२५ भदौ, काठमाडौं । नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउन स्पष्ट संवैधानिक प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। संविधानको धारा १०१ ले महाभियोग कसरी सुरु हुन्छ, कसले प्रस्ताव गर्न सक्छ, कसरी छानबिन हुन्छ, कहिले सम्बन्धित पदाधिकारीले काम गर्न नपाउने हुन्छन् र कुन अवस्थामा पदमुक्त हुन्छन् भन्ने विषयलाई विस्तृत रूपमा व्यवस्था गरेको छ।
महाभियोग सामान्य उजुरी वा राजनीतिक असहमतिको आधारमा मात्र लाग्ने व्यवस्था होइन। संविधानले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय दायित्व इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन जस्ता गम्भीर आधारमा मात्र महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था गरेको छ।
कसविरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्छ ?
संविधानको धारा १०१(१) ले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले निजविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमुक्त हुन्छन्।
त्यस्तै धारा १०१(२) ले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको व्यवस्था गरेको छ। उनीहरूलाई संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय दायित्व इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा महाभियोग लगाउन सकिन्छ। यसका लागि प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ र प्रस्ताव पारित हुन तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ।
प्रस्ताव पेश गर्ने अधिकार सांसदलाई
महाभियोगसम्बन्धी एउटा महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्न हो । सर्वसाधारण नागरिकले आफैं संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् ?
संविधानको धारा १०१(२) को संरचना हेर्दा यसको उत्तर प्रत्यक्ष रूपमा सक्दैनन् भन्ने हुन्छ। महाभियोगको औपचारिक प्रस्ताव पेश गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यलाई दिइएको छ। तर यसको अर्थ नागरिकले महाभियोगको विषय संसद्सम्म पुर्याउनै सक्दैनन् भन्ने होइन। संविधानको धारा १०१(५) ले यसका लागि महत्वपूर्ण बाटो खोलेको छ।
प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी” किन राखियो ?
संविधानको धारा १०१(५) अनुसार, महाभियोगबाट पदमुक्त हुन सक्ने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण गरेको, पदीय दायित्व इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानूनबमोजिम छानबिन गर्न सक्छ।
छानबिनपछि समितिले महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष सिफारिस गरेमा धारा १०१(२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाको अर्थ के हो भने महाभियोगको प्रारम्भिक तथ्य, प्रमाण, सूचना वा उजुरी बाहिरबाट आउन सक्छ; तर त्यसलाई संवैधानिक महाभियोग प्रक्रियामा प्रवेश गराउने जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभाका सदस्यमार्फत हुन्छ। त्यसैले कुनै नागरिक, संस्था, सञ्चारमाध्यम वा सरोकारवालासँग सम्बन्धित पदाधिकारीले गम्भीर संवैधानिक उल्लङ्घन गरेको, खराब आचरण गरेको वा पदीय दायित्व पालना नगरेको भन्ने विश्वसनीय सूचना वा प्रमाण भएमा त्यो विषय सांसदहरूसमक्ष पुग्न सक्छ। तर नागरिक स्वयंले म महाभियोग प्रस्तावक हुँ भनेर धारा १०१(२) को औपचारिक महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने अधिकार भने पाउँदैन।
तीन सांसदको प्रमाणित भूमिकाको अर्थ
धारा १०१(५) मा कम्तीमा तीन जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य महाभियोगको संवैधानिक प्रक्रियालाई सामान्य वा आधारहीन उजुरीबाट जोगाउनु हो। अर्थात् कुनै व्यक्तिले कसैविरुद्ध आरोप लगाउँदैमा तत्काल महाभियोग प्रक्रिया सुरु हुँदैन। प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी महाभियोगको संवैधानिक आधार बन्न सक्ने प्रकृतिको छ कि छैन भन्ने प्रारम्भिक जिम्मेवारी कम्तीमा तीन जना सांसदले लिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गर्ने बाटो खुल्छ।
महाभियोग सिफारिस समिति कसरी बन्छ ?
