३ असोज, काठमाडौँ । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको आज ११ वर्ष पूरा भएको छ। ऐतिहासिक संविधानसभा मार्फत नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले दुईपटकको प्रयासपछि बनाएको ‘नेपालको संविधान’ २०७२ साल असोज ३ गते औपचारिक रूपमा जारी गरिएको थियो। नेपाली जनताको ६ दशकभन्दा लामो निरन्तर संघर्ष, बलिदान र त्यागको फलस्वरूप प्राप्त यस संविधानले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गरेको छ।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता अग्रगामी अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्दै यसै संविधानका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिएको छ। लामो समयको राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गरी मुलुकलाई संवैधानिक मार्गमा अगाडि बढाएको यो संविधान अहिले कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छ। २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका केही राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाक्रम र जेनजी आन्दोलनले मुलुकको शासकीय स्वरूप र संविधानको भविष्यबारे नयाँ बहसहरू जन्माए पनि वर्तमान राज्यव्यवस्था यही संविधानको वैधानिक परिधिभित्र सञ्चालन भइरहेको छ।
संविधान कार्यान्वयनका ११ वर्ष पूरा हुँदा यसका उपलब्धिहरूप्रतिको अपनत्व सुदृढ बन्दै गए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनका पक्षमा भने अझै पनि थुप्रै चुनौतीहरू विद्यमान छन्। संघीय संरचनाअनुरूपका कानुनहरूको निर्माणमा ढिलाइ, वित्तीय संघीयताको सबलीकरणमा देखिएका जटिलता, तथा मौलिक हकद्वारा प्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासजस्ता अधिकारहरूलाई आम नागरिकको तहसम्म पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गर्न नसक्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। यसैबीच, बदलिँदो समयको आवश्यकता, शासन सञ्चालनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ र जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने बहसले समेत अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यापकता पाइरहेको छ।
संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भई १२ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको यस ऐतिहासिक दिन (असोज ३) लाई देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीले राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाइरहेका छन्। यस अवसरमा राष्ट्रपति पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू तथा सरोकारवालाहरूले संविधानको रक्षा, पूर्ण पालना र यसलाई समयानुकूल अझ बढी जनपक्षीय तथा गतिशील दस्तावेज बनाउन सामूहिक संकल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
