२५ जेठ काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण समाप्तिसँगै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बीच सुधन गुरुङ पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन्।
सम्पत्ति विवरण र आर्थिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिएका गुरुङ ठीक ४९ दिनपछि सोही पदमा बहाल भएका हुन्। यद्यपि, उनीमाथि छानबिन गर्न गठित सरकारी समितिको अनुसन्धान प्रतिवेदन भने अझैसम्म सार्वजनिक नगरि गुपचुप राखिएको छ। उनको अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन र वित्तीय अपारदर्शितालाई लिएर संसद् तथा सार्वजनिक वृत्तमा तीव्र आलोचना भएको थियो। चौतर्फी दबाब बढेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने सरकारले उक्त आरोपमाथि सूक्ष्म छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय सरकारी अनुसन्धान समिति गठन गरेको थियो। तर, सो समितिले तयार पारेको भनिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा के निष्कर्ष निकालियो र उनलाई कुन आधारमा सफाइ दिइयो भन्ने विषयलाई सरकारले पूर्ण रूपमा गोप्य राखेको छ। कतिपय मिडियामा आएका खबरमा सुधनको सट्टा प्रणाली नै दोषि समेत भनिएको छ ।
रास्वपा सभापति लामिछाने स्वदेश फर्किएलगत्तै बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री बालेनसँग छलफल गरेा थिए । आन्तरिक राजनीतिक सहमति र शक्ति सन्तुलनका आधारमा गुरुङको यो पुनरागमन भएको बुझिएको छ। छानबिन प्रक्रियाको अन्तिम निष्कर्ष र प्रतिवेदन पारदर्शी रूपमा बाहिर नल्याई विवादित पृष्ठभूमिका नेतालाई पुनः मुलुकको शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि विधिको शासन र सुशासनको मान्यतामाथि प्रश्न खडा भएको जानकारहरु बताउँछन।
आफूमाथि लागेका आरोपहरूको कानुनी र नैतिक निरूपण नहुँदै गृह मन्त्रालयमा भएको गुरुङको यस पुनरागमन र अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई गुपचुप राख्ने सरकारी कार्यप्रति राजनीतिक वृत्त, सुरक्षा विज्ञ तथा नागरिक समाजले गम्भीर संशय र चासो व्यक्त गरेका छन्।
