१७ माघ, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल (एसपीसीएसएन) ले नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर संकटमा पुगेको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो कार्यक्रम पछिल्लो समय असफलताको दिशातर्फ अघि बढिरहेको भन्दै सञ्जालले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
नागरिकलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले निरन्तर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। निजी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, मेडिकल कलेज, आँखा अस्पताललगायत थुप्रै स्वास्थ्य संस्थाहरूले बीमा अन्तर्गतका सेवा बन्द गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि आम नागरिकमा कार्यक्रम असफल हुने आशंका झनै बढेको छ।
बीमित नागरिकले समयमै उपचार नपाउनु, अपेक्षित गुणस्तरको सेवा प्राप्त गर्न नसक्नु तथा सरकारी अस्पतालहरूले समेत बीमा सेवा बन्द गर्न थालेको अवस्थाले राज्यको दायित्वप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको सञ्जालको भनाइ छ। यस अवस्थाले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा बढ्दै गएको जनाइएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन २०८१ असोज ९ गते डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले २०८१ पुष १६ गते तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीसमक्ष स्रोत व्यवस्थापन, अनिवार्य सहभागिता, प्रिमियम तथा सेवा प्याकेज परिमार्जन, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमको एकीकरण तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्यजस्ता विषय समेटिएको ठोस र व्यावहारिक सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर ती सुझावहरू हालसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकाले नागरिक समाज निराश भएको सञ्जालले जनाएको छ।
बीमित नागरिकहरू उपचारमा कठिनाइ भोग्न बाध्य हुनु, अस्पतालहरूले बीमा दाबीको भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्नु तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको मूल्यांकन, दररेट र रेफरल प्रणाली पारदर्शी नहुनुले कार्यक्रमप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको सञ्जालको निष्कर्ष छ। यसले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्ने मात्र होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य अधिकारलाई समेत कमजोर बनाउने खतरा रहेको चेतावनी दिइएको छ।
यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले सरकारलाई तत्काल सुधारका कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। सञ्जालले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको बाँकी दाबी भुक्तानी तुरुन्त सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको मूल्यांकन, दररेट र रेफरल प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवहारिक र न्यायोचित बनाउन माग गरेको छ। साथै, निजी तथा शिक्षण अस्पताललाई पुनः स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेट्ने स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न, स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा लिई दीर्घकालीन तथा दिगो स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न र कुनै पनि बीमित नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने सञ्जालको जोड छ।
सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल थापा मगरले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कुनै वैकल्पिक योजना नभई नागरिकको संवैधानिक अधिकार र राज्यको अनिवार्य दायित्व भएको स्पष्ट पारे। उनले चेतावनी दिँदै भने, “यदि समयमै ठोस निर्णय र आवश्यक सुधार गरिएन भने यसको प्रत्यक्ष असर लाखौँ नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यमा पर्नेछ, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यकै हुनेछ।”
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले सरकारलाई शीघ्र, गम्भीर र जिम्मेवार निर्णय लिन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको आधारस्तम्भका रूपमा पुनःस्थापित गर्न माग गरेको छ। यसले नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षित गर्नुका साथै सामाजिक न्याय र समानताको आधारलाई मजबुत बनाउने विश्वास सञ्जालले व्यक्त गरेको छ।
