काठमाडौं। नेपालले करिव एक शताब्दीमा सामना गरेका ठूला विपद्हरूमा सम्बन्धित प्रधानमन्त्रीहरूले तत्काल कस्तो कदम चालेका थिए भन्ने तुलनात्मक विवरण बारे जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो । कतिपयले पहिले मात्रै राम्रो काम भएको बताउँदा कतिपयले अहिले मात्रै राम्रो काम भएको दावी गर्छन । कस्तो छ त बास्तविकता भनेर हामीले तथ्यसहित जानकारी दिएका छौँ ।
वि.सं. १९९० को महाभूकम्पदेखि २०८३ को भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीसम्मका प्रमुख विपद्मा जुद्ध शमशेर राणा, मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली र बालेन्द्र शाहलगायतका प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका तत्कालीन निर्णयहरूलाई एकै ठाउँमा समेटिएको छ। विशेष गरी २०७२ को गोरखा भूकम्पमा ७ अर्ब डलर बराबरको क्षति र २०८३ को भोटेकोशी बाढीमा ४ खर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक क्षति देखिएको छ भने पछिल्ला विपद्हरूमा जलवायु क्षतिपूर्ति र ठूला पुनर्निर्माण कोषको अवधारणा आएको स्पष्ट देखिन्छ।
वि.सं. २०५० साल साउन ४–५ गते अर्थात् सन् १९९३ जुलाई १९–२१ मा मध्य नेपालमा परेको अत्यधिक वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र गेग्रान बहाव नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा विनाशकारी प्राकृतिक विपत्तिमध्ये एक मानिन्छ। विशेषगरी बागमती र कुलेखानी जलाधार तथा मकवानपुर, सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक र चितवन क्षेत्रमा यसको ठूलो प्रभाव परेको थियो।
मकवानपुरको टिस्टुङमा २४ घण्टामा करिब ५४० मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको थियो। अत्यधिक वर्षाका कारण कुलेखानी जलाधारमा सयौँ पहिरो तथा गेग्रान बहाव उत्पन्न भएका थिए। अध्ययनअनुसार कुलेखानी क्षेत्रमा मात्रै ३०० भन्दा बढी पहिरो गएको र करिब ५१ लाख घनमिटर गेग्रान कुलेखानी जलाशयमा जम्मा भएको थियो।
उपलब्ध सरकारी विपद् अभिलेखअनुसार उक्त बाढी तथा पहिरोबाट विभिन्न प्रभावित जिल्लामा ७२ हजार ९१ परिवारका ४ लाख ८ हजार १०९ जना प्रभावित भएका थिए। घर भत्किने, खेतीयोग्य जमिन बग्ने र पशुधन नष्ट हुने ठूलो क्षति भएको थियो। विभिन्न स्रोतमा मृत्युको संख्या फरक–फरक देखिए पनि समग्र घटनासँग जोडेर करिब १,३०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको उल्लेख छ ।
बाढी र पहिरोले कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना, जलाशय, पेनस्टक पाइप तथा आयोजनाका अन्य संरचनामा गम्भीर क्षति पुर्याएको थियो। कुलेखानीको पेनस्टक पाइपमा मात्रै करिब २० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अभिलेख छ।
सर्लाहीको कर्मैयास्थित बागमती बाँध तथा सिँचाइ संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो। त्यस्तै पृथ्वी राजमार्गलगायत सडक र पुलहरू बाढी, पहिरो र गेग्रान बहावका कारण क्षतिग्रस्त भएका थिए। पृथ्वी राजमार्गमा मात्रै करिब ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति अनुमान गरिएको थियो। समग्रमा त्यस विपत्तिमा करिब ३६७ किलोमिटर सडक र २१३ वटा पुल क्षतिग्रस्त वा ध्वस्त भएको थियो ।
मकवानपुरको फेदीगाउँमा गेग्रानसहितको पहिरोले विशेष ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। ५२ घर पूर्णरूपमा नष्ट हुनुका साथै ६२ जनाको मृत्यु भएको अध्ययनमा उल्लेख छ। करिब दुई वर्ग किलोमिटर खेतीयोग्य जमिन र बस्ती नै बगेको थियो। बाढी तथा पहिरोले पृथ्वी राजमार्ग र नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि काठमाडौँ देशका अन्य भागसँग करिब २८ दिनसम्म सडक सम्पर्कबाट अलग भएको थियो। यसले विपद्को प्रत्यक्ष मानवीय क्षतिसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र आपूर्ति प्रणालीमा समेत गम्भीर असर पारेको थियो।
यस घटनाले नेपालमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली, जलाधारमा आधारित विपद् निगरानी, आपत्कालीन सञ्चार, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, जलाशय तथा बाँधको सुरक्षा र विपद् पूर्वतयारीको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखाएको थियो। अध्ययनहरूले विशेषगरी कुलेखानीजस्ता ठूला पूर्वाधार र तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका संरचनाबीच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान तथा पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए।
