२४ वैशाख, काठमाडौँ, संवैधानिक परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मालाई नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा साँझ बसेको परिषद्को बैठकले वरीयता क्रममा चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्वका लागि छनोट गर्ने निर्णय गरेको हो। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले उमेर हदका कारण गत चैत १८ गते अवकाश पाएपछि यो पद रिक्त रहेको थियो। न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जना योग्य न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो। जसमा कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल (पहिलो वरीयता), न्यायाधीश कुमार रेग्मी (दोस्रो वरीयता), न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल (तेस्रो वरीयता), डा. मनोज कुमार शर्मा (चौथो वरीयता), डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका थिए। परिषद्ले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर चौथो स्थानका शर्मालाई सिफारिस गरेपछि कानुनी वृत्तमा यसले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमा यसरी वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको यो दुर्लभ घटना मानिएको छ। यो अपेक्षाकृत नभएको कानुनविदहरुको भनाई छ ।
२०२७ साल असार ४ गते वीरगन्ज, पर्सामा जन्मिएका डा. शर्मा शैक्षिक र प्राज्ञिक रूपमा दख्खल मानिन्छन्। उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट बी.एल. र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एल.एल.एम. सम्पन्न गरेका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि (PhD) हासिल गरेका छन्। २०५२ सालदेखि वकालत सुरु गरेका शर्माले २०७० मा उच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका थिए। पछि २०७६ वैशाख ६ गते उनी सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। सर्वोच्चको न्यायाधिस भएको ६ वर्षमा उनी अप्रत्यासित रुपमा न्यायालयको सर्वोच्च पदमा सिफारिस भएका छन् ।
संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार परिषद्को यो सिफारिस अब संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइनेछ। समितिले उजुरी आह्वान गर्ने र प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता तथा आचरणबारे सुनुवाइ गर्नेछ। यदि संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउँदै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन्। समितिमा रास्वापाको बहुमत रहेको र यो सिफारिस रास्वापाका बरिष्ठ नेता रकेका प्रधानमन्त्री बालेनको चाहनामा भएकले संसदीय प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्ने छ । यदि यसैगरी यो प्रकि्रया अघि बढेमा डा. शर्माले आगामी ६ वर्षसम्म अर्थात् २०८९ वैशाखसम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन्। यस्तो अवसरमा पनि न्यायालयमा दुर्लभ हो ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा झन्डै २२ हजारभन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेर कार्यबाहकको भरमा न्यायलय चल्दा फैसला प्रक्रियामा सुस्तता आएको गुनासो बढिरहेका बेला नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। यद्यपि, वरीयता क्रमलाई बेवास्ता गरिएको विषयमा संसदीय सुनुवाइमा प्रश्न उठ्न सक्ने र विपक्षी दलहरूले यसलाई मुद्दा बनाउन सक्ने सम्भावना पनि प्रबल देखिएको छ। यसको संकेत सिफारिसकै क्रममा देखिएको छ । हालका कामु प्रधानन्यायाधिस सपना मल्लले यो पद पाउने अनुमान गरेकाहरु भने आज निरास बनेका छन् । मल्ल क्षमतावान भएपनि पहिले एमालेको सिफारिसमा सांसद भएको ट्याग उनीमाथि लाग्दै आएको छ । यद्यपी मल्लको मात्रै नभएर अरु दुई जनाको समेत पालो मिचिएको भन्ने चर्चा केही दिनमा सेलाइसक्ने कतिपयको तर्क छ ।
