२१.२४ खर्बको बजेट: महत्त्वाकांक्षा र यथार्थको कसिमा डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो ‘आर्थिक डकुमेन्ट’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमाथि अर्थविद् तथा सरोकारवालाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमाथि अर्थविद् तथा सरोकारवालाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। यो बजेटले एकातिर डिजिटल क्रान्ति, कर प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन र मध्यम वर्गलाई ठूलो राहत दिएको छ भने, अर्कोतिर यसको महत्वाकांक्षी स्रोत व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन्।

साधारण खर्चको भारी र न्यून पुँजीगत विनियोजन

बजेटको कुल विनियोजनमध्ये ठूलो हिस्सा चालू (साधारण) खर्चले ओगटेको देखिन्छ, जसले विकास निर्माणको गतिलाई सुस्त बनाउन सक्ने विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्। कुल बजेटको आकार र त्यसको बाँडफाँट यस प्रकार गरिएको छ:

• चालू खर्च: रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८%) – यसमा कर्मचारीहरूको नयाँ तलब स्केल र भत्ता जस्ता प्रशासनिक खर्चहरू समावेश छन्।
• पुँजीगत खर्च: रु ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड (२०.३%) – देशको भौतिक पूर्वाधार र वास्तविक विकासमा खर्च हुने रकम निकै खुम्चिएको छ।
• वित्तीय व्यवस्था: रु ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड (१९.९%) – विगतका ऋणहरूको सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै कुल बजेटको झण्डै २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ।
• कर प्रणालीमा साहसिक कदम र मध्यम वर्गलाई राहत
  यस वर्षको बजेटले करको दायरा र दरमा निकै ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन गरेको छ। व्यक्तिगत आयकरको सीमा (Threshold) दोब्बरले वृद्धि गरी वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसले गर्दा मध्यम वर्गीय परिवारहरूको हातमा बढी रकम बचत हुने र बजारमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, उच्च करको दरलाई ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ भने ३१ वटा अनावश्यक सरकारी निकायहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेर फजुल खर्च कटौतीको स्पष्ट संकेत दिइएको छ।
• 
  डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधि हबको नयाँ सपना
  युवा पुस्ता र स्टार्टअपहरूलाई आकर्षित गर्न बजेटले प्रविधिको क्षेत्रमा निकै आकर्षक प्याकेजहरू अघि सारेको छ। सूचना प्रविधि (IT) सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने र काठमाडौंमा देशकै पहिलो ‘Sovereign AI Compute Center’ स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै, डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) सिधै उपभोक्ताको खातामा फिर्ता आउने प्रणाली लागू गरेर अर्थतन्त्रलाई पूर्ण पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ।
• 
  स्रोत व्यवस्थापनमा संशय र ७ प्रतिशत वृद्धिको महत्वाकांक्षा
  बजेटले आगामी वर्षका लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन वर्तमान सुस्त बजारको अवस्था हेर्दा निकै महत्वाकांक्षी मानिएको छ। कुल खर्च धान्नका लागि सरकारले राजस्वबाट रु १४ खर्ब ५ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने अपुग रकमका लागि रु ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण र रु २ खर्ब ४७ अर्ब वैदेशिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। बजारबाट यति ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रले पाउने कर्जामा संकुचन आउन सक्ने (Crowding Out Effect) र कर्मचारीको २१% तलब वृद्धिका कारण बजारमा महँगी अझै बढ्न सक्ने चेतावनी अर्थविद्हरूले दिएका छन्।
  मुख्य सार: समग्रमा यो बजेटले परम्परागत आर्थिक सोचलाई भत्काएर डिजिटल नेपाल र प्रशासनिक सुधारको नयाँ दिशा समात्न खोजेको देखिन्छ। तर, राजस्व संकलनको कमजोर धरातल र पुँजीगत खर्च गर्ने पुरानै फितलो संयन्त्रका कारण यसको सफल कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण यात्राको कसिमा उभिएको छ।

प्रतिक्रिया