कोशीको धार परिवर्तन भएपछि नेपालमा करिब ५० हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित तथा विस्थापित भएको उल्लेख छ । ठूलो क्षेत्रफलको कृषि भूमि डुबानमा पर्दा किसानको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको थियो। घरबास गुमाएका परिवारलाई विभिन्न स्थानमा अस्थायी शिविरमा राखेर राहत तथा पुनःस्थापनाको काम गरिएको थियो। भारतको बिहारमा भने यस बाढीले लाखौँ मानिसलाई प्रभावित बनाएको थियो। ठूलो मात्रामा कृषि भूमि, बस्ती, सडक र पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो।
नेपालतर्फ मृत्युको संख्या ८ जना भनेर नेपाल सरकारको तत्कालीन विपद् अभिलेखमा उल्लेख छ। घटनाको समयमा १ जनाको मृत्यु र पछि कुल मृत्यु संख्या ८ पुगेको उल्लेख छ तर विभिन्न अध्ययनमा संख्या फरक देखिन्छ । यनेस्कोको अध्ययनले ४० जना मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ।
२०६५ को कोशी बाढीले नेपालमा ठूला नदी तथा तटबन्धको जोखिम व्यवस्थापन, सीमापार नदी व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, बाढीपूर्व तयारी र विपद्पछिको पुनःस्थापनाको महत्वलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्यो। यस घटनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नदीको धार परिवर्तन हुनु थियो । कोशी नदीले तटबन्ध भत्किएपछि आफ्नो पुरानो धारतर्फ प्रवाह परिवर्तन गर्दा बाढीको प्रभाव सामान्य नदीबाढीभन्दा धेरै व्यापक बनेको थियो।
पहिरोले ठूलो मात्रामा माटो, ढुंगा र चट्टान नदीमा खस्दा सुनकोशी नदी पूर्णरूपमा थुनिएको थियो। नदी थुनिएपछि केही समयमै ठूलो ताल बनेको थियो। ताल फुट्दा आउन सक्ने सम्भावित बाढीले तल्लो तटीय बस्तीमा थप विनाश गर्न सक्ने भएकाले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा स्थानीय समुदायले उच्च सतर्कताका साथ उद्धार तथा जोखिम न्यूनीकरणको काम गरेका थिए।
जुरे पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको भौगोलिक तथा सामाजिक–आर्थिक जोखिमलाई राष्ट्रिय रूपमा उजागर गर्यो। यस घटनाले पहिरोको पूर्वानुमान, नदी अवरोधबाट सिर्जित जोखिम, सडक तथा जलविद्युत् पूर्वाधारको सुरक्षा, बस्ती व्यवस्थापन र बहुप्रकोपीय विपद् जोखिम न्यूनीकरणको आवश्यकता स्पष्ट गर्यो। जुरे पहिरोको विशेषता के थियो भने; पहिरोले नदी थुनेर सिर्जना गरेको ताल र त्यसबाट उत्पन्न बाढीको सम्भावित जोखिमसमेत जोडिएको एक जटिल विपद् थियो।
भूकम्पले आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्यायो। ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै परिवार घरबारविहीन भए भने विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी प्रणाली र स्थानीय पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भयो। यस विपत्तिपछि नेपालमा राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको लामो प्रक्रिया सुरु भयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरी निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक सम्पदा तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण अघि बढाइएको थियो।
गोरखा भूकम्पले नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण, स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन क्षमता, पूर्वतयारी, उद्धार तथा पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा स्थापित गर्यो। साथै, विपद्पछिको पुनर्निर्माण भौतिक संरचना निर्माण नभई स्थानीय समुदायको सामाजिक आर्थिक पुनःस्थापना र उत्थानशीलता निर्माणसँग जोडिनुपर्ने महत्वपूर्ण पाठ पनि दिएको छ।
काभ्रे बाढी–पहिरो (वि.सं. २०८१ असोज ११–१२)
मिति: वि.सं. २०८१ असोज १०–१२ (सन् २०२४ सेप्टेम्बर २६–२८)
प्रधानमन्त्री: केपी शर्मा ओली
सबभन्दा बढी प्रभावित: रोशी, तेमाल, बेथानचोक, पनौती, नमोबुद्ध र बनेपा क्षेत्र।
नेपाल-चीन सीमा नजिकै आएको भयानक प्राकृतिक विपत्तिका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी पाँच वटा जिल्ला प्रभावित भएका छन्। जसमध्ये रसुवा र नुवाकोटमा बढी प्रभाव परेको छ । बाढीका कारण करिब १६ लाख मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा मर्कामा परेका छन्।
