११ भदौ, काठमाडौँ । देशमा बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि त्यसको सामना गर्न राजनीतिक दलहरू एकजुट भएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित सर्वदलीय बैठकले विपद्को यो संकटसँग संयुक्त रूपमा लड्न १० बुँदे साझा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै एक उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरूलाई थप प्रभावकारी र द्रुत बनाउन सबै दलहरूको समान सहभागिता र समन्वय रहने गरी संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति गरेको छ। साझा संकल्प प्रस्तावमा राहत वितरणमा गैरराजनीतीकरण गर्ने, आर्थिक सहयोगका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन गरी पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश गरिएका छन्।
यसैगरी, सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग गर्न अपिल गर्दै दलहरूले उत्थानशील पुनर्निर्माणमा शून्य सहनशीलता अपनाउने र जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सशक्त रूपमा उठाउने ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। विपद्को यस घडीमा सम्पूर्ण देशलाई एकढिक्का बनाएर लैजान र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्न पनि राजनीतिक दलहरू सहमत भएका छन्।
१. राहत कार्यको गैरराजनीतिकरण: उद्धार तथा राहतमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नगरी सहकार्यको भावनाबाट काम गर्ने र दलका नेता–कार्यकर्तालाई विशुद्ध मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने।
२ आर्थिक सहयोगमा एकद्वार प्रणाली: दलगत वा व्यक्तिगत रूपमा मनपरी आर्थिक संकलन नगर्ने तथा सहयोग रकम सरकारको आधिकारिक उद्धार कोष वा सरकारले तोकेको खातामार्फत मात्र जम्मा गर्न आह्वान गर्ने।
३.सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग: भ्रामक सूचना, अतिरञ्जित सामग्री तथा प्रभावितको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा असर पार्ने सामग्री प्रसारण नगरी आधिकारिक रूपमा प्रमाणित सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्ने।
४. हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन: नेपालका जोखिमपूर्ण हिमतालको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन गर्ने र चीनतर्फका जोखिमपूर्ण हिमतालको अध्ययन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि चीनसँग संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र गठन गर्न पहल गर्ने।
५. विपद् कूटनीति र पूर्वसूचना प्रणाली: सीमापार नदी प्रणालीलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल–चीनबीच वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान तथा भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणालीलाई संस्थागत र प्रविधिमैत्री बनाउने।
६.राष्ट्रिय एकता र समावेशी उद्धार: स्थानीय तहको पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा रहेको भूमिकालाई सुदृढ गर्दै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिने।
७.उत्थानशील पुनर्निर्माण र शून्य सहनशीलता: क्षतिग्रस्त संरचनालाई अझ सुरक्षित र उत्थानशील ढंगले पुनर्निर्माण गर्ने तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र राहत दुरुपयोगमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने।
८.जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने: नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारको सहयोग माग्ने।
९. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल: उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायसँग मानवीय, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग माग्ने।
१०.उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन: विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधारका लागि संसदीय समिति गठन गरी सरकारका कामकारबाहीको निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्ने।
