२० वैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पछिल्लो तीन दिनमा सरकारको सिफारिस बमोजिम छ वटा अध्यादेशहरू जारी गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले पठाएका यी अध्यादेशहरूलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका छन्। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा दुई तिहाइ नजिकको सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउन खोजेको भन्दै विपक्षीहरूले यसको विरोध गरेका छन्।
सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका आठ अध्यादेशमध्ये हालसम्म छ वटा स्वीकृत भइसकेका छन्, जसमा सहकारी र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी केही विवादित अध्यादेशका विषयमा भने राष्ट्रपतिले अझै परामर्श गरिरहेका छन्। संसद्लाई छलेर चोर बाटोबाट कानुन ल्याएको भन्दै नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। यद्यपि, सरकारका प्रतिनिधिहरूले भने मुलुकको विकास र कानुनी अड्चन फुकाउन अध्यादेश अनिवार्य रहेको दाबी गरेका छन्। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक कामलाई गति दिन यी कदमहरू चालेको स्पष्ट पारेका छन्। संसदीय प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी ‘अध्यादेशको शासन’ सुरु भएको भन्दै अहिले राजनीतिक वृत्तमा तातो बहस सुरु भएको छ।
अध्यादेशको विवरण
सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि कुल आठ वटा अध्यादेश पठाएकोमा हालसम्म छ वटा जारी भइसकेका छन्। जसमा मुख्य गरी निम्नलिखित रहेका छन्:
१. सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३
२. सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३
३. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३
४. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश
५. विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश
६. सार्वजनिक पदाधिकारी निष्कासन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले थप परामर्श गरिरहेको जनाइएको छ।
