१० वैशाख काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिमा ‘सुशासन र आमूल परिवर्तन’ को नारासहित उदय भएको बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै गम्भीर राजनीतिक परकम्पहरू देखिएका छन्।
भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन र युवाहरूको आशाको जगमा बनेको यो सरकारका लागि सुरुवाती दिनहरू नै अग्निपरीक्षा सावित भएका छन् । २०८२ चैत्र १३ गते बनेको सरकारले पहिलो महिना मै मन्त्रिपरिषद्का दुई सदस्य हटाइएका छन् । साधारणतया कुनै पनि नयाँ सरकारका लागि पहिलो १०० दिनलाई ‘हनीमून पिरियड’ मानिन्छ । यस अवधिमा सरकारले आफ्ना योजनाहरू बनाउने र लय समात्ने गर्छ, तर बालेन सरकारका लागि भने एक महिनाभित्रै दुई मन्त्रीको बहिर्गमन र अझ शक्तिशाली गृहमन्त्रीको राजीनामाले सरकारको स्थिरता र मन्त्री छनोटको मापदण्डमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यो छोटो अवधिमा घटेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक घटना गृहमन्त्री सुदन गुरुङको राजीनामा रह्यो । उनले पदभार ग्रहण गरेकै भोलिपल्ट पूर्व प्रधानमन्त्री र उच्च पदस्थ नेताहरूलाई पक्राउ गरेर देशव्यापी चर्चा कमाएका थिए। जेन्-जी आन्दोलनको राप र तापबाट उदाएका गुरुङले सुशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि, उनी आफैँमाथि लागेको आर्थिक अपचलन र विवादास्पद व्यवसायीसँगको व्यापारिक सम्बन्धको आरोपले उनलाई पदमा टिकिरहन नैतिक संकट पैदा गर्यो। बुधबार उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामाको घोषणा गर्दै पदभन्दा नैतिकता ठूलो भएको र निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको दाबी गरे पनि, यस घटनाले नयाँ पुस्ताका नेताहरूमाथि पनि पुरानै ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ को छाया रहेको आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
बालेन शाहको उदयलाई दक्षिण एसियाकै पुरानो र जकडिएको राजनीतिप्रतिको विद्रोहका रूपमा हेरिएको सन्दर्भमा, हालैका यी घटनाक्रमले नयाँ सरकारका सामुन्ने रहेका चुनौतीहरूलाई थप प्रस्ट पारेका छन्। नयाँ सरकारमा युवा जोस र पपुलिजमको बाहुल्यता भए पनि राजनीतिक संयमता र प्रशासनिक जटिलताको अभाव खड्किएको देखिन्छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गरिरहँदा आफ्नै मन्त्रीहरू विवादमा तानिनु र पदमुक्त गरिनुले सरकारको ‘स्क्रिनिङ प्रोसेस’ कमजोर रहेको देखाउँछ। यसका साथै, पुराना राजनीतिक दलहरूको तीव्र घेराबन्दी र आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरीले सरकारको छविमा धक्का पुगेको छ ।
१४ दिनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाममन्त्री दीपककुमार साह हटाइए । २८ दिनमा गृहमन्त्री हटाइए । महिनाभित्रै दुई मन्त्री गुमाउनु कुनै पनि सरकारका लागि सुखद संकेत होइन, यद्यपि सुदन गुरुङको राजीनामालाई कतिपयले सकारात्मक राजनीतिक संस्कारको सुरुवातका रूपमा पनि विश्लेषण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहका लागि यो घटना एउटा पाठ हो । सरकार फेसबुक स्टाटस र क्षणिक लोकप्रियताले चल्दैन, यसका लागि संस्थागत पारदर्शी संयन्त्र र निष्कलंक टिमको अनिवार्य आवश्यकता पर्दछ भन्न् पाठ हो । नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा हिमाल जत्तिकै अग्लो छ, तर राजनीतिको बाटो भने निकै भिरालो र चिप्लो छ । दिनमा हुने मन्त्री नियुक्ति र कार्यशैलीले नै यो सरकारको दीर्घकालीन भविष्य र साख निर्धारण गर्नेछ।
