२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजि विद्रोहपछिको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास जारी छ। कम्तीमा पनि जेनजि युवाहरूले संवादमा सहभागी हुनेगरी फरक–फरक समूहबाट नेतृत्व चयन गरेका छन्। संवाद टोली गठन भइ राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल चलिरहेका छन् । अबका छलफलहरूमा अर्थपूर्ण सहभागिता र ठोस निकासबारे चर्चा हुने अपेक्षा छ ।
यसअघि पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरू र सञ्जालहरूले जेनजि पुस्ताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) को माग कडाइका साथ उठाउँदै आएको देखिन्छ। तर त्यो मागतर्फको बाटो अहिले पनि निकै टाढा र अनिश्चित छ। किनभने आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न भयो भने सो निर्वाचनबाट विगतझैं २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा गठन हुनेछ। चुनावपछि पनि अधिवेशन आह्वान, सांसदको सपथ ग्रहण, सभामुख–उपसभामुखको चयन र सरकार गठनसम्मका प्रक्रिया लामो हुने निश्चित छ। सम्भवतः नयाँ अनुहार ठिकै आउने र उल्लेखनीय संख्या पुरानै प्रतिनिधिहरू हुने संभावना पनि यथावत् छ। संविधान संशोधन गर्ने जनमत पाए त्यसपछि बनेको सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव लैजान सक्छ। नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ मार्फत नेपालको नक्सा समावेश गरिएको इतिहास ताजा छ।
तर संविधान संशोधनको प्रक्रिया जटिल छ । दफावार छलफल, सांसदका लागि ७२ घण्टे संशोधन समय, सम्बन्धित समितिमा विस्तृत छलफल, सहमति कायम गर्न लाग्ने समय, समितिबाट प्रतिवेदन फुल हाउसमा पेश गर्ने, दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्ने, त्यसपछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पेश गरी पुनः त्यही प्रक्रिया दोहोर्याउने र अन्ततः सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने प्रावधान संविधानमा रहेको छ।
राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि १५ दिन अध्ययन गर्ने समय हुन्छ। आवश्यक परे राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्, र हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि विधेयक फिर्ता गरेका उदाहरण छन्। अझ भण्डारीले त पुनः संसदबाट पारित भएर गएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी अनौठो नजिर कायम गरेकी थिइन्।
यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा आगामी निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधनका पक्षमा दुईतिहाइ सांसदहरू हुने सुनिश्चितता छैन। फागुनपछि राष्ट्रिय सभामा एक तिहाइ सांसदहरू नयाँ निर्वाचित भएर आउनेछन्। प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको बलियो उपस्थिति रहेको हुँदा त्यहाँबाट आउने सांसदहरूको मनोवृत्ति, बुझाइ र अडानबारे अहिले नै अनुमान लगाउन कठिन छ। त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको मागलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नु आगामी प्रतिनिधि सभाका लागि यो राजनीतिक संरचनामा कठिन विषय हो। त्यही भएर जेनजि पुस्ताले राष्ट्रपतिसँग वार्तामा बस्दा राख्नुपर्ने प्रमुख माग भनेको आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा तीनवटा मतपत्रको व्यवस्था गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। पहिलो मतपत्र प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १६५ सदस्यका लागि, दोस्रो समानुपातिक ११० सदस्यका लागि र तेस्रो मतपत्र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) का लागि राखिनु आवश्यक छ। शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा जानु पुरानै ढर्रामा फर्किनु हो। त्यसले फेरि पुरानै ठाउँमा लान्छ । जेनजि आन्दोलनले उठाएको जनमतलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचनअघि नै संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्न सकिन्छ।
असामान्य अवस्थाको सामना गर्न सामान्य कानुनी बहानामा समय खेर फाल्नु उपयुक्त हुँदैन। यही सरकारले छठ पर्वलगत्तै संसदको अधिवेशन आह्वान गरेर राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ। राष्ट्रिय सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषयमा बहस सहजै अगाडि बढ्न सक्छ, किनभने सो सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ठूलो दलका रूपमा उपस्थित छ र यही विषय माओवादीको मूल एजेन्डामध्ये एक हो। जेनजि आन्दोलनको एजेन्डा र माओवादीको विचारबीच मतक्यताले यसलाई सहज बनाउन सक्छ। राष्ट्रिय सभामा माओवादी पहिलो दलका रूपमा रहेको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरूले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन्। त्यसमाथि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि राष्ट्रिय सभामा छन्, जसले सुझबुझपूर्वक राजनीतिक सहमति निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्छन्। जेनजीको दबाबले अरुपनि यो लाइनमा आउने वातावरण बन्ने सम्भावना छ ।
सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर शासकीय प्रणालीमा संशोधन गर्ने साझा प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्न सकिन्छ। त्यसपछि संशोधनलाई आगामी फागुन २१ पछि बन्ने नयाँ प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ। यस्तो कदमले अहिलेको राजनीतिक संकटलाई समाधान गर्ने बाटोमा देशलाई डोर्याउने सम्भावना बलियो बनाउँछ।
किन राष्ट्रिय सभा
राष्ट्रिय सभा देशका ७५३ स्थानीय तह र सातै प्रदेश सभाबाट निर्वाचित सदस्यहरूले बनेको संस्थागत सभा हो। यसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत सदस्यहरू पनि रहेका छन्, यसले सभालाई अधिक प्रतिनिधिमूलक र सन्तुलित बनाएको छ। यसर्थ जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा त्यसले वैधानिकता र राजनीतिक अपनत्व दुवै सुनिश्चित गर्छ। संविधानमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली दुवैमा आवश्यक संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र संसदीय निर्वाचन एकैसाथ गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यो प्रस्तावले जेनजि पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्नुका साथै नेपालको राजनीति सही दिशातर्फ अघि बढाउने मार्ग खुला गर्छ। यही बेला सांसदको भूमिका कानुन निर्माणमा सीमित राखी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई विज्ञहरूलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले राष्ट्रिय सभालाई ‘बुढाहरूको सभा’ भन्ने आरोपबाट मुक्त गर्छ र दुईसदनीय व्यवस्थाको औचित्यलाई पुनः पुष्टि गर्छ।
अन्तरिम सरकारले छठलगत्तै राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरी शासकीय स्वरूप परिवर्तनसम्बन्धी साझा संशोधन प्रस्ताव पेस गरोस्। सो प्रस्ताव पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरियोस् र प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने व्यवस्था मिलाओस्। यस्तो कदमले राजनीतिक संकटको समाधान गर्ने मात्र होइन, जेनजि आन्दोलनका मागहरूलाई पनि संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नेछ । देशलाई स्थायित्व र निकासको बाटोमा अघि बढाउनेछ।
