१४ साउन काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज गरेको सम्बोधनलाई राजनीतिक वृत्तमा परिपक्व र दिशाबोधक वक्तव्यका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। देशमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाक्रमका बीच संसद्मा बोलेका प्रचण्डले संसद्लाई संकीर्ण दलीय राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित, राष्ट्रियताको संरक्षण र संविधानको रक्षाका लागि एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् ।
संसद्मा उनको सम्बोधन सरकारको आलोचनामा सीमित नरहेर देशलाई निकास दिने राजनीतिक परिपक्वता र अभिभावकीय भूमिकाले ओतप्रोत देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
१. राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियतामा सर्वदलीय सहमति
प्रचण्डले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा विगतका जटिल परिस्थितिहरु महाभूकम्प, बाढीपहिरो तथा संविधान निर्माणका ऐतिहासिक क्षणहरूमा दलहरूले देखाएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताको स्मरण गराउँदै अहिलेको विषम परिस्थितिमा राजनीतिक तिक्तता बढाउने होइन, बरु परिपक्व राजनीतिक संवाद र साझा राष्ट्रिय उत्तरदायित्व प्रदर्शन गर्ने समय हो भनेका छन् । उनले वर्तमान संसद्मा व्याप्त ध्रुवीकरणलाई तोड्दै देशका प्रमुख समस्या समाधानका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
२. संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षण
शान्ति संझौताका एक हस्ताक्षरकर्ता र संविधान निर्माणको प्रमुख नेतृत्वकर्तामध्ये एक भएका नाताले प्रचण्डले संविधानको मर्म, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने दायित्व संसद्कै भएको स्पष्ट पारे । उनले संसद्लाई जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च थलोका रूपमा स्थापित गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई कमजोर हुन नदिन सबै सांसद र दलहरूलाई सचेत गराएका छन् ।
सुनसरी लगायतका देशका विभिन्न भागमा देखिन सक्ने सामाजिक तथा क्षेत्रीय संवेदनशीलताप्रति गम्भीर बन्दै प्रचण्डले कुनै पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान बल प्रयोगबाट नभई वार्ता, सहमति र राजनीतिक समझदारीबाट मात्र सम्भव हुने विचार व्यक्त गरे । उनले सद्भाव बिग्रन नदिन सबै राजनीतिक दलहरूले स्थानीयस्तरसम्म संयमता अपनाउनुपर्ने र समाजलाई जोड्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संसद् जनहितका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले जनतामा व्याप्त निराशालाई आशामा बदल्न संसद् र सरकार दुवै बढी संवेदनशील र क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । उनले जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना क्षेत्र र समग्र देशका नागरिकको आवाजलाई संसद्मा प्रभावकारी रूपमा उठाउन प्रेरित गर्दै प्रधानमन्त्री संसदमा आउँदा सानो नहुने बताए ।
प्रचण्डको यस सम्बोधनले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै सत्ता र प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर राष्ट्र, राष्ट्रियता, संविधान र जनजीविकाका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने सकारात्मक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको विश्लेषण गरिएको छ । उनको आह्वानले राजनीतिक दलहरूबीच संवादको ढोका खोल्न र मुलुकलाई निकास दिन दूरगामी महत्त्व राख्ने विश्वास गरिएको छ ।
