१३ पुस, काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, नेपालले गैरसरकारी संघसंस्थाहरूका साझा सरोकार समेटी १० बुँदे मागपत्र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री तथा समाज कल्याण परिषद्समक्ष प्रस्तुत गरेको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष, महासचिव तथा पदाधिकारीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले समाज कल्याण परिषद्को कार्यालयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ तथा परिषद्का सदस्य–सचिव श्सरोज कुमार शर्मासँग भेट गरी मागपत्र प्रस्तुत गरेको हो । भेटका क्रममा अध्यक्ष भट्टराईले नागरिक समाज संघ–संस्थाहरूले लोकतन्त्र सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह, मानव अधिकार संरक्षण तथा राष्ट्रिय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको जानकारी गराउँदै नागरिक समाज संघ–संस्थाहरू सरकारका प्रतिस्पर्धी नभई विकासका सहयात्री भएको स्पष्ट गरेका थिए । साथै, संस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्षम बनाउने नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक वातावरण तत्काल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता, दोहोरो प्रक्रिया तथा संरचनागत अवरोध समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जवाफमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रेष्ठले नागरिक समाजले समुदायस्तरदेखि राष्ट्रिय तहसम्म पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै महासङ्घद्वारा प्रस्तुत मागपत्रलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन एवं सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । समाज कल्याण परिषद्का सदस्य–सचिव शर्माले नागरिक समाज र राज्यबीच निरन्तर संवाद तथा विश्वासपूर्ण सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै सरोकारवालासँग नियमित छलफलमार्फत समाधानमुखी पहल अघि बढाइने बताएका थिए । सो अवसरमा महासङ्घले सामाजिक न्याय, मानव अधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि निरन्तर वकालत गर्दै समृद्ध, समावेशी र मानव अधिकारमैत्री नेपाल निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै जाने स्पष्ट पारेको थियो।
महासङ्घद्वारा वेश गरिएका प्रमुख १० बुँदे मागहरू
१. संघ–संस्था ऐन निर्माण गरी समयानुकूल नीति, नियम र निर्देशिका संशोधन गरिनुपर्ने
२. परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया सरल, सहज, पारदर्शी र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनुपर्ने
३. परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी र छिटो–छरितो बनाइनुपर्ने
४. संघ–संस्थाहरूको चल तथा अचल सम्पत्तिको भोगचलन, परिचालन तथा बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाइनुपर्ने
५. समाज कल्याण परिषद्का सम्पूर्ण सेवाहरू डिजिटलाइजेसन गरी प्रदेशस्तरमा विस्तार गरिनुपर्ने
६. नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहयोगको कार्यान्वयन, प्रभावकारिता तथा परिणामसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने
७. सामाजिक क्षेत्रको प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै युवा रोजगारी र सामाजिक उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने
८. समाज कल्याण परिषद्ले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गरिनुपर्ने
९. सरकार र संघ–संस्थाबीच नियमित संवाद, परामर्श तथा सहकार्यका लागि स्थायी संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्ने
१०. स्वीकृत भई पनि नवीकरण हुन नसकेका संस्थाहरूको तत्काल नवीकरण गरी स्पष्ट, सहज र व्यावहारिक नीति निर्माण गरिनुपर्ने