संविधानको धारा १०१(३) ले महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। धारा १०१(४) अनुसार उक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका ११ जना सदस्य रहनेछन्। यसरी महाभियोग प्रक्रिया राजनीतिक आरोपको तहमा मात्र सीमित नरही संसदीय छानबिनको चरणमा प्रवेश गर्छ।
प्रस्ताव दर्ता भएपछि के हुन्छ ?
महाभियोगको औपचारिक प्रस्ताव संविधानको धारा १०१(२) बमोजिम तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले पेश गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले प्रस्ताव पेश गर्ने प्रक्रिया पनि निर्धारण गरेको छ। प्रस्ताव पेश गर्दा त्यसका आधार र कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्धारित प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ, सभामा छलफल हुन्छ र छलफलपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइन्छ।
समितिले के गर्छ ?
महाभियोग सिफारिस समितिको मुख्य काम आरोप सही हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिन गर्नु हो। नियमावलीको व्यवस्था अनुसार समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिब र पर्याप्त आधार देखिएमा महाभियोगको सिफारिस पेश गर्न सक्छ। त्यसपछि उक्त सिफारिस प्रतिनिधि सभामा निर्णयका लागि जान्छ। यसले महाभियोग प्रक्रियामा दुई फरक तह रहेको देखाउँछ । पहिलो, महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने संवैधानिक प्रवेशद्वार र दोस्रो, आरोपको तथ्य तथा आधारमाथि संसदीय छानबिन रहन्छ ।
महाभियोग प्रक्रिया सुरु भएपछि पदाधिकारीले काम गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
संविधानको धारा १०१(६) ले महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।यसको अर्थ महाभियोगको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित पदाधिकारी आफ्नो नियमित संवैधानिक जिम्मेवारीबाट अलग रहन्छन्।
आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइको मौका
महाभियोग प्रक्रिया आरोप लगाएर टुंगिने होइन। संविधानको धारा १०१(७) ले महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसले महाभियोग प्रक्रियामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई समेत स्थान दिएको देखिन्छ। आरोप लाग्दैमा व्यक्ति दोषी ठहर हुने होइन। आरोपमाथि छानबिन, सम्बन्धित व्यक्तिको जवाफ र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा संसदीय निर्णय हुनुपर्छ।
दुई तिहाइ नपुगे महाभियोग पारित हुँदैन
अन्ततः महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। दुई तिहाइ नपुगेमा महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको मानिँदैन। यसरी संविधानले महाभियोगका लागि सामान्य बहुमतभन्दा उच्च अर्थात् दुई तिहाइको संवैधानिक मापदण्ड राखेको छ। यसको उद्देश्य संवैधानिक पदाधिकारीलाई राजनीतिक बहुमतको सामान्य उतारचढावका आधारमा हटाउने अवस्था नआओस् भन्ने हो।
पदमुक्त भएपछि पनि कानुनी कारबाही रोकिन्न
संविधानको धारा १०१(८) अनुसार महाभियोग पारित भएर पदमुक्त भएको व्यक्तिले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानूनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्दैन। अर्थात् महाभियोगबाट पदमुक्त हुनु नै आपराधिक वा अन्य कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति होइन। त्यस्तै धारा १०१(९) ले महाभियोगबाट पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन तथा भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा १०१(१०) ले महाभियोगसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ।
महाभियोगको संवैधानिक प्रक्रिया यसरी बुझ्न सकिन्छ
नागरिकको भूमिकाबारे
संविधानको धारा १०१ लाई समग्रमा पढ्दा नागरिक र महाभियोगबीचको सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छैन। संविधानले प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरीलाई महाभियोग प्रक्रियाको प्रारम्भिक आधार बन्न सक्ने गरी संवैधानिक मान्यता दिएको छ। तर त्यस्तो सूचना वा उजुरीलाई महाभियोगको औपचारिक प्रक्रियामा लैजान कम्तीमा तीन जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले त्यसको ग्राह्यता प्रमाणित गर्नुपर्छ।
