोलन हो। यो आन्दोलन विशेषगरी युवा र मध्यम वर्गका नागरिकहरूले शुरू गरेका थिए, जसले लामो समयदेखि देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक नेतृत्वको असफलताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। यो आन्दोलनको सुरुवात सामाजिक सञ्जालमार्फत भएको थियो, जहाँ #जेनजि ह्यासट्यागले देशभरका लाखौं मानिसलाई एकजुट बनायो। काठमाडौं, पोखरा, बिराटनगरलगायतका सहरहरूमा हजारौं युवाहरूले सडकमा प्रदर्शन गरे, जसले सरकारलाई सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्‍यो।

आन्दोलनको मागहरूमा संवैधानिक सुधार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणालीको स्थापना मुख्य थिए। विशेषगरी, पुराना राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनकारीहरूले तटस्थ र विश्वसनीय व्यक्तित्वलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने माग राखे। यही पृष्ठभूमिमा कार्कीको नाम अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा जेनजिले अघि ल्याएका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले २७ भदौमा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, कार्कीको नियुक्ति संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार भएको हो। यो नियुक्तिको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचन गराउन र संवैधानिक सुधारको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु हो।

प्रतिक्रिया