१७, जेठ काठमाडौँ, — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिट माथिको बिजुली प्रयोगमा विद्युत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेसँगै यसको सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ।
आम उपभोक्ता, व्यवसायीदेखि ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत सरकारको यो कदमलाई ‘उल्टो बाटो’ को संज्ञा दिँदै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। विगत केही वर्षदेखि सरकार आफैँले “स्वदेशी बिजुली उपभोग बढाऔँ, एलपीजी ग्यास विस्थापित गरौँ” भन्दै प्रचार गरिरहेको अवस्थामा एकाएक बिजुलीमै भ्याट थपिँदा सर्वसाधारणको भान्सा महँगो हुने निश्चित भएको छ। काठमाडौँका स्थानीय उपभोक्ता रमेश क्षेत्रीले आक्रोश पोख्दै भने एकातर्फ ग्यास छोडेर इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर भनिन्छ, अर्कोतर्फ बिजुलीमै कर थपेर महँगो बनाइन्छ। यो त जनतालाई ढाड सेक्ने काम मात्र हो। नेपालमा इभी गाडिको संख्या बढिरहँदा यो निर्णयले धेरैलाई झस्काएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका व्यावसायिक संस्थाहरूले यो निर्णयको आलोचना गरेका छन्। उद्योगीहरूका अनुसार बिजुलीमा भ्याट लाग्दा उत्पादन लागत बढ्ने र नेपाली उत्पादनहरू विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने अवस्था आउनेछ। ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले पनि सरकारको यो नीतिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र स्वदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिएको छ। यस निर्णयले ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई व्यापार घाटा कम गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा ठूलो धक्का पुर्याउने देखिन्छ। बिजुली महँगो हुनासाथ दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि औद्योगिक उत्पादनसम्म सबैको मूल्य बढेर बजारमा चर्को महँगी छाउनेछ भने सरकारको आफ्नै पुराना ऊर्जा दशकका योजना र प्रतिवद्धताहरूसँग यो निर्णय बाझिँदा नीतिगत अस्थिरता समेत बढेको छ।
यसैबीच, विभिन्न उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चहरू र राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूले यो निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। संसदमा समेत विपक्षी सांसदहरूले बजेटको यो प्रावधानमाथि तीव्र आपत्ति जनाउँदै बिजुलीलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखेर करमुक्त गरिनुपर्ने माग उठाएका छन्। चौतर्फी दबाब बढेसँगै सरकारले यस निर्णयमा पुनर्विचार गर्छ या गर्दैन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यो नीतिसँगै गरिबमारा सरकारको आरोप खेपिरहेको बालेन सरकारको थप आलोचना भएको छ ।
