जेठ ५, काठमाडौँ । नेपाल र चीन जोड्ने ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग अरनिको राजमार्गको दिगो स्तरोन्नतिका लागि चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी बराबरको अनुदान सहयोगलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको छ ।
विगत लामो समयदेखिको निरन्तर कूटनीतिक प्रयास र गृहकार्यपछि मन्त्रीपरिषदले यो आर्थिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेसँगै बाढी, पहिरो तथा भूकम्पका कारण जर्जर बनेको अरनिको राजमार्गको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन स्तरोन्नतिको बाटो खुला भएको छ। यो बजेट विशेष गरी सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे-कोदारी खण्ड र जुरे तथा इको पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थायी व्यवस्थापनका लागि परिचालन गरिनेछ । मन्त्रीपरिषदको यो ऐतिहासिक निर्णयलगत्तै सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ का पूर्व सांसद माधव सापकोटा ‘सुबोध’ ले चीन सरकार र अनुदान स्वीकृत गर्ने नेपाल सरकारप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै सम्पूर्ण सिन्धुबासी एवं सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई बधाई दिएका छन् । जनप्रतिनिधिका रूपमा आफू, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. रुपक सापकोटा र चिनियाँ राजदूत छन सङसहितको टोलीले इको पहिरो क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी चीन सरकारसँग बढाएको विशेष कूटनीतिक पहलले सार्थकता पाएको सापकोटाले उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालको आर्थिक, भू-राजनीतिक र कूटनीतिक इतिहासमा अरनिको राजमार्गको स्थान विशिष्ट र रणनीतिक रहेको छ । सन् १९६० को दशकमा राजा महेन्द्रको शासनकालमा चीन सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको यो ११४ किलोमिटर लामो सडकले काठमाडौँलाई तिब्बतको खासा (तातोपानी) नाकासँग जोड्दछ । तत्कालीन समयमा दक्षिणतर्फको एकल निर्भरता तोड्दै नेपालको सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई मजबुत बनाउन यो राजमार्ग कोसेढुङ्गा सावित भएको थियो । तेह्रौँ शताब्दीमा नेपालबाट चीन गएर वास्तुकलाको माध्यमबाट नेपालको सान बढाउने महान् कलाकार अरनिकोको सम्मानमा नामकरण गरिएको यो राजमार्गले दुई देशबीचको सदियौँ पुरानो सांस्कृतिक कडीलाई समेत जीवन्त राखेको छ । दशकौँदेखि नेपाल-चीन व्यापारको मुख्य मेरुदण्ड र लाइफलाइन रहँदै आएको यो सडक खण्ड सन् २०७२ साल बैशाखको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका ठूला बाढी-पहिरोका कारण पटक-पकट अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । २०७६ सालको कोभीड महामारीपछि पनि बन्चीद रहेको नाका निकै ठूलो कुटनीतिक मेहनतले खुलेको हो । चीन सरकारको यो पछिल्लो अनुदान सहयोग र मन्त्रीपरिषदको स्वीकृतले तातोपानी नाकालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न, वर्षायामको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र नेपाल-चीन द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।
